मुंबई : कृषी क्षेत्रातील मनुष्यबळाला विशेष कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना सेवा क्षेत्रातील संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्व्हर्जन्स २०१८' या जागतिक गुंतवणूक परिषदेत आयोजित ‘जर्नी टू ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’ या विषयावर आयोजित परिसंवादात ते बोलत होते. या परिसंवादामध्ये नीती आयोगाचे अध्यक्ष अमिताभ कांत, अध्यात्मिक गुरु सद्गुरु महाराज व विविध उद्योजकांनी सहभाग घेतला.
देशाची वाटचाल पाच ट्रिलियन डॉलर क्लबकडे होत असताना राज्याने २०२५ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे पोहोचण्याची महत्वाकांक्षा बाळगली आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठीचा रोडमॅप तयार केला असून मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतचे सादरीकरण केले. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, देशांतर्गत होणारे सकल घरेलू उत्पादनात कृषी क्षेत्राचा वाटा हा केवळ ११ टक्के इतका आहे, मात्र या क्षेत्रात वापरले जाणारे मनुष्यबळ हे सुमारे ५० टक्के आहे. तर उत्पादन क्षेत्रातील उत्पन्न ३० टक्के आणि वापरले जाणारे मनुष्यबळ हे २० टक्के आहे तर तेच प्रमाण सेवा क्षेत्रातील उत्पन्नाचा दर हा ५९ टक्के आहे. मात्र यात वापरले जाणारे मनुष्यबळ हे केवळ ३० टक्के एवढे आहे असे फडणवीस म्हणाले.
कृषी क्षेत्रातील औद्योगिक वाढ ही ५ टक्के आहे, उत्पादन क्षेत्रातील वाढ ही १५ टक्के आहे तर सेवा क्षेत्रातील वाढ ही १५ टक्के आहे. २०२५ पर्यंत सेवा क्षेत्रातील वाढ ही ६७ टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. सेवा क्षेत्रात होणाऱ्या वृद्धीचा वाढता दर लक्षात घेता या क्षेत्राला आवश्यक असणारे कौशल्य कृषी क्षेत्रातील मनुष्यबळाला उपलब्ध करुन दिल्यास राज्याला ५ मिलियन कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. यासोबतच कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी गुंतवणूक वाढावी यावर भर देण्यात येणार आहे अशीही माहिती त्यांनी दिली.
ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे लक्ष्य गाठण्याच्या दृष्टीने राज्याने वाटचाल सुरु केलेली आहे. नव्या धोरणांमुळे आणि इज आफ डुईंग बिझनेस मुळे राज्यात औद्योगिक प्रगतीला सुरुवात झालेली आहे. २०२९ पर्यंत या लक्ष्यापर्यंत पोहचणे सहज शक्य होते, मात्र हे लक्ष आता २०२५ पर्यंत गाठण्यासाठी पाच मुद्द्यांवर आधारित रोडमॅप तयार केला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.