अर्थव्यवहार : अमेरिका-चीन दरम्यान तीन महिन्यांचा व्यापार युद्धविराम

 

 

 

 

 

 

व्हाईट हाऊसच्या म्हणण्या नुसार जर या तीन महिन्याच्या काळात चीनशी तंत्रज्ञान हस्तांतर, बौद्दिक संपदा, सायबर चोरी आणि कृषी याविषयी कुठलाही करार होऊ शकला नाही तर दोन्ही देश 10 टक्क्यांऐवजी 25 टक्के आयात कर लावण्यास मोकळे होतील.

 

ट्रंप यांनी गेल्या सप्टेंबरात 200 अब्ज डॉलर्सच्या चीनी मालाच्या आयातीवर 10 टक्के कर लादण्याची घोषणा केली होती. चीननेही याला प्रत्युत्तर देत अमेरिकन मालाच्या आयातीवर शुल्क लादण्याचे ठरविले होते. त्यावर ट्रंप यांनी आणखी 267 अब्ज डॉलर्सच्या चीनी मालाच्या आयातीवर शुल्क लादण्याचा इशारा दिला होता.

 

 

चीनने आता अमेरिकेतील शेतकर्‍यांच्या कृषीमालाची त्वरित खरेदी करण्याचेही ठरविले आहे. चीनच्या स्वस्त सोयाबिन व इतर उत्पादनाच्या आयातीमुळे अमेरिकन शेतकरी चिंतित झाले होते. त्यांना आता या चीनच्या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.

 

 

कच्च्या तेलाचे उत्पादन व निर्यात करणार्‍या देशांच्या संघटने(ओपेक)ची येत्या सहा डिसेंबर रोजी व्हिएन्ना येथे बैठक होत असून तीत तेलाच्या उत्पादनात कपात करण्यावर निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.

 

तेलाच्या घटत्या किंमती व ओपेकची त्यावरील भूमिका याविषयीची अनिश्चितता अजूनही कायमच आहे. सुत्रांनुसार ओपेक प्रतिदिनी 1 ते 1.4 दशलक्ष पिंपे एवढी कपात उत्पादनात करण्याची शक्यता आहे.

 

तरीही प्रत्यक्षात ओपेक किती प्रमाणात कपात करण्यावर निर्णय घेते यावर अनिश्चितता कायम आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे ओपेकच्या सदस्य देशांदरम्यान असलेले मतभेद होय.

 

 

नायजेरियाला ही कपात नको आहे तर लिबियाला त्यातून थोडी सूट हवी आहे. तसेच ओपेकचा मुख्य देश सौदी अरेबियाला फार मोठी कपात करुन अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप यांना दुखविण्याची इच्छा नाही. ट्रंप यांनी आधीच अशा कपातीला विरोध करीत तेलाच्या किंमती आणखी घटविण्यासही सांगितले आहे.

 

 

तेलाचे उत्पादन भरपूर झाल्याने त्याच्या किंमती कोसळू लागलेल्या आहेत. अमेरिकेचे तेल उत्पादन प्रतिदिनी 1 कोटी 17 लाख पिंपे इतके झाले असून सौदी अरेबियाच्या तेल उत्पादनातही मोठी वाढ झालेली आहे.

 

 

रशियाचेही तेल उत्पादन प्रतिदिनी 1 कोटी 14 लाख 10 हजार पिंपे एवढे झालेले आहे. अशा रीतिने सर्वदूर तेलाच्या उत्पादनाच्या महापुरामुळे त्याचे भाव पडत आहेत.

 

 

याचा फटका सौदीसह अनेक तेल उत्पादक देशांना बसत आहेे. सार्‍या जगातच तेलाच्या वाढत्या उत्पादनामुळे ही मंदीची स्थिती निर्माण झालेली आहे. आता या ओपेकच्या बैठकीत काय निर्णय घेण्यात येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

 

पेट्रोल-डिझेलवर चालणा र्‍या गाडया यापुढे महाग होण्याची शक्यता आहे! याचे कारण म्हणजे नीति आयोगाने वीजेवर चालणार्‍या वाहनांसाठीच्या प्रस्तावात क्लीन एअर सेस लावण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे.

 

 

प्रस्तावानुसार द्रव इंधनांवर चालणार्‍या दुचाकी गाडयांवर 300 रुपये तर चारचाकी वाहनांवर 3000 रुपये सेस लावण्यात येणार आहे. यातून सरकारला मिळणारी 1200 कोटींची रक्कम इलेक्ट्रिक वाहनांना सबसिडी देण्यासाठी वापरता येणार आहे. प्रस्तावानुसार 10 महानगरातील खाजगी डिझेल वाहनांच्या संख्येत 50 टक्के कपात करावयाची आहे.

 

 

देशात दररोज सुमारे 50 हजार पेक्षा जास्त गाड्यांची नोंदणी केली जात असते. त्यामुळे वाहनांच्या संख्येत दिवसेंदिवस भर पडत असून त्यांच्या धुरामुळे प्रदूषणही वाढू लागलेले आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी इलेक्ट्रिक गाड्यांना उत्तेजन देण्यात येणार

आहे.

 

 

स्वयंपाकासाठी लागणार्‍या गॅस सिलिंडरच्या महागाईतून ग्राहकांना लवकरच दिलासा मिळणार आहे. कच्च्या खनिज तेलाचे घटते भाव व रुपयाच्या मजबुतीमुळे तेल पणन कंपन्या स्वयंपाक जळण वायु(एलपीजी) सिलिंडरच्या किंमतीत कपात करण्याच्या तयारीत आहेत.

 

नॉन सबसिडीच्या सिलिंडरसाठी हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मोजावी लागत आहे तर सबसिडीचे सिलिंडर 600 रुपयांच्या आसपास मिळत आहे. या कंपन्या बिगर सबसिडी सिलिंडरच्या किंमतीत शंभर ते सव्वाशे रुपये तर सबसिडीयुक्त सिलिंडरच्या किंमतीत 15 ते 20 रुपयांची कपात करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना व विशेषत: गृहिणींना दिलासा मिळणार आहे.