काँग्रेस-ए-दिक्कत

काँग्रेसच्या मुस्लीम अनुनयवादी धोरणाचा प्रत्यय लोकसभेत परवा पुन्हा एकदा आला. दुसर्‍यांदा लोकसभेच्या पटलावर आलेल्या तिहेरी तलाक बंदी विधेयकाला काँग्रेसने निराधार कारणे पुढे करत विरोध दर्शविला. पण, काँग्रेसचा हा तात्त्विक विरोध नसून आगामी निवडणुकांमध्ये मुस्लीम मतपेढीवर डोळा ठेवूनच केलेली ही नसती उठाठेव म्हणावी लागेल.

‘तलाक...तलाक...तलाक...’ हे तीन शब्द मुस्लीम शौहरने आपल्या बेगमला उद्देशून उच्चारले काय किंवा संदेशात पाठवले काय, तिचे आयुष्य क्षणार्धात जहन्नुमपेक्षाही बत्तर होते. मग काय, सुखी आयुष्य, जन्नतची स्वप्न रंगवणार्‍या त्या मुस्लीम महिलेची जिंदगी एकाएकी मिन्नतवार्‍यांच्या अधीन होते. शौहरने वार्‍यावर सोडल्यामुळे सासरकडचेही त्या अबलेला पिटाळून लावतात आणि माहेरी तर पुन्हा तोंड दाखविण्याची सोयच नाही. मुस्लीम महिलांच्या अशा एक ना अनेक व्यथांची ऑगस्ट २०१७ मध्येच उचित दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकला बेकायदेशीर ठरवत ऐतिहासिक निकाल दिला. एवढेच नाही, तर संसदेला यासंबंधीचा कायदाही पारित करण्याचे आदेश दिले. मोदी सरकारनेही तितक्याच तत्परतेने तिहेरी तलाक बंदी विधेयक डिसेंबर २०१७ मध्येच संसदेत मांडले. मुस्लीम महिलांच्या पाठीशी भाजप सरकार खंबीरपणे उभे असल्याचा एक मोठा संदेश मुस्लीम समाजात गेला आणि हीच काँग्रेससह इतर मुस्लीमधार्जिण्या पक्षांची खरी पोटदुखी ठरली. कारण, इतकी वर्षं मुस्लीम समाजाचा ‘मसिहा’ म्हणून मिरवणार्‍या काँग्रेस पक्षाला भाजपचे, मोदींचे हे नेत्रदीपक यश मात्र साहजिकच डोळ्यात खुपणारे होते. म्हणूनच काँग्रेसने या विधेयकातील सुधारणांचा दाखला देत इतके महत्त्वाचे विधेयक संसदीय प्रणालीत अडकवून ठेवले. राज्यसभेत भाजपकडे पुरेसे बहुमत नसल्यामुळे हे विधेयक पुन्हा रखडले. त्यावर उपाय म्हणून मोदी सरकारने सप्टेंबर २०१८ मध्ये तिहेरी तलाक विरोधी अध्यादेशही जारी केला. पण, हे विधेयक जेव्हा परवा पुन्हा लोकसभेत चर्चेसाठी आले, तेव्हा काँग्रेस या विधेयकावरून नन्नाचा पाढा वाचत वेळ मारून नेतानाच दिसली.

खरं तर काँग्रेसने या विधेयकाविरोधात प्रस्तुत केलेली कारणं किती अप्रस्तुत आहेत, ते त्यांच्या मागण्यांवर नजर टाकताच समजून यावे. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, हे विधेयक संयुक्त निवड समितीकडे पाठवावे आणि मग त्यावर चर्चा घडवून आणावी. पण, आधीच लोकसभा-राज्यसभा असा प्रवास करून आलेल्या या विधेयकाच्या मसुद्यात सुधारणांचाही समावेश करण्यात आला आहेच. त्यामुळे हे विधेयक संयुक्त निवड समितीकडे पाठवून पुन्हा एकदा चालढकल करण्याचाच प्रयत्न काँग्रेसकडून होताना दिसतो. काँग्रेसचा दुसरा दावा हा की, हे विधेयक संविधानविरोधी आणि मानवी हक्कांचे हनन करणारे आहे. म्हणजे, याचाच अर्थ काँग्रेसला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयच मान्य नाही का? आणि मग मान्य असल्यास, या विधेयकातील तरतुदींमुळे मुस्लीम महिलांच्या हक्कांचे हनन नव्हे, तर उलट संरक्षणच होते आहे, हे न कळण्याइतपत काँग्रेसी नक्कीच खुळे नाहीत. पण, विरोधासाठी विरोध हीच काँग्रेसची प्रारंभीपासूनची नीती राहिल्याने तीच परंपरा त्यांनी यंदाही कायम ठेवली.

इराणी म्हणतात, “लग्न हा एकप्रकारे करारच आहे. त्यामुळे जर तो अशाप्रकारे एकतर्फी मोडला जात असेल, तर त्याचे परिणाम तर भोगावेच लागतील.” कारण, स्पष्ट आहे, हिंदू असो वा ख्रिश्चन किंवा अन्य धर्मांमध्येही अशी एकतर्फी तलाकची तरतूद नाही. एवढेच नाही, तर हिंदू धर्मातील सतीप्रथा, हुंड्यासारख्या समाजविघातक प्रथाही कायद्यानेच हद्दपार केल्या आहेत. मग मुस्लीम धर्मातील काही मोजक्या लोकांच्या विरोधामुळे तिहेरी तलाकची प्रथाही अशीच मुळापासून उखडून फेकायलाच हवी. खरं तर, इस्लामिक न्यायशास्त्रानुसार तिहेरी तलाक अर्थात ‘तलाक-ए-बिद्दत’ हा गुन्हाच ठरतो. त्यामुळे २० इस्लामिक राष्ट्रांनी झुगारून लावलेली तिहेरी तलाकची अन्यायकारक प्रथा मात्र सेक्युलर भारतात उखडून फेकण्यासाठी छद्म सेक्युलरवाद्यांचाच हा विरोध अनाठायी म्हणावा लागेल. शबरीमलाच्या निर्णयाचा संदर्भ तिहेरी तलाकशी जोडूनही काँग्रेसने असाच बुद्धिभ्रम पसरविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केलाच. पण, तोही सपशेल अपयशी ठरला. त्यामुळे भाजप हा मुस्लीमविरोधी पक्ष आहे, केवळ मुस्लीम महिलांच्या मतांसाठी हा कायदा आणू पाहतेय, यांसारखे आरोप सर्वार्थाने तथ्यहीनच ठरतात.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/