लंकेचे महाभारत

 

ऑक्टोबर महिन्यात श्रीलंकेच्या सरकारची बडतर्फी झाल्यानंतर जे महाभारत सुरू झाले होते, ते आता काहीसे शमल्याचे चित्र आहे. ‘काहीसे’ अशासाठी की, यापुढे तिथे लोकशाही सुखासुखी नांदेल आणि हिंदी सिनेमाप्रमाणे सुखांत अनुभवायला मिळेल, अशी आशा बाळगायचे कारण नाही. श्रीलंकेच्या निर्मितीतच त्याचे कारण दडले आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष मैत्रिपाल सिरिसेना यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांचे सरकार बडतर्फ केले होते. संसदेतील २२५ खासदारांचा पाठिंबा असतानाही बडतर्फ झालेले विक्रमसिंघे हे जागतिक लोकशाहीच्या इतिहासातील पहिलेच पंतप्रधान असावे. विक्रमसिंघेंबाबतच्या असूयेने पछाडलेल्या मैत्रिपाल यांनी आपण त्यांना पंतप्रधान करणार नाही, असा चंगच बांधला होता. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांना गुपचूप पुन्हा विक्रमसिंघेंनाच पदावर विराजमान करावे लागले. श्रीलंकेत सातत्याने सत्तासंघर्ष चालत राहातो, त्याला दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे, लंकेतील सामाजिक गटांमध्ये झालेली विभागणी आणि दुसरे म्हणजे चीनच्या महत्त्वाकांक्षा. श्रीलंकेने स्वत:चे सार्वभौमत्व कायम आहे की नाही हे तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे तिथे जे विभाजन झाले आहे ते. सिंहली, बौद्ध, ख्रिश्चन या प्रमुख गटांबरोबरच साधारणत: पन्नास ते साठ विविध गट आता आपल्या अस्मितांनी फुलून आले आहेत. या सर्वच गटांमध्ये कमालीची स्पर्धा आणि ईर्ष्या आहे. वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या या विविध गटांच्या स्पर्धांमुळे श्रीलंकेचे राष्ट्रीय राजकारण कमालीचे अस्थिर झाले आहे. निवडून येणारे लोकही आपापल्या ठिकाणच्या अशाच गटांना चुचकारून निवडून आलेले असतात. वस्तुत: ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाल्यापासूनच श्रीलंकेला स्वत:मधील अंतर्विरोध निपटून काढता आलेले नाहीत. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या भावनेपेक्षा अस्मितांचे राजकारणच इथे अधिक खुलले. खरं तर ब्रिटिशांनी सोडलेल्या सर्वच देशांत कमी अधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे. भारत हा एकमेव अपवाद आहे.

यातील दुसरा महत्त्वाचा घटक आहे चीनचा. चीनचे वर्चस्व स्थापित करण्याचे स्वप्न अत्यंत विवेकहीन आहे. ‘जे आमचे ते आमचे आणि जे तुमचे तेही आमचेच,’ अशी चीनची भूमिका आहे. भारत आणि चीनच्या वर्चस्वाच्या लढाईत चीन जमेल त्या मार्गांचा वापर करीत असतो. आर्थिक मदत किंवा राजकीय स्थैर्याची सदिच्छा बाळगण्यापेक्षा कुटाळक्या करून फोडाफोडीचे राजकारण करणेच चीनला अधिक महत्त्वाचे वाटते. या सगळ्याचे परिणाम रनिल विक्रमसिंघेंचे प्रतिस्पर्धी महिंदा राजपक्षे यांना भोगावी लागली होती. परस्परांत मतभेद असले तरी जे मालदीवमध्ये किंवा झांबियात घडले तेच इथेही घडले. आपला देश राजपक्षे चीनच्या घशात घालतील, अशी भीती श्रीलंकन जनतेला वाटली आणि त्यांनी राजपक्षेंना पदच्युत केले. लोकशाही देशात घडणारी अशी सत्तांतरे चीनला मुळीच कळत नाहीत. कारण, लोकशाही प्रक्रिया कशा घडून येतात हेच चीनला कळत नाही. चीनच्या कच्छपी लागून राजपक्षे अनेक गोेष्टींना तिलांजली देत आहेत व त्यांच्यामुळेच आपला देश कर्जबाजारी झाला, अशी भावना लंकेत प्रबळ झाली होती. दुसरीकडे, विक्रमसिंघेंना सत्तेतून बाहेर काढण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेमागे चीन असल्याचा संशय नाकारता येत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे विक्रमसिंघे भारतधार्जिणे मानले जातात. सिरिसेनांनी विक्रमसिंघेंना भारतात आल्यानंतरच बडतर्फ केले होते. आता मुद्दा असा की, भारतीय गुप्तचर संस्थेने आपल्या हत्येचा कट रचल्याचा बालिश आरोपही सिरिसेनांनी मधल्या काळात केलेला होता. वरवर पाहाता हा संघर्ष ‘विक्रमसिंघे विरुद्ध सिरिसेना’ असा दिसत असला तरी तो ‘भारत विरुद्ध चीन’ असाच आहे. श्रीलंका हा देश भारतातल्या एखाद्या राज्याइतका किंवा त्याहून लहान असला तरी त्याचे सामरिक स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आत दोन देशांत थेट युद्ध होण्याच्या शक्यता धूसर होत असल्या तरी अस्सल लढाया आर्थिकच आहेत. सागरी वाहतूक ही जगातील अर्थव्यवहारांमध्ये सर्वात महत्त्वाची. कारण, ही वाहतूक पुन्हा किफायतशीर असण्याचाही फायदा आहेच. चीनला पूर्वेकडून पश्चिमेला जोडणारा हा सागरी आर्थिक महामार्ग स्वत:च्या ताब्यात हवा आहे. यात सिंगापूरही महत्त्वाचे आहे.