दुर्लक्षाचे बळी

 

 

‘ई-टेंडर’चा फार्स कशाला?

पालिका आणि भ्रष्टाचार’ हे समीकरण नवीन नाही. निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होतो. त्याला आळा बसावा म्हणून राज्य सरकारने ‘ई-टेंडर’ प्रक्रिया आणली. मुंबई महापालिकेतील अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या साट्यालोट्यामुळे मात्र ई-टेंडर प्रक्रिया निष्फळ ठरत आहे. मुंबईतील विकासकामांकरिता पालिकेच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात येते. यातील सरासरी ७० ते ८० टक्के रक्कम विविध कामांसाठी खर्च करण्यात येते. निविदा प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी पालिकेतर्फे ई-टेंडर प्रक्रिया राबवली जाते. पालिका एखाद्या कामासाठी काही रक्कम अंदाजित करते. त्यानुसार कंत्राटदारांनी टेंडर भरायचे असते. प्रत्येक कंत्राटदार आपल्याला परवडेल अशा वेगवेगळ्या रकमेचे टेंडर भरतो. एका कंत्राटदाराने अमूक एका कामासाठी किती रकमेचे टेंडर भरले आहे, हे अन्य कंत्राटदारांना समजत नाही. मात्र, या माहितीला आता अधिकाऱ्यांकडून पाय फुटत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. निविदा ज्या दिवशी व ज्या वेळी उघडण्यात येतात त्या वेळेच्या पाच मिनिटे आधीपर्यंत एक टक्का अनामत रक्कम कंत्राटदाराला भरणे बंधनकारक आहे. मात्र, पालिकेचे अधिकारी एक दिवस आधी अनामत रक्कम भरण्यास कंत्राटदारांना सांगतात. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत किती कंत्राटदारांनी भाग घेतला तसेच त्यांनी किती दराने कंत्राट भरले याची सविस्तर माहिती उपलब्ध होते. ही माहिती कंत्राटदारांपर्यंत पोहोचवण्यात येते. यासाठी ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार होत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे पालिकेने अंदाजित केलेल्या रकमेपेक्षा दहा टक्के कमी दराने काम करण्यास तयार असलेला कंत्राटदार ४० टक्के कमी दराने निविदा भरणाऱ्या कंत्राटदाराशी हातमिळवणी करून आपले उखळ पांढरे करतो. एखादे १०० कोटी रुपयांचे काम ४० टक्के कमी दरात म्हणजे ६० कोटी रुपयांत होणार असेल, तर तेच काम कंत्राटदारांतील ‘सेटिंग’मुळे जादा रकमेची बोली लावणाऱ्या कंत्राटदाराला ९० कोटी रुपयांत मिळते. यामध्ये पालिकेचे तब्बल ३० कोटी रुपयांचे नुकसान होते. वर्षभरात अशा प्रकारे कोट्यवधी रुपयांचा फटका पालिकेच्या तिजोरीला बसतो. मागील २० वर्षांपासून ठराविक कंत्राटदारांची पालिकेत मक्तेदारी आहे. ती थांबवली नाही, तर पालिकेची लूट सुरूच राहील.