रोहिंग्यांचा पुळका आणि ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा!

एकीकडे लष्करी तळावर, केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या छावण्यांवर दहशतवादी हल्ले करीत असताना दुसरीकडे, जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी, ‘‘रक्तपात थांबवायचा असेल तर पाकिस्तानशी चर्चा करणे गरजेचे आहे,’’ असे वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. ‘‘जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला खूप त्रास होत आहे. युद्ध हा पर्याय होऊ शकत नसल्याने आपण चर्चा करायला हवी,’’ असेही त्यांनी म्हटले आहे. असे विधान करण्याआधी त्यांनी राज्यातील सत्तेत सहभागी असलेल्या भाजपला आणि केंद्र सरकारला तरी विचारले होते का? ‘‘असली बोटचेपी भूमिका घेण्याऐवजी दहशतवाद्यांचा आम्ही कठोरपणे बीमोड करू. त्यांच्यापुढे आम्ही काश्मिरी मुळीच झुकणार नाही,’’ असे म्हटले असते तर त्याही समस्त भारतीयांच्या सुरात सूर मिसळून बोलत आहेत, असे सगळ्या देशाच्या लक्षात आले असते!

त्यातच जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सर्वसामान्य होण्यासाठी राज्य सरकारचे, केंद्र सरकारचे विविध प्रकारचे प्रयत्न चालू असतानाच तेथील परिस्थिती सतत चिघळत ठेवण्याचा प्रयत्न शेजारी राष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानकडून सातत्याने चालू असतो, हे आता काही गुपित राहिले नाही. तसेच काश्मीर खोर्‍यातील सय्यद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक, शब्बीर शाह यासारख्या फुटीरतावादी नेत्यांचे काश्मीर खोरे सतत धगधगते ठेवण्याचे उद्योग चालूच आहेत. त्यात खंड पडलेला दिसत नाही.

काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारत असल्याचे गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी म्हटले असले तरी त्या राज्यात खदखद, असंतोष असल्याचे दर्शविणार्‍या घटना घडत आहेत. ‘‘जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद लक्षात घेऊन राज्यात सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कायदा अमलात ठेवणे आवश्यक आहे,’’ असे मेहबूबा मुफ्ती यांनी अलीकडेच म्हटले आहे. मात्र, मेहबूबा सरकारने लष्करातील अधिकारी, जवानांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याची जी कृती केली, त्याबद्दल देशभरातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. जवानांवरील गुन्हे त्वरित मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारत असल्याचे सांगितले जात असतानाच जम्मूमधील सुंजवान लष्करी तळावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. काश्मीर खोर्‍याऐवजी दहशतवाद्यांनी आपला मोर्चा जम्मूकडे वळविला. याच तळावर याआधी २८ जून २००३ रोजी हल्ला झाला होता. त्या आत्मघातकी हल्ल्यात १२ जवानांना वीरगती प्राप्त झाली होती. जम्मू भागात दहशतवाद्यांनी हल्ले करण्याच्या घटना २००२ पासून घडतच आहेत. २७ मार्च २००२ रोजी जम्मूतील प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिरावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात ११ लोक मारले गेले आणि २० जण जखमी झाले होते. १४ मे २००२ रोजी दहशतवाद्यांनी जम्मूच्या कालूचक भागात एका बसमधील सात प्रवाशांना ठार केले आणि नंतर नजीकच्या लष्करी छावणीत शिरून तीन जवानांसह ३१ लोकांची हत्या केली होती. २९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नागरोटा लष्करी तळावर सहा अतिरेक्यांनी हल्ला करून एका मेजरसह सात जवानांची हत्या केली होती. आता जम्मू भागात पुन्हा हल्ला करून येथेही आम्ही सक्रिय असल्याचे दहशतवाद्यांनी दाखवून दिले आहे. जम्मू-काश्मीर लाईट इन्फन्ट्रीची एक ब्रिगेड ज्या तळावर तैनात असते, त्या तळावर दहशतवाद्यांनी हा हल्ला केला. या हल्ल्यात चार दहशतवादी मारले गेले, तर पाच जवानांना वीरमरण आले आणि एक नागरिकही मरण पावला. अफजल गुरू या दहशतवाद्यास फासावर लटकवून पाच वर्षे झाली. ते निमित्त साधून हा हल्ला झाल्याचे सांगण्यात येते. या दहशतवादी हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीर विधानसभेत जे घडले त्याची दखल घेणे तितकेच गरजेचे आहे. विधानसभेतही पाकिस्तानचे समर्थक कसे आहेत, याचे दर्शन या निमित्ताने झाले. सुंजवान लष्करी तळ अत्यंत सुरक्षित आणि एखाद्या गढीसारखा असला तरी त्याच्या आसपास रोहिंग्या मुस्लिमांनी मोठ्या प्रमाणात वस्ती केली आहे. या रोहिंग्या मुस्लिमांच्या वस्तीमुळे दहशतवाद्यांना लष्करी तळावर हल्ला करणे सोपे झाले असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. भारतात आलेल्या सुमारे ४० हजार रोहिंग्या मुस्लिमांपैकी जम्मूमध्ये सुमारे सात हजार रोहिंग्यांनी तळ ठोकला आहे. खरे म्हणजे, कोणत्याही लष्करी तळाच्या अगदी निकट नागरी वस्ती नसते, पण सुंजवान तळालगत ही वस्ती आहे. तेथील काही नेत्यांना काश्मिरी पंडितांपेक्षा रोहिंग्या मुस्लिमांचा पुळका आला असल्याचे या निमित्ताने दिसून आले. काश्मिरी हिंदूंना तेथून हाकलून लावणार्‍यांना रोहिंग्या मुस्लीमएकदमजवळचे कसे काय वाटू लागले? जम्मू-काश्मीर विधानसभेत या दहशतवादी हल्ल्याची माहिती दिली जात असताना अध्यक्ष कविंदर गुप्ता यांनी, या तळाजवळ असलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांच्या उपस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करताच, नॅशनल कॉन्फरन्सचे आमदार मोहम्मद अकबर लोन हे एकदमभडकले. अध्यक्षाच्या वक्तव्याने समस्त मुस्लीमसमाजाचा अपमान झाला, असे त्यांना वाटले. त्यातून त्यांनी काय करावे? तर विधानसभेत पाकिस्तानविरोधी घोषणा होत असताना ’पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा देऊन आपला खरा चेहरा जनतेला दाखवून दिला! विधानसभेत आणि बाहेरही या प्रकारचा निषेध व्यक्त करण्यात आला, पण लोन यांना त्याबद्दल काहीही पश्चाताप झाला नाही. त्यांच्या पक्षाने म्हणजे नॅशनल कॉन्फरन्सने, लोन यांच्या विधानाशी आमचा पक्ष मुळीच सहमत नसल्याचे स्पष्ट केले. विधानसभेत घडलेला हा प्रकार क्षुल्लक समजून त्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. काश्मीरमध्ये वारे कसे वाहत आहेत, त्याची या लहानशा घटनेवरून कल्पना यावी.

जम्मू-काश्मीरमध्ये होऊ घातलेल्या पंचायत निवडणुकीत बाधा आणून लोकशाही प्रक्रियेला खीळ घालण्याच्या हेतूने पाक पुरस्कृत दहशतवादी काश्मीरमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सरकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. काश्मीरमधील सध्याचे वातावरण एकंदरीत असे अशांत आहे. आपल्याला दहशतवादापेक्षा स्थानिक पातळीवर लोकांमध्ये जी वाढती नाराजी आहे, त्याची जास्त चिंता वाटत आहे, असे मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे, राज्यात सशस्त्र दले विशेषाधिकार कायदा आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. एकीकडे दगडफेकीचे प्रकार कमी झाले असले तरी ते घडतच आहेत. एक हात मागे बांधलेल्या अवस्थेत तेथे लष्कर आपली भूमिका बजावत आहे. जम्मू-काश्मीरसह देशातील लष्करी तळाभोवतीची सुरक्षा मजबूत ठेवण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने अलीकडेच १,४८७ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे या लष्करी तळांची सुरक्षा कडेकोट ठेवण्यास नक्कीच मदत होणार आहे. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार प्रयत्न करीत असले तरी त्या राज्यातील फुटीरतावादी नेते अशा प्रयत्नांना चूड लावण्याचे उद्योग करीत आहेत. भारतीय लष्कर तेथे सक्रिय आहे. सीमेपलीकडून केल्या जात असलेल्या कारवाया रोखण्यासाठी आणि उरी येथे सप्टेंबर २०१६ मध्ये लष्करी तळावर झालेल्या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करून भारत काय करू शकतो, हे पाकिस्तानला दाखवून देण्यात आले आहे. असे असले तरी सीमेपलीकडून आगळीक होणे चालूच आहे. पाकच्या हल्ल्यात जवानांना वीरगती प्राप्त होत आहे. पाकच्या कारवाया चालू असूनही भारताने संयम बाळगला आहे. हा संयम सुटणार नाही, याची काळजी घेण्याइतके शहाणपण पाकिस्तानला येईल, अशी अपेक्षा करता येईल का?