पारोळा :
टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑफ इंडिया (ट्राय) येत्या 29 डिसेंबरपासून नवीन कायदा अमलात आणत आहे. तो कायदा एकतर्फी असल्याने केबल चालकांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. त्याविरोधात नायब तहसीलदार एन. झेड. वंजारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
नवीन अमलात येणारा कायदा हा एकतर्फी असून या ट्राय आणि ब्रॉडकास्टर यांची मनमानी दिसत आहे. केबल ग्राहकास ऑपरेटरला विश्वासात न घेतलेला निर्णय आहे. ज्याप्रमाणे डिजिटलायझेशनची सुरुवात चार टप्प्यात झाली.
नवीन टेरिफ दरमध्ये सुधारणा करून चार टप्प्यात केली पाहिजे. मागील 25 वर्षांपासून आम्ही केबल चालक-मालक आमची सेवा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवत आहोत. मात्र, या नवीन कायद्यामुळे सर्व केबल चालक इतिहासात जमा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
नवीन एमआरपीमुळे पोस्टपेड व प्रिपेड सेवा निवडण्याचे अधिकार समाप्त होईल, याचा विचार केलेला नाही. केबल ग्राहकांच्या खिशाला येत्या नवीन वर्षात मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार आहे.
तरी सरकारचे नवीन टेरिफवर पुन्हा संशोधन करावे. त्यात भरपूर त्रुटी असून सुधारणा करण्यात याव्यात. सरकार व ट्रायने हा कायदा मागे न घेतल्यास पारोळा तालुका केबल सेवा बंद ठेवण्याचा इशारा पारोळा तालुका केबल चालक-मालक संघटनेतर्फे तहसीलदार पंकज पाटील यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष गोपाल दाणेज, उपाध्यक्ष विजय मेटकर, अनिल वाणी, बिपिन जैन, विलास महाजन, विशाल मेटकर, महेश चौधरी, विजय पाटील, श्याम मिस्त्री, प्रभाकर राठोड, सुनील निकम, दिलीप लोहार, राहुल सरदार, जगन लोहार, अमोल बडगुजर, नागराज पाटील, भीमराज माळी, विनोद माळी, सोमनाथ टोळकर आदी उपस्थित होते.