ईशान्येत उड्या आणि कोलांट्या

 

 

 

 

 

मेघालय आणि नागालँडमध्ये २७ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक आहे. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ३१ जानेवारीला मेघालय दौर्‍यात कधीकाळी खिजगणतीत नसलेल्या भाजपवर तुफान टीका केली. मेघालयातील सत्ताधारी कॉंग्रेसला भाजपचे आव्हान असल्याची ही अप्रत्यक्ष कबुली आहे. मेघालयात सत्ताप्राप्तीसाठी भाजपकडून चर्चला पैसे वाटले जात असल्याचा आरोप राहुल यांनी केला आहे. कितीही पैसा वाटला तरी मेघालयातील मतदार बिकाऊ नसल्यामुळे भाजपच्या हाती काहीही लागणार नसल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली आहे.

अल्पसंख्याकांना कायमभाजपचा बागुलबुवा दाखविणार्‍या कॉंग्रेसची ही टीका त्यांच्या वैफल्यग्रस्त मानसिकतेची प्रचिती देणारी आहे. सातत्याने भाजपच्या राज्यात अल्पसंख्याक सुरक्षित नाहीत, असा प्रचार करायचा आणि ख्रिस्तीबहुल मेघालय आणि नागालँडमध्ये भाजपवाले विजयासाठी चर्चला पैसे वाटप करीत असल्याचा आरोप करायचा, असा हास्यास्पद प्रकार कॉंग्रेस नेतृत्वाकडून केला जातो आहे. ईशान्येतील ख्रिस्तीबहुल राज्यांमधील भाजपच्या लोकप्रियतेमुळे कॉंग्रेसी अपप्रचाराला परस्पर उत्तर मिळाले असून कॉंग्रेसी मतपेटीचे राजकारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी पार मोडीत काढल्याचे पुन्हा एकवार सिद्ध झाले आहे.

मेघालयात भ्रष्टाचारामुळे मुख्यमंत्री मुकुल संगमा यांचे स्थान डळमळीत झाले आहे. त्यात तिकीट वाटपावरून पक्षात बंडाळी माजली आहे. चोकपोट आणि जिरांग या मतदारसंघात तिकीट वाटपामुळे नाराज झालेल्या ११५ पदाधिकार्‍यांनी पक्षाला रामरामठोकला आहे. ‘निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातले काही लोक फुटले तरी सरकार आमचेच येणार,’ असा दावा राहुल गांधी यांनी केला असला तरी पक्षातल्याच लोकांना त्यात फारसा दमवाटत नाही.

लोकसभेचे माजी अध्यक्ष दिवंगत पी. एन. संगमा यांचे चिरंजीव कोनराड संगमा यांची नॅशनल पीपल्स पार्टी आणि भाजपने कॉंग्रेससमोर कडवे आव्हान उभे केले आहे. सत्ताधारी कॉंग्रेसचे सात आमदार यापूर्वीच या आघाडीत सामील झाले आहेत. ख्रिस्तीबहुल मेघालयात रालोआच्या यशाने कॉंग्रेसचे तोंड काळवंडले आहे. नागालँडमध्येही हेच चित्र आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि दिग्गज कॉंग्रेस नेते के. एल. चिशी यांनी आपल्या समर्थकांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि ईशान्य भारताची जबाबदारी पेलणार्‍या राममाधव यांच्या उपस्थितीत दिमापूरमध्ये पक्षप्रवेशाचा हा कार्यक्रमपार पडला. दल बदल ही इथली परंपरा असल्यामुळे पक्ष बदलणारे नेते शक्यतो जुन्या पक्षाबाबत कडवट टीका करणे टाळतात. जेणेकरून परतीच्या वाटा खुल्या राहतात, परंतु भाजपमध्ये प्रवेश घेताना चिशी यांनी कॉंग्रेसवर प्रचंड तोंडसुख घेतले. राज्यात दहशतवादाची समस्या कित्येक वर्षे भिजत पडली आहे. कॉंग्रेस आणि भाजपसारखे राष्ट्रीय पक्षच ही समस्या सोडवू शकतात. परंतु, कॉंग्रेसमध्ये ही समस्या सोडविण्याची इच्छाशक्तीच नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच इथे कायमस्वरूपी शांतता निर्माण करू शकतात, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर एनएससीएनसोबत मोदींनी केलेल्या शांतता कराराकडे चिशी यांचा अंगुलीनिर्देश आहे. मोदी हेच राज्यात शांतता निर्माण करू शकतात, ही भावना केवळ चिशी यांची नसून नागालँडमधल्या सर्वसामान्यांची आहे. दहशतवाद कुणालाच नको आहे.

एकीकडे भाजपने राज्यात मुसंडी मारली असताना २७ फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या निवडणुकीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणार्‍या घडामोडी नागालँडमध्ये सुरू आहेत. राज्यातील स्थानिक ११ पक्षांच्या आघाडीने (कोअर कमिटी ऑफ नागालँड ट्रायबल होहोज ऍण्ड सिव्हिल ऑर्गनायझेशन) नागालँडमध्ये स्थायी शांतता निर्माण झाल्यानंतरच निवडणुका घ्याव्या, अशी मागणी केली असून २७ फेब्रुवारीला होणार्‍या निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला आहे. एनएससीएनशी केंद्र सरकारने शांतता करार (फ्रेमवर्क ऍग्रीमेंट) केला असला तरी त्याचा तपशील मात्र गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे मणिपूर, मिझोरामया शेजारी राज्यातील नागाबहुल भागाबाबत या करारात नेमकी काय तरतूद आहे हे अद्याप उघड झालेले नाही. ही बाब स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत विशाल नागालँडबाबत केंद्र सरकारची भूमिका काय, हे अनुत्तरितच राहणार आहे. हे कोडे सोडविण्यासाठीच बहुधा निवडणुकीपूर्वी स्थायी शांतता निर्माण करण्याची मागणी होत असून निवडणुकीवर बहिष्काराची भाषा बोलली जात आहे. परंतु, केंद्र सरकार खमके असून हा बहिष्कार मोडून काढला जाईल, अशी शक्यता अधिक आहे. तसे संकेतही केंद्र सरकारने दिले आहेत. बहिष्कार प्रस्तावावर सही करणारे प्रदेश कार्यकारिणीचे सदस्य खेतो सेमा यांची हकालपट्टी करून भाजपने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. वेळेवर निवडणुका घेणे हा घटनात्मक प्रक्रियेचा भाग असून भाजप त्याला बांधील आहे, असे नागालँडचे निवडणूक प्रभारी आणि केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी ठणकावून सांगितले आहे. राज्यात अत्यंत वेगवान घडामोडी सुरू आहेत. भाजपशी आघाडी असलेल्या नागालँड पीपल्स फ्रंटचे १० आमदार पक्षातून बाहेर पडले आहेत. हे आमदार माजी मुख्यमंत्री नेफ्यू रीयो यांच्या नॅशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीमध्ये सामील होतील, अशी चिन्हे आहेत. रीयो हे एकेकाळी नागालँड पीपल्स फ्रंटचे नेते होते. या पक्षाची सत्ता असताना त्यांच्याच हाती मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे होती आणि भाजपशी युती करण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. अलिकडेच त्यांनी नवा पक्ष काढून वेगळी चूल मांडली, त्यामुळे या घडामोडींचा भाजपवर फारसा परिणामहोणार नाही, झालाच तर अनुकूलच होईल, अशी शक्यता आहे.

त्रिपुरात ३१ जानेवारीला निवडणूक अर्ज भरण्याचा अखेरचा दिवस होता. राज्यातील भाजपचे अनेक उमेदवार युवा असल्यामुळे त्यांच्यासाठी हा अनुभव पहिल्या बाळंतपणासारखा होता. आता हाताशी उरलेल्या जेमतेम१८ दिवसांत माकपा आणि भाजपमधील चुरस अधिक तीव्र होणार आहे.­­­­