कावेरी जलवाटप : तमिळनाडूच्या साठ्यात कपात तर कर्नाटकला वाढीव पाणी

नवी दिल्ली : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कावेरी नदी जलवाटप प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी केली आहे. आजच्या सुनवाणीमध्ये न्यायालयाने तमिळनाडूच्या पाणीसाठ्यामध्ये कपात केली असून तमिळनाडूला वर्षाला १७७.२५ टीएमसी फुट पाणीसाठा देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तर याउलट बंगळूरू शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी म्हणुन कर्नाटक राज्याला १४.७५ टीएमसी फुट पाणीसाठा वाढवून देण्याचे आदेश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जस्टीस दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षततेखाली जस्टिस अमिताव रॉय आणि जस्टिस ए.एम. खानविलकर या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर आज अंतिम सुनावणी केली. यामध्ये अनेक ऐतिहासिक पुरावे आणि सध्या परिस्थिती पाहून न्यायालयाने तमिळनाडूच्या कोट्यात असलेला १९२ टीएमसी पाणीसाठा कमी करून तो १७७.२५ टीएमसी करण्याचा निर्णय दिला. तसेच तमिळनाडूच्या वाट्यातून कमी करण्यात आलेला १४.७५ टीएमसी पाणीसाठा हा बंगळूरू शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी कर्नाटकला देण्याचे आदेश दिले.

तसेच कर्नाटक आणि तमिळनाडूबरोबरच केरळ आणि पॉडीचेरीला देखील कावेरीचा पाणीसाठा देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार केरळला वर्षाला ३० टीएमसी तर पॉडीचेरीला वर्षाला ७ टीएमसी देण्याचे निर्देश न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला दिले आहेत.

न्यायालयाच्या या निर्णयाचे कर्नाटक सरकारने स्वागत केले असून तमिळनाडू सरकारकडून मात्र यावर अद्याप कसलीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. तमिळनाडू सरकारचे वकील ए. नवनीथाकृष्णन् यांनी यावर आपली प्रतिक्रिया देत हा पाणीसाठा तमिळनाडूसाठी पर्याप्त नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच यावर मार्ग म्हणून गोदावरी आणि कलाणाई या नद्यांसाठी नदीजोड प्रकल्प लवकरात लवकर राबवणे अत्यंत गरजेचे असून यासंबंधी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊ असे कृष्णन् यांनी म्हटले आहे.