घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 4 टक्के अतिरिक्त सेवाकर

 

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नागरिकांकडून 4 टक्के अतिरिक्त सेवाकर घेण्याचा ठराव सत्ताधारी भाजपने शुक्रवारी पार पडलेल्या महासभेत संमत केला. विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने अपेक्षनुसार या ठरावाला विरोध केला होता.

 

 

महापालिकेची 30 नोव्हेंबर रोजी तहकूब झालेली महासभा शुक्रवारी महापौर सीमा भोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महापालिका हद्दीतील नागरिकांकडून 4 टक्के सेवाशुल्क घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून मांडण्यात आला होता.

 

त्याला शिवसेनेचे माजी महापौर तथा नगरसेवक नितीन लढ्ढा, विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन, विष्णू भंगाळे, प्रशांत नाईक यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी विरोध दर्शवला.

 

आधीच महापालिकेकडून नागरिकांना पुरेशा मूलभूत सोयीसुविधा पुरविल्या जात नसताना पुन्हा हा कर लादणे संयुक्तिक नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु, भाजपने शासन निर्णयाचा आधार घेत बहुमताने हा ठराव संमत केला.

 

 

शिवसेनेकडून जोरदार विरोध झाल्याने सभागृहात गोंधळ उडाला. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने 30 कोटी रुपयांचा डीपीआर मंजूर केला आहे.

 

हा प्रकल्प अस्तित्त्वात आल्यानंतर त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी नागरिकांकडून सेवाकर वसूल करावा, असे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे सेवाकर वसुली करावी लागेल.

 

शासनाकडून त्यासाठी अनुदान मिळणार नाही, असे स्पष्टीकरण भाजपकडून देण्यात आले. जोपर्यंत हा प्रकल्प कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत कोणताही सेवाकर वसूल करू नये, अशी मागणी नितीन लढ्ढा यांनी केली. परंतु, ती फेटाळण्यात आली.

 

 

 

विषयपत्रिकेवर 17 क्रमांकाचा विषय शहरातील सर्व्हे नं. 337 मधील जागेच्या भूसंपादनाच्या मोबदल्यासंदर्भात होता. या विषयाला नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी विरोध करीत त्यात कशाप्रकारे गैरव्यवहार झाला आहे, त्याचे सविस्तर विवेचन केले.

 त्यामुळे हा विषय नामंजूर करण्यात येऊन या प्रकरणातील दोषींवर कारवाईसाठी चार सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली.

 

 

तत्कालीन नगरपालिकेने 30 जून, 1995 रोजी ठराव क्र. 36 अन्वये जळगाव शहराच्या मंजूर विकास योजनेत शहरातील सर्व्हे नं. 337/3/ब/1, 337/3/ब/2, 337/3/ब/3, 337/ब/4 या जागेवर प्राथमिक शाळा व क्रीडांगणाचे आरक्षण असल्याने ही जागा संपादित केली होती.

 

जागेच्या मोबदल्यापोटी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 126 अन्वये खासगी वाटाघाटीने एकरी 3 लाखांचा मोबदला नगरपालिकेने मालकांना दिला होता.

 

या जागेतील विहिरीचा मोबदला देणे बाकी होते. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून विहिरीचे मूल्यांकन स्वतंत्ररित्या करण्यात येणार होते. ठरावानुसार 24 जुलै, 1995 रोजी तत्कालीन नगरपालिकेने जमीन ताब्यात घेतली होती.

 

त्यानंतर मात्र, या प्रकरणात तत्कालीन नगरपालिका, महापालिकेचे संबंधित अधिकारी, विधि अधिकारी, विधितज्ज्ञ यांच्यासह महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांनी संगनमत करून शासनाची दिशाभूल केली.

 

त्यामुळे ही जागा नगरपालिका, महापालिकेच्या नावे होऊ शकली नाही. आता जागेच्या संपादनापोटी तब्बल 24 कोटी रुपयांचा दावा आहे. तत्पूर्वी हे प्रकरण न्यायालयातही गेले आहे.

 

न्यायालयात महापालिकेचे अधिकारी, विधी अधिकार्‍यांनी योग्य बाजू न मांडता महापालिकेला अंधारात ठेवल्याने महापालिकेच्या विरोधात निकाल लागला.

 

याच विषयासंदर्भात नगरसेवक सोनवणे यांनी मुद्दा उपस्थित करून या विषयासंदर्भातील सर्व तांत्रिक, कायदेशीर बाबींची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.

 

 

या सर्व प्रकारात प्रचंड अनियमितता झाली असून दोषींवर कारवाई करण्याचे मतही त्यांनी मांडले. भूसंपादनाची बाब ही महापालिकेच्या आर्थिक हिताशी संबंधित असल्याने अशा प्रकरणांमध्ये दोषी असलेल्यांना शासन करणे, आवश्यक प्रकरणांमध्ये अपील, पुनर्विचार याचिका, पुनर्विलोकन व पुनर्रीक्षण अर्ज दाखल करणे, वेळप्रसंगी दोषींवर फौजदारी खटले दाखल करणे, दोषी विधी तज्ज्ञांची सनद रद्द करणे अशी कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी चार सदस्यीय समिती गठित करण्याचा ठराव सभागृहात सर्वानुमते मांडून संमत करण्यात आला.

 

 

ठरावाला भाजपचे गटनेते भगत बालाणी यांनी अनुमोदन दिले. या समितीत नगरसेवक कैलास सोनवणे, अ‍ॅड. शुचिता हाडा, माजी महापौर नितीन लढ्ढा व अ‍ॅड. बबन पोकळे यांचा समावेश आहे. दरम्यान, भूसंपादनाशी निगडीत प्रकरणांमध्ये दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे, विधिज्ञ नेमणे, प्रसंगी गुन्हा दाखल करणे, वसुली दावे यासारख्या कामांसाठी येणार्‍या खर्चास महापालिकेने मान्यता द्यावी, असेही ठरावात नमूद केले आहे.

 

 

या सभेत प्रशासनाकडून कर्मचारी संजय प्रभाकर साळुंखे यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्याला नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी आक्षेप घेतला. प्रशासनाने या प्रकरणाची शहानिशा न करताच साळुंखे यांच्याविषयी चुकीचा प्रस्ताव चौकशीवेळी दिला.

 

चौकशीतच त्यांना आरोपी गृहित धरून बडतर्फीचे षडयंत्र रचले, असा आरोप सोनवणे यांनी केला. साळुंखे यांना खुनाच्या गुन्ह्यात पोलिसांकडून फक्त चौकशीसाठी बोलावले होते.

 

त्यांच्यावर गुन्हा दाखल नसताना त्यांच्याविरुद्ध अहवाल देण्यात आला आहे. महापालिकेत अंधाधुंद कारभार सुरू आहे, असे सोनवणे यांनी सांगताच आयुक्तांनी प्रशासनाची बाजू सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सोनवणे व आयुक्त डांगे यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. शेवटी हा प्रस्ताव सर्वानुमते रद्द झाला.

 

 

दुसर्‍या सत्राच्या सुरुवातीला स्व. गुणवंतराव सरोदे यांना अभिवादन करण्यासाठी दोन मिनिटे उभे राहून शोक संदेश वाचण्यात आला. मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाबाबत शासनाचे अभिनंदन करण्यात आले.

 

स्व.गोपीनाथ मुंडे यांच्या जयंतीनिमित्त शहरातील एका चौकात नामकरण करण्यासाठी 16 ऑगस्टला नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी पत्र दिलेले होते.

 

यासंदर्भात मनपाकडून कुठलीही हालचाल झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, हा प्रस्ताव सभेत मंजूर करण्यात आला. सत्ताधार्‍यांच्या नादी लागले तर नाथाभाऊंसारखे हाल झाले.

 

त्यामुळे आम्ही सत्ताधार्‍यांच्या नादी लागत नाही, असे नितीन लढ्ढा यांनी सांगितले. त्यास प्रतिउत्तर देतांना नगरसेवक सुनील खडके म्हणाले की, नाथाभाऊ यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला होता.त्यासंदर्भात दुसर्‍यास मत मांडण्याचा अधिकार नाही.

 

 

शासनाकडून 5 कोटीचा शहरातील रस्ते डांबरीकरणासाठी मंजूर झाले असल्याचे नगरसेवक भगत बालाणी यांनी सांगितले. तो निधी शहरातील अमुत योजनेमुळे झालेल्या रस्त्याच्या दुरावस्था दुरुस्तीसाठी अन्य रस्त्यासाठी वापरण्यात येईल, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.

 

 

रस्ता चौपदीकरणारसाठी 2 ऐवजी 3 कोटी मंजूर होण्यासाठी व तो निधी शासनाकडून मिळण्यासाठी आ.सुरेश भोळे, महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना निवेदन देण्याचे ठरले.

 

 

मनपा प्रशासकीय प्रांगणात सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा उभारणे व मानधन वाढीचा ठराव मंजूर झाला. 30 मिटरच्या रस्त्यासंदर्भात निकाल आल्यानंतर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा नितीन लढ्ढा यांनी व्यक्त केली.

 

शहरातील चार प्रभागांच्या स्वच्छतेसाठी वेगवेगळे चार ठेके काढण्याचा विषय मागील सभेत झाला होता. या सभेच्या इतिवृत्तात दुरुस्ती करून संपूर्ण शहराच्या स्वच्छतेसाठी एकमुस्त पद्धतीने ठेका काढावा, अशी नोंद करण्याची मागणी सभेत भाजपचे गटनेते भगत बालाणी यांनी केली.

 

त्याला शिवसेनेकडून नितीन लढ्ढा यांनी हरकत घेतली. अशाप्रकारे इतिवृत्तात दुरुस्ती होत नाही. इतिवृत्तात स्पेलिंग मिस्टेक असेल तरच दुरुस्ती होते, असा मुद्दा लढ्ढा यांनी मांडला. परंतु, त्यांची हरकत भाजपने लक्षात घेतली नाही.

 

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली नागरिकांकडून सेवाकर वसुलीचा प्रस्ताव अन्यायकारक आहे. पुढे सर्वच पक्षांना निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे.

 

भाजपचे विद्यमान आ. सुरेश भोळे यांना अडचणीत आणण्यासाठी ही खेळी केली जात असल्याचे धक्कादायक विधान यावेळी शिवसेनेच्यावतीने नितीन लढ्ढा यांनी केले. मात्र, शिवसेनेच्या विरोधाला न जुमानता हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

जितेंद्र मुंदडांकडून मानधन परत घ्या : कैलास सोनवणे

खान्देश विकास आघाडीची सत्ता असताना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून जितेंद्र मुंदडा यांची निवड झाली होती. मात्र, त्यांचे नाव राजपत्रात प्रसिद्ध झालेले नसताना त्यांनी शासनाकडून नगरसेवक म्हणून मानधन घेतले आहे. ही बाब बेकायदेशीर असल्याने त्यांच्याकडून मानधन परत घ्यावे, अशी मागणी कैलास सोनवणे यांनी केली.

गाळेप्रकरणी समितीने काय कार्यवाही केली?... - अनंत जोशी

निवडणुकीनंतर झालेल्या पहिल्याच महासभेत गाळे प्रकरणासाठी भाजपने समिती गठित केली होती. या समितीने आतापर्यंत काय कार्यवाही केली, याची माहिती सभागृहाला देण्याची विनंती अनंत जोशी यांनी केली. तसेच या समितीत पक्षीय बलाबलनुसार सर्वपक्षीय सदस्यांना स्थान हवे होते. परंतु, भाजपने तसे केले नाही. शिवसेना व एमआयएमचे सदस्य समितीत घेतले नाहीत, असा मुद्दा नितीन लढ्ढा यांनी मांडला. यापुढे कोणत्याही निर्णयासाठी समितीचे गठण करताना सर्वपक्षीय विचार केला जाईल, असे स्पष्टीकरण भाजपाने दिले.