जळगाव :
राज्यात उद्भवलेली दुष्काळाची परिस्थिती ही आपल्या कुटुंबातील संकट आहे असे समजून या संकटावर मात करण्यासाठी नागरिकांना पिण्याचे पाणी, जनावरांना पाणी व चारा आणि मागेल त्याच्या हाताला काम देता येईल.
यासाठी अधिकार्यांनी संवेदनशील राहून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.
येथील जिल्हा नियोजन भवनात जिल्ह्यातील टंचाई आढावा बैठक पालकमंत्री ना. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यावेळी उपस्थित अधिकार्यांना मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.
व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, महापालिका आयुक्त चंद्रकांत डांगे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल मुंडके आदि उपस्थित होते.
पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे 7500 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला आहे.
राज्यातील 87 लाख शेतकर्यांनी पीक विमा काढला असून त्यांना मदत मिळणार आहे. तथापि सध्याची टंचाई परिस्थिती लक्षात घेता नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये. यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे.
वीज पुरवठ्याअभावी बंद असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांच्या थकीत बीलाच्या 5 टक्के रक्कम राज्य शासनाचा मदत व पुनर्वसन विभाग भरणार आहे.
त्याचबरोबर दुष्काळाच्या कालावधीतील या योजनांचे आठ महिन्यांचे वीजबीलही शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापुढे वीज वितरण कंपनीने वीज बिलाअभावी पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांचा वीज पुरवठा खंडीत न करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकार्यांना दिल्यात.
या निर्णयाचा लाभ जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यातील 80 गावे व आडगावसह 16 गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांना होणार असल्यामुळे या गावांचे पाणी संकट टळणार आहे.
जिल्ह्यात आतापर्यंत 6 तालुक्यातील 39 गावात 21 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. जिल्ह्यातील मोठया प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचा आढावा घेतांना गिरणा धरणात 47 टक्के पाणीसाठा आहे. पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण लक्षात घेता पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे.
तथापि, सिंचनासाठी पाणी देण्यास अडचण आहे. तर हतनुर धरणात सिंचन व पिण्याचे पाण्याच्या आरक्षणानुसार पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे. वाघूर धरणात 37 टक्के पाणीसाठा आहे, अशी माहिती संबंधित अधिकार्यांनी बैठकीत दिली.
आढावा घेण्याच्या सूचना
एरंडोल व यावल शहराबरोबर जिल्ह्यात कुठल्याही गावाला पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविल्यास त्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त, उप वनसंरक्षक, जळगाव व यावल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महावितरणचे अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, त्याचबरोबर जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्यांनी दर आठवड्याला बैठक घेऊन जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्याच्या सुचना पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिल्यात. त्याचबरोबर टंचाई परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्ह्यातील सामाजिक संस्थांनी बोअरवेल, चारा छावण्यासाठी मदतीचा हात पुढे करण्याचे आवाहन ना. पाटील यांनी सामाजिक संस्थांना केले.
दररोज किमान 3 गावांना भेटी द्या...
तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनी दररोज किमान 3 गावांना भेटी देऊन टंचाई परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्यात.
शेतकर्यांना 25800 किलो चारा बियाणांचे वाटप
जनावरांना पिण्यासाठी पाणी व मुबलक चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी संबंधित विभागाने आतापासून नियोजन करावे. जिल्ह्यातील पशुधनास चार्याची टंचाई भासू नये यासाठी पशुसंवर्धन विभाग, कृषि विभाग व वन विभागामार्फत जिल्ह्यातील 5 हजार हेक्टरवर चारा लागवडीचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हा चारा शेतकर्यांना शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या. सध्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत जिल्ह्यातील 12,413 शेतकर्यांना 25,800 किलो चारा बियाणांचे वाटप करण्यात आले आहे.
तसेच कृषि विभागांनेही 27 हजार शेतकर्यांना बियाणांचे वाटप केल्याची माहिती संबंधित विभागाच्या अधिकार्यांनी बैठकीत दिली.