दिव्यांगाबाबत असंवेदनशीलता

मुंबई महापालिकेतर्फे इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांना मॉल अथवा अन्य ठिकाणी सहलीसाठी नेण्यात येते. यंदा १ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत विरार येथील ग्रेट एस्केप वॉटर पार्कला पालिका शाळेतील ७२ हजार, ४१३ विद्यार्थ्यांची सहल जाणार आहे. वॉटर पार्कमध्ये विविध प्रकारचे स्लाईड, पूल, ६ थ्रिलिंग स्लाईड, टोरेंट वेव पूल, जंगल थीम मल्टी वॉटर प्ले सिस्टिम, द मॅट रेसर, द पेंडूलुम स्लाईट, फनेल स्लाईड, डॅशिंग कार, गेम झोन अशा विविध प्रकारचा थरार अनुभवता येणार आहे. प्रतिविद्यार्थी ५८५ रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. सहलीसाठी ४ कोटी, १४ लाख, ३८ हजार, ४७५ रुपये खर्च केले जाणार आहेत. जर एखाद्या ठिकाणी दहा विद्यार्थ्यांचा किंवा व्यक्तींचा ग्रुप गेला तर त्यावर सूट मिळते. परंतु, शाळेतील ७२ हजार विद्यार्थी जात असतानाही ५८५ रुपये आकारले जात आहेत. एवढे कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असताना सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी देणे गरजेचे आहे. खरेतर या सहलींमुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासातून विश्रांती मिळत असते. या विश्रांतीनंतर पुन्हा ते जोमाने अभ्यासाला लागतात. पण प्रशासनाने या विद्यार्थ्यांना डावलल्यामुळे त्यांच्यामध्ये दुजाभाव निर्माण होतो. दिव्यांग मुलांना सहलीसाठी नेण्याची व्यवस्था नाही. अशा मुलांना सहलीच्या ठिकाणे नेणे जिकिरीचे असते, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. परंतु, या विद्यार्थ्यांनाही संधी द्यावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. त्यामुळे आता तरी प्रशासन दिव्यांग विद्यार्थ्यांना संधी देईल का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

दिव्यांग मुलांसोबत दुजाभाव

मुंबई महापालिका शालेय विद्यार्थ्यांची वार्षिक सहल यंदा विरार येथील वॉटर पार्कला जाणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव शिवसेनेने इतर सदस्यांना बोलू न देताच घाईघाईत मंजूर करुन घेतला. यातून एक बाब समोर आली आहे ती म्हणजे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना या सहलीतून वगळण्याचा निर्णय. सहलीत दिव्यांग विद्यार्थ्यांबरोबर एक व्यक्ती लागेल, असे कारण देत प्रशासनाने या मुलांसोबत दुजाभाव केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. शिक्षण समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी शिवसेनेने ससांगो कंपनीला हे कंत्राट देण्यात जी तत्परता दाखविली, तीच तत्परता दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी मात्र दाखविली नाही. स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला असता हा प्रकार उघडकीस आला. निवडणुकीच्या वेळी दिव्यांगांसाठी विविध आश्वासने देणार्‍यांना सत्ता आल्यानंतर विसर पडला, असे चित्र आहे. मुंबई महापालिकेतर्फे इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांना मॉल अथवा अन्य ठिकाणी सहलीसाठी नेण्यात येते. यंदा १ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत विरार येथील ग्रेट एस्केप वॉटर पार्कला पालिका शाळेतील ७२ हजार, ४१३ विद्यार्थ्यांची सहल जाणार आहे. वॉटर पार्कमध्ये विविध प्रकारचे स्लाईड, पूल, ६ थ्रिलिंग स्लाईड, टोरेंट वेव पूल, जंगल थीम मल्टी वॉटर प्ले सिस्टिम, द मॅट रेसर, द पेंडूलुम स्लाईट, फनेल स्लाईड, डॅशिंग कार, गेम झोन अशा विविध प्रकारचा थरार अनुभवता येणार आहे. प्रतिविद्यार्थी ५८५ रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. सहलीसाठी ४ कोटी, १४ लाख, ३८ हजार, ४७५ रुपये खर्च केले जाणार आहेत. जर एखाद्या ठिकाणी दहा विद्यार्थ्यांचा किंवा व्यक्तींचा ग्रुप गेला तर त्यावर सूट मिळते. परंतु, शाळेतील ७२ हजार विद्यार्थी जात असतानाही ५८५ रुपये आकारले जात आहेत. एवढे कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असताना सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी देणे गरजेचे आहे. खरेतर या सहलींमुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासातून विश्रांती मिळत असते. या विश्रांतीनंतर पुन्हा ते जोमाने अभ्यासाला लागतात. पण प्रशासनाने या विद्यार्थ्यांना डावलल्यामुळे त्यांच्यामध्ये दुजाभाव निर्माण होतो. दिव्यांग मुलांना सहलीसाठी नेण्याची व्यवस्था नाही. अशा मुलांना सहलीच्या ठिकाणे नेणे जिकिरीचे असते, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. परंतु, या विद्यार्थ्यांनाही संधी द्यावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. त्यामुळे आता तरी प्रशासन दिव्यांग विद्यार्थ्यांना संधी देईल का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

- नितीन जगताप

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/