राहुलच्या उमेदवारीचे गठबंधनाला ग्रहण

तीन राज्यांमधील विजयाच्या वातावरणात स्टालिन यांनी राहुलचे नाव पंतप्रधानपदासाठी जाहीर केल्यानंतर सपा, बसपा, ममता यांनी लगेच त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून एकप्रकारे राहुलच्या उमेदवारीला ग्रहणच लावले आहे.

द्रमुक नेते एम. के. स्टालिन यांनी आपले पिताश्री एम. करुणानिधी यांच्या पुतळ्याच्या अनावरण प्रसंगी राहुल गांधी यांच्या २०१९ मधील पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीचे जोरदार समर्थन केले असले तरी, कदाचित त्यांचे तेच समर्थन राहुलच्या उमेदवारीला ग्रहण ठरण्याची शक्यता आहे. कारण, स्टॅलिनचे ते समर्थन अखिलेश, ममता आणि मायावतींनीसुद्धा अनावश्यक मानले आहे. खरे तर कथित महागठबंधनाच्या नेत्यांनी यापूर्वीच २०१९ चा पंतप्रधानपदाचा प्रश्न निवडणुकांच्या निकालांनंतर अजेंड्यावर घेण्याचे ठरविले आहे. काँग्रेस पक्षानेही काँग्रेसचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून राहुल गांधींचे नाव टाळले आहे. त्यामुळे स्टॅलिन यांनी तसा उल्लेख करण्याचे कारण नव्हते. पण काँग्रेसने राहुलचे नाव अधिकृतपणे घेणे टाळले असले तरी, निवडणुकीपूर्वी ते नाव निश्चित झाले, तर ते तिला हवेच आहे. या पार्श्वभूमीवर तीन राज्यांमधील विजयाच्या वातावरणात स्टॅलिन यांना राहुलचे नाव समोर करावेसे वाटले असेल, तर ते काँग्रेसलाही हवेच होते. पण सपा, बसपा, ममता यांनी लगेच त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून एकप्रकारे राहुलच्या उमेदवारीला ग्रहणच लावले आहे. तसे पाहिले, तर ‘महागठबंधन’ नावाचा कोणताही प्रकार अद्याप अस्तित्वातच आलेला नाही व तशी शक्यताही नाही. कारण, जेव्हा भाजप वा एनडीए वा मोदीविरोधी सर्व पक्ष राष्ट्रीय पातळीवरून एकत्र येतील तेव्हाच त्याला ‘महागठबंधन’ म्हणता येईल. तसे ते अद्याप तयारच झालेले नाही. स्वत: महागठबंधनाच्या पुरस्कर्त्यांनीही तो प्रयत्न सोडून देऊन राज्यपातळीवर गठबंधन तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यानुसार सपा आणि बसपा यांनी मध्यप्रदेश व राजस्थानमध्ये काँग्रेस सरकारला पाठिंबा दिला आहे. पण त्यांनी त्या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या विरोधात उमेदवार उभे केले होते हेही विसरता येणार नाही. त्यामुळे कोणत्या राज्यात कोणत्या पक्षांचे गठबंधन होऊ शकते, याचा विचार करता येईल.

त्यापैकी केरळमध्ये तर आजच भाकपा आणि माकपा काँग्रेसच्या विरोधात सत्तेवर आले आहेत. तेथे काँग्रेस आघाडी व डावी आघाडी एकत्र येण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. कदाचित तेथेही त्या पक्षांना आव्हान देण्याइतपत भाजप प्रबळ झाला असता, तर तेथेही ते शक्य झाले असते. पण वस्तुस्थिती तशी नाही.कर्नाटकात काँग्रेस व जदसे यांच्या युती अस्तित्वात आहेच. आंध्रमध्ये काँग्रेस तेलुगू देसम याची आघाडी होऊच शकते. पण त्या स्थितीत वायएसआर काँग्रेस त्या आघाडीत येऊ शकत नाही. तेलंगणमध्ये तर काँग्रेसने टीआरएसच्या विरोधातच निवडणूक लढविल्याने तो पक्ष गठबंधनात येऊ शकत नाही. महाराष्ट्रातही काँग्रेस राष्ट्रवादी एकत्र आले तरी, भाकपा माकपा भारिप बहुजन महासंघ गठबंधनापासून दूर राहण्याचीच चिन्हे आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ममता काँग्रेसबरोबर येऊ शकतात पण, एक तर त्यांना राहुलची उमेदवारी किमान निवडणुकीपूर्वी तरी मान्य होणार नाही आणि दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे तेथे राज्यपातळीवर गठबंधन झाले, तर ते ममतांच्याच विरुद्ध होऊ शकते. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो सपा, बसपा आणि उत्तरप्रदेश यांचा. तेथे तर त्या पक्षांनी अजितसिंग यांच्या लोकदलाला सोबत घेऊन जवळपास आघाडी बनवूनही टाकली आहे. त्यात त्यांनी काँग्रेससाठी अमेठी आणि रायबरेली या केवळ दोन जागा सोडल्या आहेत. तिकडे बिहारमध्ये काँग्रेस, आरजेडी आणि कुशवाह यांची आघाडी निश्चित झाली आहे. ओडिशामध्ये नवीन पटनाईक एकटेच लढणार की, कुठल्या तरी गठबंधनात जाणार याचा अद्याप अंदाज येत नाही. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय पातळीवर महागठबंधन तयार होत नाही, हे आता निश्चित झाले आहे.

राज्यपातळीवर गठबंधने तयार झाली, तर त्या त्या राज्यात ती सफल होऊ शकतीलही पण, जशी भाजपच्या विरोधातील असतील. तशीच ती काँग्रेसच्याही विरोधात असतील. पण त्यांचे महत्त्व त्या राज्यातील जागांवर अवलंबून राहील. उदाहरणार्थ, उत्तरप्रदेशमध्ये ८० जागा आहेत.सपा-बसपासोबत जायचे काँग्रेसने ठरविले तरी, तिला दोन नाही तर जास्तीत जास्त पाच जागा मिळू शकतील. पण त्या दोन्ही पक्षांना सोबत काँग्रेस नकोच आहे. कारण, काँग्रेसला सोबत घेतले, तर जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचे त्यांचे गणित बिघडते. ४२ जागा असलेल्या पश्चिम बंगालबाबत मी वर सांगितलेच आहे. ४० जागांच्या बिहारमध्ये काँग्रेस, आरजेडी व कुशवाह यांचे गठबंधन मजबूत जरी असले तरी, तेथे एनडीएही तेवढीच मजबूत आहे. नितीशकुमारांसाठी तर ही निवडणूक जणू शेवटची ठरणार आहे. ४८ जागांच्या महाराष्ट्रातही तिरंगी किंवा चौरंगी लढती होण्याचीच शक्यता दिसत आहे. शिवसेना भाजप युती झाली, तर त्या तिरंगी होतील एवढेच पण त्यात काँग्रेसला फारसा फायदा नाही. कारण, इथे तिला शरद पवारांसारख्या मुरब्बी सौदागरासाठी सौदा करावा लागणार आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थानमध्ये तर तिला पुन्हा एकदा भाजपशीच लढावे लागणार आहे. तेथे सरकारे भलेही काँग्रेसची स्थापन झाली असली तरी, भाजपने चुरशीची लढत दिली आहे, हे कुणालाही नाकारता येणार नाही.

अशा स्थितीत काँग्रेसने राहुलच्या उमेदवारीचा मुद्दा ताणला, तर तिसरी आघाडी स्थापन होणे अपरिहार्य आहे. एकवेळ तसे झाले, तर काँग्रेससोबत कोण कोण राहतो हा प्रश्नच आहे. सपा, बसपा तर राहणार नाहीतच, शिवाय ममताही राहणार नाहीत. ममतांचे चंद्रशेखर राव यांच्याशी असलेले संबंध लक्षात घेता काँग्रेस व भाजपच्या विरोधात प्रादेशिक पक्षांची फेडरल फ्रंटदेखील तयार होऊ शकते. त्या स्थितीतही द्रमुक, जदसे, आरजेडी हे भलेही काँग्रेससोबत राहतील पण, राष्ट्रवादीसह इतर प्रादेशिक पक्ष तिच्यासोबत राहण्याची मुळीच शक्यता नाही. कारण, अशा आघाडीमुळे मायावती, अखिलेश, शरद पवार, ममता यांच्या पंतप्रधानपदाच्या आकांक्षा कायम राहू शकतात आणि तशीच वेळ आली, तर एनडीए काँग्रेसपेक्षा फेडरल फ्रंटबरोबरही जाऊ शकते. काय होईल हे आताच सांगता येणार नाही पण, अनेक शक्यतांना मात्र जन्म मिळतो. अर्थात, आज ही अनिश्चितता असली तरी एकवेळ निवडणूक जाहीर झाली की, राजकीय पक्षांच्या निर्णयांना गती प्राप्त होईल. तूर्त जागावाटपाच्या प्रश्नावरून ओढाताण सुरू आहे. एक वेळ ते निश्चित झाली म्हणजे कुणाला कुठे जायचे, कुठे राहायचे हे ठरवायला बरे पडेल. म्हणून तर बिहारमधील जागावाटप ३१ डिसेंबरपूर्वी निश्चित करण्याचा रामबिलास पासवान यांचा आग्रह आहे. तसाच अल्टिमेटम महाराष्ट्रात भाजपही शिवसेनेला देऊ शकते. पण तूर्त तरी राजकीय पक्षांचे परस्परांना अजमावण्याचे उद्योग सुरू आहेत.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/