रामजन्मभूमी आंदोलन - राष्ट्रवादी शक्तींचे विराट दर्शन
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
रामजन्मभूमी आंदोलन जोमात असतानाही भाजपने कधी रामनवमीचा उपवास पाळा, असं आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं नाही. रामनवमीची सुट्टी द्या किंवा ठिकठिकाणी रामाचे फोटो लावून त्याची आरती करा, असं कधी म्हटलं नाही. आमच्यासाठी हा ‘धार्मिक’ मुद्दा नाही, तर सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा मुद्दा आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय लालकृष्ण अडवाणींनी २५ सप्टेंबर, १९९० रोजी जी सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा काढली, तिच्यामुळे देशभरात खऱ्या अर्थाने रामजन्मभूमीचा प्रश्न ऐरणीवर आला. रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या माध्यमातून या देशातील सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे जागरण सुरू होतेच. परंतु, ज्यावेळेस अडवाणींनी रथयात्रा काढली त्यानंतर हा विषय संपूर्ण समाजाचा, एक व्यापक विषय म्हणून समोर आला. एकाच वेळेस हे जनआंदोलन सुरू होते, दुसरीकडे वैचारिक क्षेत्रातही एक मोठी घुसळण होत होती. या देशात बहुसंख्य असलेला हिंदू समाज हिंदुत्त्वाच्या आणि राम मंदिराच्या बाजूने उभा राहत होता. ते सारेच एकप्रकारे मंतरलेले दिवस होते. १९९१ मध्ये देशात उदारीकरणास सुरुवात झाली. त्यानंतर अनेक नवनवीन प्रश्न निर्माण झाले. मोठ्या प्रमाणावर मध्यमवर्ग उदयाला येत होता. त्याचवेळेस रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या निमित्ताने देशाच्या अस्मितेचा मुद्दाही उभा राहत होता. या देशाचीअस्मिता नेमकी कोणती, असा एक प्रश्न देशात अनेक वर्षांपासून विचारला जात होता आणि काँग्रेसने, विशेषत: राजीव गांधींच्या काळात शहाबानो खटल्यासह त्यांचे जे अनेक निर्णय होते, त्यामुळे या सर्वच चर्चेला मोठी गती मिळाली. त्यामुळे भारताची अस्मिता, भारताचा खरा राष्ट्रवाद हा ऐरणीवर येण्याकरिता रामजन्मभूमी आंदोलन हे कारणीभूत ठरलं, असं मला वाटतं.
रामजन्मभूमी आंदोलनामुळे देशाच्या राजकारणालाही एक वेगळं वळण मिळालं. वास्तविक, रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या टीकाकारांनी विषय भरकटवण्यासाठी त्या काळातील राजकीय परिस्थितीशी याचा संबंध जोडत ‘मंडल वि. कमंडल’ वगैरे शब्दप्रयोग खुबीने केले. परंतु, मंडल आयोग लागू करण्याच्याही आधीपासून रामजन्मभूमी आंदोलन सुरू झालं होतं. त्यामुळे ‘मंडल विरुद्ध कमंडल’ असा काही मुद्दाच नव्हता. किंबहुना, ‘मंडल’ आणि ‘कमंडल’ या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असं मी म्हणेन. लालूप्रसाद यादव यांनी अडवाणींच्या रथयात्रेला अटकाव केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने तत्कालीन जनता दल सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. मुळात व्ही. पी. सिंग यांनीच भाजपकडे पाठिंबा मागितला होता. १९८९च्या निवडणुकीनंतर भाजपने जनता दलाच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला. देशात राजकीय अस्थिरता असू नये, पुन्हा पुन्हा निवडणुका घेणं परवडणार नाही, यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला. परंतु, जेव्हा रामजन्मभूमी आंदोलनात अडथळा आणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, तेव्हा आम्ही त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला. तो कोणत्याही व्यक्तिगत स्वार्थासाठी काढला नाही, जसा राजीव गांधींनी चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. कारण, राजीव गांधींच्या बंगल्यासमोर केवळ दोन कॉन्स्टेबल ठेवण्यात आले. एका राष्ट्रीय मुद्द्यावर आम्ही हा पाठिंबा काढण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचा अभिमान आम्हाला आजही वाटतो. ६ डिसेंबर, १९९२ रोजी बाबरीचं पतन झालं. त्यानंतर उत्तर प्रदेशसह भाजपची सत्ता असलेली जी तीन-चार राज्यं होती, तेथील सरकारं नरसिंह राव यांनी बरखास्त केली. त्यानंतर निवडणुकीत राजस्थान सोडल्यास आम्हाला कुठेही फारसं यश मिळालं नव्हतं. १९९६ मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आलं आणि १३ दिवसांत पडलं. १९९८ मध्ये पुन्हा आमचं सरकार आलं. तेव्हाही आम्ही राम मंदिर, कलम ३७०, समान नागरी कायदा हे मुद्दे घेतले होतेच. तरीही निवडणुकीत भाजपला २०० हून कमीच जागा मिळाल्या. त्यामुळे अन्य पक्षांच्या पाठिंब्याने, त्यांची मते स्वीकारून ‘कॉमन मिनिमम अजेंड्या’वर सरकार स्थापन झालं. परंतु, आम्ही राम मंदिराचा मुद्दा हा नेहमीच प्राधान्यक्रमावर ठेवला.
१९९२ पासून अयोध्येत त्या जागेवर नियमितपणे पूजा-अर्चाही होतेच आहे. कायद्याच्या परिभाषेत सांगायचं तर ‘डीफॅक्टो’ राम मंदिर तिथे आहेच. आता देशापुढील प्रश्न हाच आहे की, तिथे ‘डी ज्युरे’ राम मंदिर केव्हा होणार. कायदेशीर, भव्य राम मंदिर कसं उभारायचं, हाच मुद्दा शिल्लक आहे. राजकीय वातावरण आणि राजकीय मतांमध्येही दरम्यानच्या काळात मोठे बदल घडले आहेत. ६ डिसेंबर, १९९२ नंतरची वृत्तपत्रे आपण काढून बघितली, तर काँग्रेससकट कम्युनिस्ट पक्षांची भूमिका अशी होती की, त्या ठिकाणी बाबरी मशिदीचे पुनर्निर्माण करा. आज एकही राजकीय पक्ष अशी भूमिका घेत नाही. जे काही करायचं आहे, ते न्यायालयाच्या निर्णयानुसार करा, हीच सर्वांची भूमिका आहे. तेही आता मान्य करू लागले आहेत की, तिथे राम मंदिर आहे! आमच्या दृष्टीने हा मुद्दा कधीच दोन समाजांमधील मुद्दा नव्हता.आमच्या दृष्टीने तो सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचं एक प्रतीक आहे. त्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा विजय आमच्यादृष्टीने झालेला आहे, अन्यथा राहुल गांधींनी रोज सकाळी उठून मंदिरात जाणं, आमचं गोत्र कोणतं हे सांगणं इ. फंदात ते पडले नसते. त्यामुळे या देशातील हिंदू समाजाच्या भावना पायदळी तुडवून आपल्याला राजकारण करता येणार नाही, हा यातील मूळ संदेश आहे, जो देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी आज स्वीकारल्याचं चित्र दिसतं. भाजपच्या पालनपूर अधिवेशनात पक्षाने केलेला ठराव जर आपण वाचलात, तर आपल्याला असं आढळून येईल की, राम मंदिर निर्माण करण्याकरिता पक्ष मदत करेल, असं या ठरावात म्हटलं आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष हा खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहे. रामजन्मभूमी आंदोलन जोमात असतानाही भाजपने कधी रामनवमीचा उपवास पाळा, असं आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं नाही. रामनवमीची सुट्टी द्या किंवा ठिकठिकाणी रामाचे फोटो लावून त्याची आरती करा, असं कधी म्हटलं नाही. आमच्यासाठी हा ‘धार्मिक’ मुद्दा नाही, तर सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा मुद्दा आहे. देशातील जनता एवढ्या प्रचंड संख्येने व्यक्त होत असताना त्यांची टिंगलटवाळी करणाऱ्या राजकीय पक्षांविरुद्धची ही एक प्रतिक्रिया होती. बहुसंख्य समाजाची जी इच्छा आहे, श्रद्धा आहेत, त्यांची जपणूक करणं हे राजकीय पक्षांचं कामच आहे, असं मला वाटतं.
रामजन्मभूमी आंदोलनाने या देशातील जातीपातींच्या भिंती तोडून टाकल्या आणि सारा समाज एकत्त्वाच्या भावनेने उभा राहिला. ‘राम’ या नावामध्ये, या सांस्कृतिक शब्दामध्ये काय ताकद आहे, याचं आणि राष्ट्रवादी शक्ती काय असते याचंही दर्शन या निमित्ताने घडलं. आता प्रश्न आहे, तो त्या जागेवर राम मंदिर उभारण्याचा. या जगामध्ये आज अशी कोणतीही ताकद नाही जी म्हणेल की, तेथे राममंदिर नव्हते. उच्च न्यायालयाचा निर्णय आलेला आहे आणि प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे. जानेवारीमध्ये निर्णय घेऊ, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तोपर्यंत सगळे मिळून वाट पाहूच आणि एकदा न्यायालयाने आपला निर्णय दिला की, त्यानंतर त्याबाबत काय करायचं आहे, अध्यादेश काढायचा का, हे पक्ष यथावकाश ठरवेलच.
- अतुल भातखळकर
(लेखक भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आणि कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत.)
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/