स्वच्छ भारत अभियान

 

 

देशात वाढत जाणार्‍या लोकसंख्येबरोबरच नागरिकांचे आरोग्यविषयक प्रश्नही निर्माण होत आहेत. अस्वच्छता, उघड्यावर शौचास बसणे व सांडपाण्याची अव्यवस्था यामुळे रोगराईस आमंत्रण मिळते. या गोष्टीचे गांभीर्य लक्षात घेता देशात स्वच्छतेविषयी काहीतरी ठोस पावलं उचलावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ची घोषणा केली. देशाला उघड्यावर शौचमुक्त करून महात्मा गांधीजींच्या स्वप्नातला स्वच्छ व सुंदर भारत निर्माण करणं हीच त्यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त खरी भेट ठरेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यावेळी सांगितले. त्यानुसार पाच वर्षात देशाला हगणदरीमुक्त करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले होते. जे डिसेंबर 2018 पर्यंत पूर्ण होताना दिसत आहे.

 

 

 

स्वच्छ भारत अभियानास खर्‍या अर्थाने यशस्वी करायचे असेल तर लाभार्थी कुटुंबास अनुदान स्वरुपात आर्थिक मदत करणे हितकारक ठरेल.

या हेतूसाठी शौचालय बांधण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान रुपये 12 हजार इतके सरकारने ठरवले होते. या 12 हजार रुपयांत केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा 75:25 असा ठरविण्यात आला. म्हणजे नऊ हजार रुपये केंद्राने, तर राज्य शासनाने तीन हजार रुपये द्यावे असे ठरले. यामध्ये पाणी उपलब्धता, पाणी साठवण, हात धुणे व शौचालय स्वच्छता या बाबींचा समावेश करण्यात आला. यापूर्वी निर्मल भारत अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालयासाठी 4600 रुपये तर मनरेगांतर्गत 4500 रुपये असे 9100 रुपये मिळत होते. मनरेगा योजनेंतर्गत वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामासाठी देण्यात येणारे प्रोत्साहनपर अनुदान बंद करण्यात आले असून आता हा निधी स्वच्छ भारत मिशनमधूनच देण्यात येत

आहे.

- कल्पेश गजानन जोशी

kavesh37yahoo.com

 

स्वच्छ भारत अभियान शहरी विकास मंत्रालयातर्फे शहरी भागासाठी राबविण्यात येत आहे. या अभियानात देशभरातील 4401 शहरांमध्ये घरगुती व सामुदायिक शौचालये निर्माण करून देणे व पर्यटन स्थळे, बाजार, बसस्थानके, रेल्वेस्थानके यासारख्या प्रमुख ठिकाणी सार्वजनिक शौचालये पाच वर्षांच्या कालावधीत म्हणजेच 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत निर्माण करून देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी 62,009 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्यापैकी केंद्र सरकारतर्फे 14,623 कोटी रुपये तर उर्वरित निधी राज्य सरकारतर्फे पुरवण्यात येत आहे.

 

ग्रामीण भारतातील लोक जीवनात आरोग्य व स्वच्छतेशी संबंधित सेवांमध्ये उन्नती साधणे, स्वच्छतेसंबंधी जनजागृती करणे, स्वच्छता सेवा उपलब्ध करणे व लोकांचे आरोग्यमान सुधरवणे यासाठी स्वच्छता अभियान राबवले जात आहे. ज्यामध्ये खुल्या जागी शौचास प्रतिबंध व हाताने मैला वाहून नेण्यासारख्या प्रथांना प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहे. सरकारने पाच वर्षात हगणदरीमुक्त देश बनविणे लक्ष्य ठेवले आहे. या अभियानांतर्गत 11.11 कोटी शौचालये निर्माण करण्यासाठी 1 लाख 34 हजार कोटी रुपये निधीची उपलब्धता केली. शौचालय बांधण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबास मिळणारे बक्षीस स्वरुपातील अनुदान रुपये 10 हजारावरून वाढवून रुपये 12 हजार करण्यात आले. हात स्वच्छ धुणे, शौचालयाची स्वच्छता व स्वच्छतेशी निगडित सामान खरेदी यासाठी हे अनुदान देण्यात आले.

 

* स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) अंतर्गत देशात चार वर्षात 52.59 लाख वैयक्तिक शौचालये व 4.31 लाख सामूहिक व सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली तर 3,370 शहरे खुल्या जागेतून शौचमुक्त झाली. देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 67,085 प्रभागातून दररोज कचरा संकलन करण्यात आले. त्यापासून 15 लाख मेट्रिक टन कंपोस्ट खतनिर्मिती केली गेली. राज्यात शहरी विभागात 6.82 लाख वैयक्तिक शौचालये व 1.06 लाख सामूहिक व सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण 7,322 प्रभागातून प्रत्येक घरातून कचरा दररोज गोळा करण्यात आला.

* स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत देशभरात आतापर्यंत 8 कोटी 97 लाख शौचालयनिर्मिती केली गेली, तर 549 जिल्हे व 5.35 लाख खेडी हगणदरीमुक्त करण्यास शासनाला यश आले. नमामी गंगे उपक्रमाअंतर्गत गंगानदी प्रवाह क्षेत्रातील 4,465 गावे हगणदरीमुक्त झाली. तसेच, एकूण 25 राज्ये आतापर्यंत हगणदरीमुक्त झाली आहेत. राज्यात एकूण 55.28 लाख (100%) शौचालयनिर्मितीसह 40,500 गावे हगणदरीमुक्त झाली आहेत.