मुंबई : स्थानिक जनतेचा विरोध असल्यास नाणार येथील ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्यात येईल, असे आश्वासन खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्याची माहिती शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
स्थानिक प्रकल्प विरोधकांचे प्रतिनिधी म्हणून बैठकीला उपस्थित असलेले अरविंद सामंत यांनी यावेळी सांगितले की, आम्ही लोकशाही मार्गाने प्रकल्पाला विरोध करतो आहोत. खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीतून होणाऱ्या प्रकल्पाला स्थानिकांपैकी किमान ७० टक्के जनतेची मान्यता असावी लागते. मात्र, नाणार प्रकल्पाला ७८ टक्के जनतेचा विरोध असून तसे पुरावेही आम्ही मुख्यमंत्र्यांपुढे सादर केल्याचा दावा त्यांनी केला. स्थानिकांचा विरोध असल्यास प्रकल्प रद्द करण्याचे आश्वासन जरी मिळाले असले तरी आणखी काही दिवस स्थानिक जनतेचे मन वळवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केल्याचे ते म्हणाले. विशेष म्हणजे, स्थानिक जनतेतून प्रकल्प विरोधाची भूमिका जोरकसपणे मांडणारे अशोक वालम यांना मात्र शिवसेनेतर्फे या बैठकीतून दूर ठेवण्यात आले होते. मात्र, प्रकल्पविरोधी संघटनांमध्ये कोणतेही मतभेद नसल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
प्रकल्पाचा करारच होणार नाही, सुभाष देसाईंचा दावा
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सकाळीच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' कार्यक्रमात स्वाक्षरी केल्या जाणाऱ्या ‘सामंजस्य करारां'मध्ये (एम.ओ.यु.) नाणार रिफायनरी प्रकल्पाचे नाव अग्रस्थानी होते. या विरोधाभासाच्या पार्श्वभूमीवर सुभाष देसाई यांना विचारले असता, 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' कार्यक्रमात असा कोणताही एमओयु मंजूर केला जाणार नाही असे सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केले.