जुने जाऊ द्या मरणालागुनी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    19-Feb-2018
Total Views |
 

 
 
वाढत्या वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना भंगारात जमा करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने तयार केले असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ व जलवाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच याचे सुतोवाच दिले. १५ वर्षे जुन्या वाहनांसंदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय वायुप्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला पाहिजे. कारण १५ वर्षांहून अधिक जुनी वाहने एकूण प्रदूषणाच्या ६५ ते ६८ टक्के प्रदूषण करतात. त्यामुळे हे प्रदूषण कमी करायचे असेल, देशभरातील सर्वसामान्य नागरिकांना शुद्ध हवा मिळावी अशी इच्छा असेल तर केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला सर्वांनीच पाठिंबा देणे गरजेचे आहे.
 
 
सध्या देशात २ कोटी ८० लाख वाहने १५ वर्षांहून अधिक जुनी आहेत. केंद्राच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास ही सर्वच वाहने रस्त्यावरून हटवावी लागणार आहेत. याशिवाय व्यावसायिक कारणांसाठी वापरण्यात येणार्‍या वाहनांची संख्यादेखील मोठी आहे. ही वाहने स्वेच्छेने बंद केल्यास नव्या वाहनांच्या खरेदीसाठी ५ लाख रुपये देण्याचादेखील प्रस्ताव आहे. सोबतच भंगारात काढण्यात येणार्‍या वाहनांच्या प्लास्टिक, रबर, ऍल्युमिनियम आणि तांब्याचा उपयोग सुटे भाग व अन्य वस्तूंच्या उत्पादनासाठी वापरला जाणार आहे. ज्यामुळे या टाकाऊ वस्तूंची पुनर्प्रक्रिया तर होईलच पण त्यामुळे नव्या वाहनांच्या किमतीतही घट होईल. जे ग्राहकांच्या फायद्याचे ठरेल. केंद्राच्या या धोरणामुळे वाहन उद्योग क्षेत्रालादेखील लाभ होऊन १० हजार कोटींचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे सध्या असलेली रोजगाराची समस्याही सुटेल. नव्या उद्योगांमुळे, प्रकल्पांमुळे, निर्मितीमुळे कित्येकांना रोजगार मिळेल.
 
देशात सर्वच प्रकारच्या प्रदूषणात वाढ होत असताना अनेक मोठमोठी शहरे वायुप्रदूषणाच्या विळख्यात सापडल्याचे चित्र दिसते. याबाबत दिल्लीचे उदाहरण तर ताजे आहे. वाहनांच्या अफाट संख्येमुळे दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी (त्याला वाहनांतून निघणार्‍या धुराबरोबरच अन्यही काही घटक कारणीभूत होते.) इतकी वाढली की लोकांना त्यापासून वाचण्यासाठी मास्क लावून घराबाहेर पडावे लागले. शाळांनाही सुट्टी देण्याची वेळ आली. वायुप्रदूषणापासून सुटका व्हावी म्हणून इथे सम-विषमवाहन क्रमांकाचे सूत्रही राबवले गेले. दिल्लीतील वायुप्रदूषणामुळे या शहरात अकाली मृत्यूचे प्रमाणदेखील जास्त आहे. आज महानगरांमध्ये वायुप्रदूषणाचे जे प्रमाण वाढले आहे, ते मुख्यतः वाहनांतून निघणार्‍या धुरामुळे वाढलेले आहे. यामध्ये जुन्या वाहनांचा वाटा सर्वाधिक आहे. या वाहनांमधून निघणार्‍या धुरांमध्ये घातक वायूंचे प्रमाण मोठे असते. कार्बन मोनॉक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड, हायड्रोकार्बन या हानिकारक वायुंमुळे हृदयविकार, पक्षाघाताचे प्रमाण वाढले. कुपोषणामुळे जसा शरीराच्या सर्वच अवयवांवर परिणाम होतो, रोगप्रतिकारशक्ती कमी होऊन निरनिराळ्या रोगांना बळी पडण्याचे प्रमाण वाढते, तसेच प्रदूषणामुळेही व्यक्तीच्या मन आणि शरीरावर घातक परिणाम होतो, परंतु वायुप्रदूषणाचा परिणाम हा थेट न होता हळूहळू होत असल्याने तो लवकर लक्षात येत नाही. जे अधिकच धोकादायक आहे. म्हणूनच या प्रदूषणाला चाप लावण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रणाचे सर्वच उपाय केले पाहिजेत. त्यात जुनी वाहने भंगारात काढणे हा एक परिणामकारक उपाय ठरू शकतो.
 
आज भारतातील विविध शहरांतच नव्हे तर खेड्यापाड्यांतही वाहनांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. रोज हजारो वाहने रस्त्यावर येत आहेत. त्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणे शक्य नसेल तर निदान खबरदारीचे उपाय तरी योजले पाहिजेत, जेणेकरून प्रदूषणात घट होईल. वाहनांची नियमित तपासणी करणे, त्यातील इलेक्ट्रिक यंत्रणा, त्यातून बाहेर पडणार्‍या धुराचे प्रमाण, सस्पेन्शन, चाकांची स्थिती, अंडर बॉडी इन्स्पेक्शन याची तपासणी केली पाहिजे. युरोपियन देश वा अमेरिकादी विकसित देशांत वायुप्रदूषणाचे नियम मुळातच कठोर आहेत. वाहने खरेदी करतानाच त्यात यासंबंधीच्या सुधारित गोष्टी दिलेल्या असतात. काही ठराविक वर्षांनंतर जुन्या वाहनांना तिथे भंगारात काढतात. त्यांच्यावर बंदी घातली जाते, पण भारतात एकदा घेतलेली वाहने त्याची वैधता संपल्यानंतरही रस्त्यावर धूर ओकत धावताना दिसतात. त्यामुळे रोजच वातावरणातील प्रदूषणात वाढ होत आहे. दुसरीकडे वायुप्रदूषणात घट व्हावी म्हणून इतरही काही उपाय करता येतील. पेट्रोल-डिझेलवर चालणार्‍या वाहनांची संख्या कमी केली तर आपोआपच वायुप्रदूषण घटेल. सरकारदेखील त्यादृष्टीने सकारात्मक पावले उचलत आहे. आता २०३० सालापर्यंत देशांत विजेवर चालणार्‍या वाहनांचे प्रमाण वाढविण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांसाठी आपण सुमारे ७ लाख कोटींचे इंधनतेल आयात करतो, पण विजेवरील वाहनांची संख्या वाढली तर देशाचा पैसा देशातच राहिल आणि त्याचा वापर इतर विकासाभिमुख कामांसाठी करता येईल. आता पेट्रोल-डिझेलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा पर्यायही वापरला जातोय. त्यासाठी शेतातील टाकाऊ घटक, कचरा, साखर कारखान्यातील टाकाऊ पदार्थांचा उपयोग केला जातो. जैविक इंधनाचा पर्यायही आहे. वायुप्रदूषणावरील नियंत्रणासाठी सीएनजीवरील वाहनांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे. वायुप्रदूषणात घट व्हावी म्हणून सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था अधिक चांगली करण्याचा उपायही करता येईल. एसटी, शहरांतील स्थानिक वाहतूक व्यवस्था, मेट्रो, मोनो आणि लोकल रेल्वेसेवेचे जाळे योग्य आणि नियोजनबद्धरित्या तयार केले तर स्वतःच्या मालकीची वाहने वापरण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे या सेवांना अधिकाधिक लोकाभिमुख करणे गरजेचे आहे. १५ वर्षे जुन्या वाहनांना भंगारात काढणे, हा वायुप्रदूषणाच्या समस्येवरील एक उपाय झाला. पण तो एकमेव उपाय आहे, असे न करता, इतरही पर्यायांचा वापर केला पाहिजे. जेणेकरून प्रदूषणावर सर्वच बाजूंनी आळा घातला जाईल.
@@AUTHORINFO_V1@@