विशिष्ट प्रकाशकांचा सरकारवर मोदींच्या पुस्तकांकडून दबाव

 

‘नरेंद्र मोदी यांच्यावरची लाखो पुस्तके घेतली’, असा खोटा प्रचार करीत काही प्रसिद्धीमाध्यमातून येत असलेल्या बातम्यात तथ्य नसून काही विशिष्ट विचारसरणीचे नाराज प्रकाशक या बातम्यांच्या मागे असल्याचे कळते. सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरून काही विशिष्ट विचारांचे साहित्य समाजात पसरविण्याचे चाललेले वैचारिक उद्योग नवीन सरकार आल्यावर बंद पडल्याने हे विशिष्ट र प्रकाशक सैरभैझाले आहेत. मात्र राज्यातील प्रकाशकांच्या संघटनेने सरकारला पत्र लिहून नवीन निकष आणि प्रक्रियेबद्दल सरकारचे कौतुक केले आहे.

 

 

यापूर्वी राज्याबाहेरचे अनेक प्रकाशक आपली सुमार पुस्तके राज्य सरकारच्या गळ्यात मारत होते. शिक्षण विभागातील अतिशय उच्चपदस्थ सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार यातील अनेक पुस्तकांची मजकूर आणि निर्मितीमुल्ये यातील गुणवत्ता अत्यंत सुमार दर्जाची होती. यासंदर्भात राज्यातील अनेक प्रकाशकांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर त्यासंदर्भात एक समिती गठीत केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार सप्टेंबर २०१७ मध्ये काढलेल्या निविदांच्या प्रक्रियेत सुधारणा केली गेली आणि नवीन अटींसह तीच निविदा प्रक्रिया १३ जानेवारी २०१८ रोजी पुढे राबवली गेली. त्यामुळे राज्याबाहेरचे अनेक प्रकाशक या प्रक्रियेतून बाहेर गेले. त्यांनी सादर केलेली पुस्तके दर्जा आणि शैक्षणिक मूल्ये या दोन्ही निकषांवर नाकारण्यात आली. त्यातील अनेक पुस्तके मूळ कुठल्या पुस्तकावरून तयार (भाषांतरित/आधारित) केली आहेत किंवा ती पूर्णतः नवीन सृजन आहे, हे ही कळत नव्हते. त्यातील विषयांचे नीट आकलनही होत नव्हते. तर अनेक पुस्तके ही एक विशिष्ट विचारसरणी प्रसारित करण्यासाठीच आहेत असे वाटावे, अशी स्थिती होती.

 

 

यापूर्वी राज्यातील केवळ वीस प्रकाशक राज्य सरकारला ही अवांतर वाचनाची पुस्तके पुरवित होते आणि बहुसंख्य प्रकाशक हे राज्याबाहेरचे होते. मात्र आता राज्याबाहेरचे प्रकाशक नाहीत. राज्यातील प्रकाशकांची संख्या चाळीसने वाढली आहे. निवड समितीने निवडलेली पुस्तके विषयाची मांडणी, वैचारिक दर्जा आणि निर्मिती मूल्ये या निकषांवर उत्कृष्ट आहेत, असा दावा शिक्षण विभागाने केला आहे.

 

 

शिक्षण विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार मोदींवरची लाखो नव्हे तर केवळ ६९ हजार पुस्तके खरेदी करण्यात आली आहेत. तर त्याच जोडीला छत्रपती शिवाजी महाराजांवरची साडेचार लाख पुस्तके, अब्दुल कलाम यांच्यावरची अडीच लाख पुस्तके आणि भारतरत्न डॉ. आंबेडकर आणि म. फुले यांच्यावरची २ लाख पुस्तके खरेदी करण्यात आली आहेत. एका विशिष्ट विचारसरणीचा प्रसार मागील सरकार कसे करत होते याचे उदाहरण सांगताना शिक्षण विभागातील एक उच्चपदस्थ अधिकारी नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हणाले की, पुण्यातील एका समाजवादी साप्ताहिकाच्या दीड लाख प्रती प्रत्येकी ४० रुपये या दराने पूर्वीचे सरकार घेत होते. (बाजारात ते साप्ताहिक १५ ते २० रु.च्या दरम्यान विकले जाते !) त्यातील विचारसरणी, त्यातील अराजकवादी आणि समाजाच्या श्रद्धा दुखविणारी तिखट भाषा याबद्दल तक्रारी प्राप्त होऊनही आधीच्या सरकारने हे पाक्षिक सरकारी खर्चाने शाळांना पाठवणे सुरू ठेवले होते. तावडेंकडे याविषयातील तक्रारी गेल्यावर तावडेंनी या साप्ताहिकाचे काही अंक पाहून ते नियतकालिक शाळांना न पाठविण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी खर्चाने शाळांना जाणारी पुस्तके व नियतकालिके यातून राजकीय विचार नव्हे तर शैक्षणिक संस्कार आणि सकारात्मक विचार पोहोचले पाहिजेत हा तावडेंचा आग्रह आहे, असे या उच्चपदस्थाने सांगितले. त्यामुळे आजवर या सरकारी योजनांवर जगणार्‍या ज्या विशिष्ट विचारसरणीच्या प्रकाशकांचे आणि राजकीय विचारधारांचे नुकसान झाले आहे, त्यांनी काही माध्यमांना हाताशी धरून या विषयात गोंधळ उडवून देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, असा थेट आरोपही या अधिकार्‍याने केला.