सातव्या वेतन आयोगाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजूरी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    27-Dec-2018
Total Views |

 


 
 
 
मुंबई : राज्य सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी अशा एकूण २५ लाख कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारकडून नववर्षाची भेट मिळाली आहे. गुरुवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५ हजारापासून ते १४ हजार रुपयांपर्यंत पगारवाढ होणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यापासून हा वेतननवाढीचा लाभ  कर्मचाऱ्यांना मिळेल.
 

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू केल्यावर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर त्याचा किती ताण पडेल याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. गृहविभागाचे वरिष्ठ मुख्य सचिव के.पी बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन सुधारणा अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती. विविध कर्मचाऱ्यांनी या समितीपुढे आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या. कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देताना त्याचा सरकारी तिजोरीवर ताण पडणार नाही, तसेच राज्यातील विकास कामांवर त्याचा परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेऊनच या समितीने हा अहवाल काही दिवसांपूर्वीच सादर केला होता. कर्माचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये सरासरी १६-१७ टक्के वाढ करण्याचे सुचविण्यात आली होती, तर वेतनश्रेणींचे टप्पे कमी करून ४० वरून ३२ करण्यात आले आहेत. १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हा वेतन आयोग लागू होणार आहे. या सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच महामंडळ आणि सेवानिवृत्त अशा एकूण २५ लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्याचा सरकारला ९० ते ९२ हजार कोटी असा वार्षिक खर्च येतो. आता या खर्चामध्ये १४-१५ टक्के वाढ होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल लवकरात लवकर लागू करण्यात यावा यासाठी कर्माचाऱ्यांनी ५ जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा सामुहिक रजा घेऊन आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. परंतु त्याआधीच सरकारने याबाबतीत निर्णय घेतला आहे. 

 

सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात ४ ते ५ हजार रुपयांची वेतन वाढ होईल, तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनामध्ये ५ ते ८ हजारांची वेतनवाढ, द्वितीय श्रेणी आणि प्रथम श्रेणी अधिकाऱ्याच्या वेतनात ९ ते १४ हजारांची वेतनवाढ होणार आहे. तसेच १२ वर्षांनंतर होणाऱ्या वाढीव वेतनश्रेणीच्या सूत्रात बदल होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. १० वर्षे, २० वर्षे आणि ३० वर्षे असे वेतनश्रेणीचे टप्पे ठरविण्याचा प्रस्ताव आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरांत २५ टक्के, ठाणे, नवी मुंबई आणि नाशिक या शहरांमध्ये २० टक्के तर इतर शहरांमध्ये १५ टक्के घरभाडे भत्ता देण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी ५ समान हप्त्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्यात येणार आहे.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
 
@@AUTHORINFO_V1@@