राफेलविवाद : युद्धसज्जतेची ऐशीतैशी

राहुल गांधी मात्र केवळ व्यक्तिगत द्वेषापोटी पंतप्रधानांचा असभ्य शब्दात उल्लेख करणार, यावरुन आपण आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी संरक्षणसज्जतेच्या कशा चिंधड्या उडवित आहोत, हे सिद्ध होते.

फ्रान्सकडून विकत घेतली जाणारी राफेल लढाऊ विमाने भारताच्या युद्धसज्जतेत मोलाची भर घालणारी असली तरी काँग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केवळ आणि केवळ राजकारणावर लक्ष केंद्रित करुन उडविलेल्या राळीमुळे भारताच्या संरक्षणसज्जतेची अक्षरश: ऐसीतैसी झाली आहे. वस्तुत: या प्रकरणी राहुलने उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे सरकारने प्रत्येक वेळी संसदेत, बाहेर आणि न्यायालयातही चोख उत्तर दिले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तबही केले आहे. पण, राहुलच्या खोट्या आरोपाचे शेपूट मात्र लांबतच आहे. त्याला ‘हनुमंताचे शेपूट’ एवढ्यासाठीच म्हणायचे नाही की, हनुमंताचे शेपूट सत्याच्या शोधासाठी वाढत होते, राहुलचे शेपूट मात्र खोटारडेपणाचाच आश्रय घेत आहे. एकीकडे ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्पक्षतेवर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत आणि दुसरीकडे मात्र संयुक्त संसदीय समितीच्या स्थापनेसाठी संसदेलाच वेठीस धरत आहेत. सरकार राफेलवर संसदेत चर्चा करायला तयार असतानाही चर्चेपासून पळ काढत आहेत. संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यासाठी तरी चर्चा होणे आवश्यक आहे हे ते मानायला तयार नाहीत. समजा, उद्या संयुक्त संसदीय समिती स्थापनही झाली तरी तिच्या निर्णयावर ते समाधान मानतीलच याची कुणीही हमी देऊ शकत नाही. मात्र, त्या समितीच्याही निष्पक्षतेवर शंका निर्माण केल्याशिवाय राहणार नाहीत याची कुणीही खात्री देऊ शकेल. कारण, खोटे बोलायचे आणि रेटून बोलायचे, बोलत राहायचे हे गोबेलतंत्र २०१९च्या निवडणुकीपर्यंत तरी वापरायचा त्यांनी निर्धार केला आहे.

खरे तर संरक्षणसज्जतेसारख्या देशाच्या सुरक्षेच्या संदर्भातील अतिसंवेदनशील मुद्द्यावर आपण एवढी आणि इतक्या व्यासपीठांवर चर्चा केली आहे की, एव्हाना जगाला आणि आपल्या शेजारच्या शत्रुराष्ट्रांना आपली संरक्षण व्यवस्था व विशेषत: हवाई संरक्षणव्यवस्था किती दुबळी आहे हे कळून गेले आहे. आपल्याकडे किती स्क्वाड्रन विमाने आहेत, ती कोणत्या दर्जाची वा क्षमतेची आहेत, आदी तपशीलही त्यांना कळले आहेत. वास्तविक संरक्षणविषयक विषयांमध्ये गुप्तता ही अत्यावश्यक असते. आपल्या सैन्याची संख्या किती, त्याची गुणवत्ता कोणत्या स्तराची आहे, आपण कोणत्या शस्त्रास्त्रांचा वापर करु शकतो, हवाई युद्धाचे सामर्थ्य किती, नौदलाची पोहोच कुठपर्यंत आहे, संरक्षणाच्या दृष्टीने मोक्याची ठिकाणे कोणती आहेत, कुठे आहेत यासंबंधीचा बारीकसारिक तपशील गोळा करण्यासाठी शत्रुुराष्ट्रांची हेरगिरी सतत सुरु असते. त्यासाठी विषकन्यांचा वापर वा लागतील तेवढे पैसे खर्च करण्याची तयारी असते. ‘आयएसआय’ किंवा ‘सीआयए’ किंवा इतर नावांनी ओळखल्या जाणार्‍या व्यावसायिक संस्थांचा ते वापर करीत असतात. आपल्यातील सूर्याजी पिसाळ वा जयचंदी वृत्तीचे लोक त्यांच्यासाठी फितुरी करायला तयारच असतात. पण, राफेल प्रकरणी आतापर्यंत इतकी माहिती बाहेर आली आहे की, त्यांना तेवढे कष्ट घेण्याचीही गरज वाटली नसणार. संरक्षण क्षेत्रच मुळात एवढे गुंतागुंतीचे आणि तांत्रिक स्वरुपाचे आहे आणि आता तर त्यात ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चीही भर पडली आहे. त्यामुळे कोणतेही राष्ट्र अशा माहितीच्या आधारे सुतावरुन अचूकपणे स्वर्ग गाठू शकते. पण, याबाबतीत आपण इतके बेफिकीर आहोत की, आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी देशाच्या संरक्षणाशी खेळायला आपल्याला कोणताही संकोच वाटत नाही.

मुळात मनमोहन सिंग सरकारच्या काळापासूनच आपण या प्रकरणात संरक्षणसज्जतेशी खेळत आहोत. आपली संरक्षण यंत्रणा नेहमीच सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी सतर्क असते. कारण, त्याच्याशी त्यांचा थेट संबंध असतो. सामान्य लोक वा नेतेमंडळी काहीही म्हणत असली तरी शेवटी प्राण जातात ते सैनिकांचेच! त्यामुळे ही यंत्रणा सतत या क्षेत्रातील आधुनिकीकरणाचा शोध घेत असते व सरकारला सूचना करीत असते. त्याच पद्धतीने आपल्या हवाई सामर्थ्याचा आढावा घेऊन आपण जगाच्या किती मागे आहोत आणि पुढे जाण्यासाठी काय करावे लागेल, याचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठवित असते. सरकारने त्यांचा सखोल व जबाबदारीने विचार करुन पावले उचलावीत अशी अपेक्षा असते. पण, सर्वप्रथम वाजपेयींच्या काळात २००३ मध्ये सरकारसमोर आलेल्या राफेल विमानांबाबत आपण २०१८ संपत आला असतानाही अद्याप एकही विमान मिळवू शकलो नाही. आपले शेजारी चीन आणि पाकिस्तान यांची हवाई दले चौथ्या वा पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमाने वापरत असताना आपण मात्र तिसरी इयत्ताही पार करु शकलो नाही, यावरुन आपण संरक्षणसज्जतेची किती आणि कशी ऐसीतैसी केली हे स्पष्ट होते. राफेल विमानांच्या क्षमतेबाबत विरोधकांसह कुणाच्याही मनात शंका नाही. मोदी सरकारने सर्व प्रकारचे नियम पाळूनच योग्य पद्धतीने आणि संरक्षणसज्जतेच्या काळजीपोटी निर्णय घेतला असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानेही दिला आहे. तरीही राहुल गांधी मात्र केवळ व्यक्तिगत द्वेषापोटी पंतप्रधानांचा असभ्य शब्दात उल्लेख करणार, यावरुन आपण आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी संरक्षणसज्जतेच्या कशा चिंधड्या उडवित आहोत, हे सिद्ध होते.

खरे तर या ऐसीतैसीसाठी कोण जबाबदार असेल, तर ते डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारच आहे. कारण, २००३ मध्ये वाजपेयी सरकारसमोर लढाऊ विमानांचा प्रस्ताव आल्यानंतर लगेच २००४ मध्ये ते सरकार गेले. २००४ पासून तर २०१४ पर्यंत सलग दहा वर्षे संपुआ सरकार होते. त्या सरकारने काही पावले उचललीही, पण विमानखरेदीच्या वाटाघाटी करायला काही त्याला वेळ मिळाला नाही. खरे तर राहुल गांधींनी मनमोहन सरकारला या विलंबाबाबत जाब विचारायला हवा. जनतेने त्यासाठी राहुललाच विचारले पाहिजे. मनमोहन सरकारने भ्रष्ट राजकारण्यांच्या विरोधात पाऊल उचलले असताना त्यासंबंधीचे दस्तावेज जाहीरपणे टराटरा फाडण्यासाठी आणि तेही पंतप्रधान विदेशात असताना राहुल गांधींना वेळ मिळाला. पण, आता मात्र ते जाब मोदी सरकारला विचारत आहेत, ज्यांनी आपल्या देशाच्या संरक्षणसज्जतेसाठी अतिशय जलद गतीने पारदर्शक निर्णय घेतले आहेत. मनमोहन सरकारने १८ विमाने लढण्याच्या स्थितीत व १०८ विमाने भारतात तयार करण्याचे ठरविले होते. इकडे मोदी सरकारने मात्र ३६ युद्धसज्ज विमाने मिळविण्याचा करार केला. तोही कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय, सरकारी पातळीवरुन. त्यात मध्यस्थच नसल्याने भ्रष्टाचाराला वावच नाही. पण, अशा प्रकरणातील लाभदायक अनुभव काँग्रेसजवळ असल्याने मोदींनीही तसेच केले असेल, अशा गृहितकावर राहुलने इमला बांधण्याचा प्रयत्न केला. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने तो उद्ध्वस्त केल्यानंतरही मोदीद्वेषााने पछाडलेल्या त्यांचे डोके काही ठिकाणावर येत नाही. त्यांचा मोदीद्वेष एकवेळ समजून घेता येईलही, पण त्यासाठी देशाच्या संरक्षणसज्जतेशी खेळण्याचा अधिकार त्यांना कुणीही दिलेला नाही आणि कुणी देणारही नाही. मला तर असे वाटते की, राफेलविवादामुळे संरक्षणसज्जतेच्या बाबतीत देश किती मागे पडत आहे याबाबत सरकारने एखादी श्वेतपत्रिकाच तयार करायला हवी.

२००३ ते २०१८ या काळात कोणत्याही कारणाने का होईना, चीन वा पाकिस्तानला आपल्यावर हल्ला करता आला नाही. पण, ते भविष्यात करणारच नाहीत याची हमी कुणीही देऊ शकत नाही. पूर्वसूचना देऊनही ते तसे करायचे नाहीत. त्यावेळी आपली स्थिती कशी होईल? कोणत्याही परिस्थितीत आपले प्राण पणाला लावून उपलब्ध सामग्रीच्या आधारावर आपले बहादूर सैनिक देशाचे संरक्षण करण्याची शर्थ करतीलच. पण, त्यांना शत्रूच्या समकक्ष सामग्री असेल तर कमी हानीमध्ये आपण तेच काम करु शकतो. राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना महाधिवक्त्यांनी कारगील युद्धाच्या वेळी आपल्याजवळ अत्याधुनिक लढाऊ विमाने असती, तर आपली कमी प्राणहानी झाली असती याचा केलेला उल्लेख याठिकाणी बरेच काही सूचित करुन जातो. एक तर जेवढा वेळ जातो तेवढा आपल्या संरक्षणसज्जतेच्या वेगात फरक पडतो. एक तंत्रज्ञानकालबाह्य होत असते. नवे तंत्रज्ञान आविष्कृत होत असते. वस्तूंच्या किमती वाढत असल्याने आर्थिक बोजाही वाढतो. विमाने तयार करण्याची प्रक्रियाच ठप्प होऊन जाते. हे सगळे आपल्याला परवडणार आहे काय? पण, याचा विचार करायला कुणीच तयार नाही. संरक्षणसज्जतेच्या अभावी सैनिकांचे किती हाल होतात, देशाची किती नाचक्की होते, याचा १९६२च्या चिनी आक्रमणाच्या वेळी दाहक अनुभव घेतल्यानंतरही जर आपण सुधारणार नसू तर आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी आपण देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षा यांच्याशी खेळायला निर्लज्जपणे तयार आहोत, असाच अर्थ काढला जाईल. शेवटी तुमचे राजकारण तोपर्यंतच जिवंत राहणार आहे, जोपर्यंत देश सुरक्षित आहे. राहुल गांधी जितक्या लवकर हे वास्तव स्वीकारतील तेवढे देशाचे तर कल्याण होईलच, स्वत: राहुलचेही कल्याणच होईल.