ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणार 'बूस्ट'

नवी दिल्ली : 'भारत हा एक कृषीप्रधान देश असून देशातील कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यस्थेला गती देण्याचा सरकारचा अखंड प्रयत्न सुरु असल्याचे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८-१९ मध्ये कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीची माहिती देताना ते बोलत होते.

 

यंदा भारतामध्ये फळांचे आणि अन्नधान्यांचे विक्रमी उत्पादन झाले असून शेतकऱ्यांच्या मालाला लागत मूल्यापेक्षा दीड पट अधिक भाव देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे जेटली यांनी यावेळी सांगितले. यासाठी कृषी मालाची निर्णयात १०० मिलियन अमेरिकन डॉलरपर्यंत वाढवण्यात येणार असून शेतातील पायाभूत सुविधा आणि पशुपालनासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद यंदा करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. याचबरोबर 'ऑपरेशन ग्रीन'साठी ५०० कोटी रुपयांची तर अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासार्थी १४०० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. याचबरोबर खरीप हंगामातील पिकांना दीड पट हमी भाव देण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. तसेच किसान क्रेडिट कार्ड आता पशूपालन करणाऱ्यांनाही मिळणार असून कृषी कर्जांसाठी २०१८-१९ साठी ११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

तसेच ग्रामीण कृषी क्षेत्रामध्ये टॉमेटो आणि बटाटा या दोन पिकांचे सर्वात अधिक उत्पादन होत आहे. या दोन पिकांचे मोठ्या प्रमाणात होणारे उत्पादन हे सरकार समोरचे एक मोठे आव्हान ठरत असून यासाठी नवीन उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगतिले. शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून देशातील ४७० बाजार समित्या eNAM नेटवर्कने जोडल्या गेल्या आहेत, तर उर्वरित सर्व बाजार समित्या मार्च २०१८ पर्यंत जोडल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.