पालिकेशी संबंधित ७० हजार खटले न्यायालयात प्रलंबित

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    16-Feb-2018
Total Views |

खाजगी वकिलांच्या नियुक्तीसाठी कोट्यवधींचा खर्च
पालिकेच्या बाजूने निकाल लागण्याचे प्रमाण कमीच
 

 
 

मुंबई : मुंबई महापालिकेकडून अन्य पक्षकारावर आणि अन्य पक्षकारांकडून महापालिकेवर दाखल केलेल्या विविध विषयांशी संबंधित सुमारे ७० हजार दावे स्थानिक न्यायालय, कामगार न्यायालय, शहर दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अशा विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
 
पालिकेतील न्यायालयीन खात्यामधील अनेक पदे रिक्त आहेत. खटल्यांच्या तुलनेत पालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे या दाव्यासाठी पालिकेकडून खाजगी वकील आणि सल्लागारांच्या नियुक्तीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. परंतु पालिकेच्या बाजूने निकाल लागण्याचे प्रमाण कमीच आहे. नगरसेविका डॉ. सईदा खान यांनी पालिकेचा अधिनियम ६६ ब अंतर्गत हा विषय मांडला.
 
त्या म्हणाल्या कि वर्षानुवर्षे न्यायप्रविष्ट असलेल्या खटल्यांमुळे मुंबईतील पदपथ, उद्याने, रस्ते रुंदीकरण, नवीन इमारतीचे बांधकाम, जुन्या इमारतीचा पुर्नविकास आदी विकास कामांना विलंब होत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन खात्यातील पदे तात्काळ भरावेत अशी मागणी डॉ. सईदा खान यांनी केली आहे. तर विरोधी पक्षनेते रवि राजा यांनी ७० हजार केसेस प्रलंबित आहेत त्याची श्वेतपत्रिका काढून नगरसेवकांना द्यावी अशी मागणी केली.
 
याबाबत अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड म्हणाले की, नामवंत संस्थेमार्फत ही पदे भरली जातात. पालिकेच्या परीक्षेचा दर्जा चांगला असल्यामुळे कमी उमेदवार या पदासाठी पात्र होतात. या पदासाठी कनिष्ठ आणि वरिष्ठ असे दोन पॅनल करण्यात आले आहेत. रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात येणार आहेत. तसेच फी चा आराखडा तयार करण्यात आला असून याबाबतची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
 
@@AUTHORINFO_V1@@