राफेल खरेदी आणि विरोधकांचा गदारोळ

संरक्षण दलाच्या कोणत्याही कामगिरीवर विश्वासच ठेवायचा नाही, अशी शपथ काँग्रेसने घेतलेली दिसते. अन्यथा,‘सर्जिकल स्ट्राईकङ्क खोटा होता, पुरावे द्या, अशी मागणी काँग्रेसने केलीच नसती! दुसरीकडे, ते अशीही ओरडा करीत आहेत की, सीमेवर शत्रू कारवाया करीत आहे आणि मोदी सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. काँग्रेसने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेल्या ६० वर्षांत एवढी पापे केली आहेत की, त्याचे परिणाम आताच्या निष्पाप नागरिकांना भोगावे लागत आहेत. नेहरूंनी चीनच्या कच्छपी लागून आपला हजारो किलोमीटरचा प्रदेश चीनला बळकावू दिला, लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान असताना, हाजी पीर खंड पाकिस्तानला परत करा, असा दबाव त्या वेळी काँग्रेसनेच आणला, १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानचे ९३ हजार सैनिक शरण आले असता, त्यांना बिर्याणी खाऊ घातली आणि परत जाताना, कुराणाची प्रत दिली; पण त्याच युद्धात पाकिस्तानने पकडून ठेवलेल्या दोन हजार भारतीय युद्धकैद्यांना आधी न सोडवता पाकिस्तानच्या ९३ हजार सैनिकांना सोडले. आजही भारतीय युद्धकैदी पकिस्तानी तुरुंगात सडत पडले आहेत. काही वेडे झाले, काहींनी आत्महत्या केल्या. काँग्रेसच्या या पापाची मालिका बरीच लांबलचक आहे.

 

काँग्रेसच्या काळात संरक्षणसामुग्रीचा असा एकही सौदा झाला नसेल, जो पारदर्शी असेल पण, आपल्या पापांचे प्रायश्चित्त करण्याऐवजी ते शिरजोर होऊन गैरकाँग्रेसी सरकारवर वाट्टेल तसे आरोप करीत सुटले आहेत. राफेल लढाऊ विमानांच्या सौद्याबद्दल ते जोरजोराने बोलत आहेत आणि या व्यवहारात घोटाळा झाल्याचे सांगत आहेत. वास्तविक पाहता, फ्रान्सच्या डासॉल्ट राफेल या कंपनीकडून निर्मित राफेल विमाने खरेदी करण्याचा प्रथमच विचार अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना २००१ साली समोर आला. पण, त्याच्या तांत्रिक बाजू तपासताना हा विचार बाजूला पडला. कारण, त्या वेळी नुकताच कारगील हल्ला झाला होता व आपण ते युद्ध जिंकले होते आणि आम्हाला आधुनिक विमानांची गरज भासू लागली होती. नंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकार आले. २०१० साली लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा विचार पुन्हा पुढे आला. त्यासाठी जागतिक निविदा काढण्यात आल्या. त्यात युरोफायटर टायफून आणि राफेल यांच्या किमती कमी असल्याने त्यापैकी एकाची निवड करण्याचे ठरले. राफेल खरेदीला मंजुरी प्रदान करण्यात आली. २०१२ साली काँग्रेस आणि डासॉल्ट कंपनीसोबत १२६ विमाने खरेदी करण्याचा करार झाला. त्यानुसार १८ विमाने पूर्णपणे डासॉल्ट कंपनी तयार स्थितीत देईल आणि उर्वरित १०८ विमाने हिंदूस्थान एरॉनॉटिक्स निर्माण करेल. पण, नंतर काही करार आणि किंमत यावरून दोन्ही पक्षात वाद झाला आणि हा करार काही पूर्ण स्वरूपात येऊ शकला नाही.

 

२०१४ साली पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी पदारूढ झाले. २०१६ मध्ये राफेल विमाने खरेदी करण्याबाबत पुन्हा करार झाला. नव्या करारानुसार आधीचा करार रद्द करून केवळ ३६ विमाने, तीसुद्धा तयार स्थितीत फ्रान्सच्या कंपनीने तयार करून द्यावी, असे ठरले. त्यात काही मुद्दे नव्याने समाविष्ट करण्यात आले. डासॉल्ट राफेल ही विमान तयार करणारी कंपनी गेल्या ५० वर्षांपासून आपल्या विमानात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शस्त्रसंभार लावण्यासाठी संशोधन करीत आहे. कालांतराने राफेल विमानात बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या. त्याचे डिझाईन बदलण्यापासून तर विविध व अधिक आयुधे वाहून नेण्याची क्षमता असलेली विमाने तयार करण्यात आली आणि अजूनही हे काम सुरूच आहे. काँग्रेसने २०१२ साली जो करार केला होता, त्या वेळच्या राफेल आणि २०१८ मधील राफेलमध्ये आयुधांच्या बाबतील मोठा फरक झाला आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केलेल्या करारात, या सर्व विमानांसोबतच मेटिओर क्षेपणास्त्रे आणि आकाशातून जमिनीवर मारा करणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांसह अन्य आयुधांचाही समावेश आहे. एका मेटिओर क्षेपणास्त्राची किंमत १७ कोटी ७६ लाख आहे. ३६ विमानांत हे केवळ एकच क्षेपणास्त्र लावले, तरी किंमत ६४० कोटी होते. अन्य आयुधांचा यात समावेश नाही.

 

काँग्रेसचे युवराज, किमतीत घोटाळा झाला, आमच्या काळी एवढी किंमत नव्हती, असे म्हणून दिशाभूल करीत आहेत. काँग्रसने केलेल्या करारात कोणती आयुधे विमानांसोबत मिळणार आहेत, कोणते तंत्रज्ञान मिळणार आहे, याबद्दल ते चकार शब्द काढत नाहीत. जुन्या कराराची नव्या करारासोबत तुलना केली, तर नव्या करारात दीडपटीने अधिक आयुधे समाविष्ट आहेत. ही सर्व अत्याधुनिक आयुधे आहेत. ही बाब मात्र राहुल सांगत नाहीत. काँग्रेसने फक्त विमानांचाच सौदा केला होता की त्यासोबत अमुक आयुधे हवीत, असेही करारात नमूद होते? याबद्दल चकार शब्द नाही. केवळ किंमत वाढली, किंमत वाढली, असा ते गाजावाजा करीत आहेत. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात १९४८ साली ज्या जीपगाड्या खरेदी केल्या होत्या, त्या सेकंडहॅण्ड निघाल्या होत्या. त्यावरून तरी राहुलने बोध घ्यायला हवा होता. बरे, राहुलला संरक्षणाची एबीसीडी समजत नाही. पण, काँग्रेसच्या काळी ज्यांनी करार केला होता, ते ए. के. अ‍ॅण्टनीसुद्धा चकार शब्द काढत नाहीत. त्यामुळे राहुलचे आरोप बिनबुडाचे आहेत, केवळ मोदींना बदनाम करण्यासाठी केले जात आहेत, हेच यावरून सिद्ध होते. राफेल खरेदी मुद्यावर संसदेतही प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी सुनावले की, संरक्षण सामुग्री खरेदीविषयी प्रश्न विचारणे हे विरोधकांसाठी लज्जास्पद आहे. याबाबतचे दस्तावेज हे गोपनीय आहेत, त्यामुळे ते दाखविता येणार नाहीत. असे त्यांनी ठणकावताच, या खरेदीचा व्यवहार सूर्यप्रकाशाएवढा पारदर्शी आहे, असे रोखठोक प्रत्युत्तर दिले. अंदाजपत्रकावर भाषण करताना, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तर काँग्रेसला आरसाच दाखविला! काही मुद्दे असे असतात की, ते गोपनीयच ठेवले जातात. काँग्रेस सरकारच्या काळात प्रणव मुखर्जी अर्थ आणि संरक्षणमंत्री असताना त्यांनाही असाच एक प्रश्न विचारला गेला होता. तेव्हा त्यांनीही यातील कागदपत्रे गोपनीय आहेत, असे सांगून देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ते योग्य होणार नाही, असे उत्तर दिले होते, याची जेटलींनी आठवण करून दिली. राफेलसोबत आणखी काय आयुधे मिळणार आहेत, याची माहिती दिली, तर शत्रूला सतर्क होण्यास मदत होईल. देशाच्या सुरक्षेच्या संदर्भात समझोता करणारे प्रश्न विचारू नये, असे त्यांनी सुनावले. राहुल गांधी मात्र संसदेत बोलत नाहीत, पण बाहेर ते बकवास करतात. ‘‘भारत तेरे टुकडे होंगे’ म्हणणाऱ्याना समर्थन देणाऱ्या व्यक्तीला आपल्या देशाविषयी किती प्रेम आणि आपुलकी आहे, हे दिसूनच आले आहे.

 

एका वार्तालाप कार्यक्रमात बोलताना, वायुदलप्रमुख बी. एस. धनोआ यांनीही, राफेल विमाने खरेदी करार हा उत्तम असल्याचे सांगितले- यात अधिक किंमत दिली गेल्याचे का सांगितले जाते, हेच मला कळत नाही. फ्रान्स सरकार यात ५० टक्के ऑफ सेट देणार आहे, शिवाय सेवासुविधाही उपलब्ध करून देणार आहे. आधीच्या करारात फक्त एकच स्क्वाड्रन पूर्णपणे तयार असलेले देण्यात येणार होते. नव्या करारात सर्व ३६ विमाने ही तयार स्थितीत आयुधांसह मिळणार आहेत, याकडेही धनोआ यांनी लक्ष वेधले. थोडक्यात, नव्या कराराबाबत एवढा गदारोळ का माजविण्यात येत आहे, हा त्यांचा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे कॅबिनेट कमिटी ऑफ सिक्युरिटीनेही या खरेदीला मान्यता दिली आहे. काँग्रेसच्या हातून सत्ता गेल्यामुळे ते बावचळलेले आहेत. कधी जातीयवाद, कधी प्रांतवाद, तर कधी संप्रदायवादाचा आधार घेऊन ते गलिच्छ राजकारण खेळत आहेत. निदान संरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयांच्या बाबतीत तरी त्यांनी सजग राहायला हवे. पण, त्यांच्याकडून ही अपेक्षाच नाही

 

- बबन वाळके

९८८१७१७८२१

........