अधिकाऱ्यांतील वादामुळे सीबीआयची प्रतिमा मलीन : केंद्र सरकार

नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक आलोक वर्मा व विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी वाद निर्माण करुन पंचायत निर्माण केली, असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सरकारतर्फे बाजू मांडली. खंडपीठामध्ये एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांचाही समावेश आहे. दोघांमधले वाद चव्हाट्यावर आल्यामुळे सीबीआयच्या प्रतिमेवर परिणाम झाल्याचे वेणुगोपाल म्हणाले. सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अशा फ्रकारे एकमेकांशी सार्वजनिक भांडणे हे सीबीआयसाठी हास्यास्पद असल्याचे ते म्हणाले. वादामुळे सर्वोच्च तपास संस्थेची प्रतिमा मलिन झाली. त्यामुळे विश्वास निर्माण करणे हे केंद्र सरकारचे मुख्य उद्धिष्ठ होते. त्यामुळे सरकारने केलेला हस्तक्षेप योग्यच आहे, असा दावा त्यांनी केला.

दोन अधिकाऱ्यांमध्ये असलेला हा वाद थांबवणे केंद्र सरकारला गरजेचे होते, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार सक्तीच्या सुट्टीवर पाठविण्यात आल्यानंतर दोन्ही अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. फरारी विजय मल्ल्या, लालु प्रसाद यादव हॉटेल विक्री, ऑगस्टा वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळा, शारदा चिटफंड घोटाळा आदी प्रकरणांचा तपास ठप्प झाला आहे. गेल्या २४ ऑक्टोबरपासून कोणतीही फाईल पुढे सरकलेली नाही. या सर्व प्रकरणांचा तपास अस्थाना यांच्या निरीक्षणाखाली सुरू होता. आलोक वर्मा व राकेश अस्थानांना सुट्टीवर पाठवल्यानंतर एम. नागेश्वर राव यांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. न्यायालयाकडून कोणताही प्रशासकीय निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/