‘न्याया’चे वय ३४+...

 

राजसत्तेचा जनतेत कायम दबदबा असावा, अशी सुप्त इच्छा सत्तेत बसलेल्या प्रत्येकाच्या मनात असते. जनतेत आपली दहशत कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व समाजकंटक प्रवृत्तींना राजाश्रय देण्याची परंपरा प्रत्येक राजघराण्यात दिसून येते. स्वतंत्र भारतात अनेक वर्षे सत्ता उपभोगलेले काँग्रेस घराणे त्याला अपवाद नाही. अशा कामांसाठी बाळगलेल्या गुंडांना ‘काँग्रेसकडून राजकीय संरक्षण दिलं गेलं,‘ या निष्कर्षापर्यंत अखेर न्यायालयही पोहोचलं आहे. शिखांची हत्या करणाऱ्या आरोपींना ‘राजकीय संरक्षण’ लाभलं, हे आवर्जून २०७ पानी निकालपत्रात न्यायदेवतेला लिहावंसं वाटणं आश्चर्यजनक नाही. इंदिरा गांधींचे नेतृत्व निःसंशय लोकप्रिय होतं, पण त्यांना लाभलेली लोकप्रियता खळ्ळ्खट्याकची कधीच नव्हती. १९८४ साली इंदिरा गांधींची दुर्दैवी हत्या झाली. आपल्या नेतृत्वावर जनतेचं किती प्रेम होतं; हे दाखविण्यासाठी मग तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांनी शिखांच्या कत्तली घडवल्या. कार्यकर्त्यांचा हा कृत्रिम आक्रोश सिद्ध करण्यासाठी काँग्रेसप्रणित नेत्यांनी अनेक गुंडांना शिखांच्या हत्या करण्यास प्रोत्साहनच दिलं.

न्यायालयाने शिखांच्या झालेल्या कत्तलींची तुलना १९४७ नंतर झालेल्या हिंसाचारासोबत केली आहे. न्यायनिर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार दिल्लीत २,७३३ शिखांची हत्या करण्यात आली. न्यायालयाने १९८४ साली झालेल्या हिंसाचाराचे वर्णन ‘मानवतेविरुद्ध गुन्हे’ असं केलं आहे. १९८४ च्या हिंसाचारातील असंख्य बळी जे न्यायाची प्रतीक्षा करत आहेत, त्यांच्याशी आव्हानांना न जुमानता न्याय होईल आणि सत्याचा विजय होईल, हेदेखील न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात आवर्जून नमूद केलं आहे. जगदीश कौर, जगशेर कौर आणि निरप्रीत कौर ज्यांनी आपल्या आप्तस्वकीयांना स्वतःच्या डोळ्यांनी अग्नीत होरपळून मृत्युमुखी पडताना पाहिलं, त्यांची प्रत्यक्षदर्शी साक्ष या खटल्यातील आरोपींना शिक्षा करण्यात महत्त्वाची ठरली. न्यायालयाने त्या तीन साक्षीदारांची हिंमत आणि चिकाटीचे कौतुक केले आहे. (संदर्भ: निकालपत्राचे पृष्ठ क्र. ५)

३० एप्रिल, २०१३ रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने काँग्रेस नेते सज्जन कुमारची निर्दोष मुक्तता केली. त्याविरोधात सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. काँग्रेस नेते सज्जनकुमारला ‘खून’ भारतीय दंड विधान संहिता,१८६० चे कलम ३०२ साठी मरेपर्यंत जन्मठेप, कलम ४३६- हत्येच्या उद्देशाने घुसखोरीसाठी १० वर्षांची सक्तमजुरी आणि एक लाख रुपयांचा दंड, कलम १५३ क - दंगल भडकविण्यासाठी तीन वर्षांची सक्तमजुरी आणि कलम २९५ साठी तीन वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यांच्या इतर पाच साथीदारांस जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेसह त्यांच्या सक्तमजुरीत वाढ करण्यात आली आहे. कलम १२० ख नुसार हा फौजदारी कट असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

साक्षीदारांनी नोंदवलेल्या साक्षीनुसार, ३१ ऑक्टोबर, १९८४ रोजी इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर काही अपवादात्मक निदर्शने वगळता कुठेही मोठा हिंसाचार घडला नव्हता. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच १ नोव्हेंबर, १९८४ च्या पहाटे २.३० ते ३ च्या सुमारास एक पोलीस, साक्षीदार क्रमांक १० च्या वडिलांना भेटायला आले. साक्षीदार क्रमांक १० चे वडील राजनगर गुरुद्वाऱ्याचे प्रमुख होते. पोलिसांनी गुरुद्वाऱ्याला संरक्षण दिल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली. त्या पहाटे ५ ते ५.३० च्या दरम्यान प्रार्थनेसाठी गुरुद्वाऱ्यात गेल्या तेव्हा तिथे पोलीस होते. पण, अचानक कोणतीही सूचना न देता पोलीस तिथून निघून गेले. त्यानंतर गुरुद्वाऱ्यावर जमावाने शस्त्रांसह हल्ला केला गेला. हल्ला करणाऱ्या जमावाचे नेतृत्व आरोपी क्र. १ व २ म्हणजेच सज्जन कुमारचे भाचे करत होते. त्यानंतर जमावाकडून हरबन्स सिंग यांच्या मालकीचा ट्रक पेटवण्यात आला. तिथून कसेबसे जीव वाचवत त्या आपल्या भावासह घराच्या दिशेने जाऊ लागल्या. राजनगर गुरुद्वाराही जमावाकडून पेटवून दिला गेला. आरोपी क्रमांक १ आणि २ स्कूटरवरून निर्मल सिंग यास जमावाकडे घेऊन गेले. सज्जन कुमारच्या एका भाच्याने निर्मल सिंगवर रॉकेल ओतलं, पण पेटवण्यासाठी त्यांना माचिस सापडत नव्हती. जवळ उभा असलेला पोलीस निरीक्षक कौशिक जमावाला उद्देशून म्हणाला की, “तुमच्याकडून एकही शीख जाळला जात नाही” आणि त्याने आरोपीस माचिस दिले. निर्मल सिंगला पेटवून देण्यात आले, पण जवळच्या नाल्यात त्याने उडी घेतली. निर्मल सिंग जिवंत आहे, हे लक्षात आल्यावर पुन्हा एकदा त्याला जमावाकडून पकडण्यात आलं आणि जवळ असलेल्या खांबाला बांधून मारहाण करण्यात आली आणि पेटवून दिलं. साक्षीदारांनी म्हटलंय की, जवळ असलेले पोलीस केवळ बघ्याची भूमिका घेत होते. (न्यायनिर्णयातील परिच्छेद क्र. २१, २२, २४).

खटल्यातील साक्षीदार क्रमांक १ म्हणजेच केहार सिंग यांच्या पत्नीने सांगितलं की, “दुपारी १ ते १.३०च्या दरम्यान त्यांच्या घरावर जमावाने हल्ला केला आणि केहार सिंग यांच्या डोक्यावर ते डोकं फुटून मरेपर्यंत प्रहार केले गेले.” आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, जेव्हा त्या जवळच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्याकरिता गेल्या, तेव्हा उपस्थित सहायक उपनिरीक्षक म्हणाला की, "आता तर आणखी मारले जातील. जेव्हा सर्व मारले जातील तेव्हा या," असं म्हणत त्या पोलिसाने त्यांना तिथून पिटाळून लावले होते. २ नोव्हेंबर १९८४ रोजी सकाळी ९च्या दरम्यान जेव्हा त्या पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यासाठी जात होत्या, तेव्हा त्यांनी काँग्रेसनेते सज्जन कुमार यांना एका जमावाला संबोधित करताना पाहिले. सज्जन कुमार आपल्या भाषणातून प्रत्येक शिखाला मारून टाकण्यासंबंधी लोकांना सांगत होते. जे हिंदू त्यांना वाचवत असतील, शरण देतील, त्यांनाही मारून टाका, असा आदेशवजा संदेश सज्जन कुमारने उपस्थित लोकांना दिला. पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ अधिकारीही जमावाच्या एका सदस्यास, “कितने मुर्गे भून दिये?” अशी विचारणा करत होते. सज्जन कुमार यांची सफेद अ‍ॅम्बेसेडर गाडी दि. १ नोव्हेंबर रोजीही घटनास्थळी येऊन गेली होती. त्या गाडीतून सज्जन कुमार उतरले होते आणि त्यांनी काही लोकांना जे हिंदू शिखांना शरण देतात, त्यांचीही घरे जाळून टाकण्यासंदर्भात सूचना दिल्या होत्या. (संदर्भ: साक्षीदार क्र. ६ ची साक्ष)

सज्जन कुमार आणि इतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी इतक्या खुलेआम दंगली केल्यानंतरही त्यांच्या विरोधातील अनेक तक्रारीबाबत पोलिसांनी पुरावा सापडत नाहीत, असे अहवाल दिले होते. ४ नोव्हेंबर १९८४ रोजी एक एफआयआर दलजित कौर यांच्या तक्रारीवरून लिहिला गेला. त्यानंतर अनेक तक्रारी दाखल झाल्या, पण त्याबाबत दिल्ली पोलिसांनी समाधानकारक तपास केला नाही. त्यानंतर वेद मारवाह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती गठीत केली गेली. मारवाह समितीने साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यास सुरुवात केली होती, पण ते चौकशीचे काम पूर्ण करू शकले नाहीत. त्यानंतर केंद्र सरकारने चौकशी आयोग कायदा, १९५२ अन्वये न्या. रंगनाथ मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग गठीत केला. न्या. रंगनाथ मिश्रा यांना निवृत्तीनंतर काँग्रेसने राज्यसभेवर खासदारकी दिली होती. मारवाह समितीची कागदपत्रे मिश्रा आयोगाकडे सुपूर्द केली जाणार होती; पण ती केली गेली नाहीत. मिश्रा आयोगापुढे १९८४ चा हिंसाचार योजनाबद्ध होता, अशा स्वरूपाच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या. पण, १९८६ सालीच अनेक आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली गेली होती. १९९२ साली जैन-अग्रवाल समितीने या हिंसाचाराबाबत अधिक तपास केला जावा, अशा शिफारशी केल्या. १९९३ साली एक विशेष खटला दाखल केला गेला, जो न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता करत एप्रिल १९९४ साली निकालात काढला. अखेर अटलजींच्या शासनकाळात २००० साली; न्या. नानावटी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाचे गठन केले गेले. अनेक साक्षीपुरावे तपासल्यानंतर नानावटी आयोगाने आपला अहवाल ९ फेब्रुवारी, २००५ रोजी सादर केला, तोपर्यंत काँग्रेस पुन्हा सत्ताधारी पक्ष बनला होता. नानावटी आयोगाच्या अहवालात सज्जन कुमारचा हिंसाचारातील सहभाग आणि त्याविषयी अधिक तपास करण्याच्या शिफारशी सरकारला केल्या होत्या. मंगोलपुरी येथील सहा, तर दिल्ली कॅन्टोन्मेंट येथील एक अशा एकूण सात एफआयआरमधील सज्जन कुमारच्या सहभागाविषयी पुन्हा तपास केला जावा, अशी शिफारसही आयोगाने केली होती. नानावटी आयोगाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने तपास केला जावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी संसदेत लावून धरली. तत्कालीन प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी याबाबत शक्य ते सर्व करण्याचे आश्वासन दिले. अखेर २४ ऑक्टोबर, २००५ रोजी गृहमंत्रालयाने अधिसूचना काढून याबाबतचा तपास सीबीआयकडे दिला. सीबीआयने केलेल्या तपासाअंती काही प्रमाणात शिखांशी न्याय झाला असला तरी अजून कमलनाथसारखे अनेक आरोपी काँग्रेसमध्ये ताठ मानेने वावरत आहेत.

मोठे वृक्ष पडले की जमीन हादरतेच असे सरकारच्या प्रमुखाने; पंतप्रधान राजीव गांधींनी विधान करणे म्हणजे हिंसेस मूक संमती होती. ज्या जमिनीच्या आधारे हे वृक्ष जगले, त्याच समाजरूपी जमिनीला हादरविण्याचा कृतघ्नपणा काँग्रेसने दाखवला. हिंसाचार टाळण्यासाठी प्रशासनाला आदेश देण्याऐवजी हिंसाचारास सहकार्य करण्याचे निर्देश तत्कालीन काँग्रेस सरकारने दिले होते; हे साक्षीदारांच्या जबाबावरून स्पष्ट होते. अशा विघातक कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या आपल्या नेत्यांना पक्षातून निष्कासित करण्याऐवजी खासदारकीच्या तिकिटापासून ते मुख्यमंत्रिपदापर्यंतची सर्व पारितोषिके दिली गेली. काँग्रेसप्रणित सरकारांकडून आरोपींना वाचवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रशासनिक सहकार्य दिलं गेलं. काँग्रेसने शीख समुदायाशी न्याय करण्याचे सौजन्य कधी दाखवले नाहीच. अखेर तो न्यायालयाकडूनही मिळू नये यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. ३४ वर्षे कराव्या लागलेल्या संघर्षामुळे तो न्याय अधिक प्रगल्भ झाला आहे. अशा स्वरूपाचा अन्याय पुन्हा कोणत्या समुदायासोबत केला जाऊ नये, याकरिता अशा नामदार प्रवृत्तींना त्यांची जागा दाखवणे गरजेचे आहे. हा न्याय भारताची जनता काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवून करू शकते. कारण अन्याय झालेल्यांना न्याय देण्यापेक्षा, अन्याय होणारच नाही याची खातरजमा करणे, हेच परिपक्व समाजाचे लक्षण आहे.