आमदार-खासदारविरोधातील खटल्यांची सुनावणी प्राध्यान्याने !

नवी दिल्ली : देशातील आजी व माजी आमदार, खासदार आणि अन्य लोकप्रतिनिधींविरोधातील प्रलंबित ४ हजार १२२ गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. काही खटल्यांचा कालावधी ३० वर्षांचा आहे. हे खटले प्राधान्यक्रमाने सुनावणीला घ्यावेत, अशी विचारणा मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांतील सत्र न्यायालयांना केली. सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या खंडपीठाने लोकप्रतिनिधींवरील सर्व खटल्याची माहिती मिळवली. त्यानंतर प्रलंबित खटले तातडीने सुनावणी घेऊन निकाली काढावेत, अशी मागणी केली.

प्रलंबित खटले निकालात निघावेत, यासाठी पुरेशी न्यायालये स्थापन केली केली जाणार आहेत. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित खटल्यांची माहिती मागविली. आजी-माजी खासदार आणि आमदार यांच्याविरोधातील प्रलंबित खटल्यांची सुनावणी घेण्यासाठी एकूण १२ विशेष न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.

लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांची सुनावणी घेण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीत दोन विशेष न्यायालये दिली आहेत. ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, केरळ, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये विशेष न्यायालयाने सुरू केली जाणार आहेत. केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीनुसार, एकूण प्रलंबित खटल्यांपौकी १,२३३ गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले विशेष न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले. त्यात १३६ खटले निकाली काढले अद्याप १,०९७ खटले प्रलंबित आहेत. केंद्राची बाजू मांडणारे वरीष्ठ वकील व्ही. मोहन्ना यांनी म्हटले आहे की, सर्व राज्यांनी अद्याप प्रलंबित खटल्यांची माहिती पुरविलेली नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/