‘चौथा स्तंभ’ धोक्यात

असंख्य घटनांनी जगभरातील पत्रकारांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि आता जाहीर झालेल्या या अहवालातून या चौथ्या स्तभांचे अस्तित्व टिकवण्याची जगभरातील सरकारांची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे.

एकीकडे पत्रकारांनी प्रवाहाच्या बाजूने वाहत न जाता निर्भिडपणे, सद्सद्विवेक जागृत ठेवून सदैव काम करणे अपेक्षित असते. तसेच, ज्यांना स्वत:चा आवाज नाही, त्यांचा आवाज होऊन त्यांच्या मूक आवाजाला निर्णयकर्त्यांपर्यंत, बहुसंख्याकांपर्यंत पोहोचविण्याचं काम पत्रकारांनी करावं, असं म्हणणारी डोकी असतात, तर दुसरीकडे हाच आवाज दाबणाऱ्या मंडळींचीही संख्या कमी नाही. म्हणजेच फरक असतो हा नावापुरता शाबूत असलेल्या चौथ्या स्तंभाच्या अस्तित्वाचा. कारण, सध्या लोकशाहीवादी देशांमध्येही या चौथ्या स्तंभाचे अस्तित्व सुरक्षित राहिलेले नाही. त्यामुळे युद्ध, दहशतवादी संघटनांच्या कारवायांबरोबरच हितसंबंधांच्या आड येणाऱ्या पत्रकारांनाही मोठ्या प्रमाणात आपला जीव गमवावा लागतो. याच संदर्भातला एक सर्वेक्षण अहवाल न्यूयॉर्कयेथील ‘दी कमिटी ऑफ प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट’ या संस्थेने जाहीर केला आणि या सर्वेक्षणात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या सर्वेक्षणात २०१८ हे वर्ष पत्रकारांकरिता ‘घातक’ जाहीर करण्यात आले. याचे कारणही तसेच आहे. कारण, २०१८ मध्ये विरोधी वार्तांकनाचा बदला घेण्यासाठी पत्रकारांचे खून पाडण्याचे प्रमाण चक्क दुपटीने वाढले. या संस्थेने जारी केलेल्या अहवालानुसार, या वर्षात जगभरात एकूण ५३ पत्रकार मारले गेले असून त्यातील ३४ पत्रकारांचे जवळपास खूनच झाले आहेत. त्यातील काही जणांचे मृतदेहही हाती लागले नाहीत, तर, १०० हून अधिक पत्रकार अजूनही बेपत्ता आहेत.

२०१८ मध्ये मारल्या गेलेल्या १८ पत्रकारांच्या हत्येची चौकशी सध्या संबंधित देशांमध्ये सुरू आहे. तसेच, २०१७ मध्ये ४७ पत्रकार मारले गेले होते. त्यातील १८ जणांचे खून झाले होते. या सगळ्या परिस्थितीबाबतचे वृत्त वाचले की, आपल्यासमोर अविकसित देश किंवा हुकूमशाही राजवट असलेले देश नजरेसमोर येतील. पण, ही परिस्थिती अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे गुणगान गाणाऱ्या जगभरातील लोकशाहीवादी देशांमध्येच सर्वाधिक आढळून आली आहे. त्याहूनही आणखी आश्चर्याची बाब म्हणजे, अमेरिका हा देश पत्रकारांसाठी असुरक्षित असलेल्या देशांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर सुखावह बाब म्हणजे, या यादीमध्ये भारत पहिल्या दहा देशांमध्ये नाही. याच संदर्भात पॅरिसच्या ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ या संघटनेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ब्लॉगर, नागरी पत्रकार व पत्रकार या सर्व गटातून या वर्षी एकूण ८० पत्रकार मारले गेले, ज्यात युरोपियन देशांतील पत्रकारांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे नमूद करण्यात आले. विशेष करून पत्रकारांचा सूड घेण्यासाठी खून करण्याचे प्रमाण गेल्या दहा वर्षांत यंदा सर्वाधिक वाढले आहे. याचा प्रत्यय आपल्याला हल्लीच झालेल्या एका घटनेवरून येतो.

जेव्हा अमेरिकेतील नावाजलेल्या ‘दी वॉशिंग्टन पोस्ट’ या वृत्रपत्राचे मुख्य पत्रकार जमाल खाशोगी यांचा अशाच प्रकारे सौदी अरबच्या इस्तंबूल येथील दूतावासात खून करण्यात आला होता. तुर्कस्थानमध्ये खाशोगी यांची हत्या झाल्यानंतर त्यावर गाजावाजा करणारे तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान यांच्या सरकारनेच सरकारविरोधी बातम्या देणाऱ्या अनेक पत्रकारांना आजवर तुरुंगात डांबले, तर अफगाणिस्तानात एएफपीचे प्रमुख छायाचित्रकार शाह मराई यांच्यासह २५ जण एप्रिलमधील बॉम्बहल्ल्यात ठार झाले होते. एवढेच नाही तर, ऑक्टोबरमध्ये छत्तीसगढ येथे माओवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात दूरदर्शनच्या एका पत्रकाराची हत्या करण्यात आली होती. यांसारख्या असंख्य घटनांनी जगभरातील पत्रकारांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि आता जाहीर झालेल्या या अहवालातून या चौथ्या स्तभांचे अस्तित्व टिकवण्याची जगभरातील सरकारांची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर पत्रकार आपले कर्तव्य बजावत नाही, असं म्हणणाऱ्या सगळ्यांनी पत्रकारांच्या अस्तित्वाचा कधी विचार केला आहे का, असा प्रश्न जेव्हा या सर्वेक्षणादरम्यान विचारण्यात आला, तेव्हा अमेरिकेतील अनेक लोकांना पत्रकारिता म्हणजे फेसबुक आणि ट्विटरवरील मोजक्या शब्दातील बातम्या एवढंच काय ते ज्ञान होते. याउलट ‘दी कमिटी ऑफ प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट’ या संस्थेच्या मते, कर्तव्य बजावताना मारल्या गेलेल्या पत्रकारांची संख्या तीन वर्षांत यंदा सर्वाधिक असून २०११ मध्ये ती सर्वात कमी होती. त्यामुळे खरंतर कोणत्याही देशाचे कौशल्य, सामर्थ्य व तरुण पिढीला दिशा देण्याचे काम करणारा हा चौथा स्तंभ सर्वार्थाने जगण्याची, जगवण्याची गरज आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/