तीन पराभव, तीन विजय

 

पहिला विषय अर्थातच राफेलचा. ३६ राफेल विमानांच्या खरेदी प्रकरणात सरकारविरोधात दाखल केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने फेटाळून लावल्या. आपल्या २९ पानी निकालपत्रात मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांनी विमान खरेदी प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा संशय घ्यायला जागा नाही, असे सांगितले. आपल्या दासू (Dassault) कंपनीने ऑफसेटसाठी भागीदार निवडण्याच्या प्रक्रियेत भारत सरकारने हस्तक्षेप केल्याचे कुठेही दिसून येत नाही. विमानांवर चढविण्यात येणारी शस्त्रास्त्रं आणि त्यांची किंमत याबाबत निर्णय घेण्याची तांत्रिक क्षमता न्यायालयांकडे नाही. त्यामुळे त्याच्या प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टीकडे संशयाने बघितले जाऊ शकत नाही. भारतासाठी लढाऊ विमानांची खरेदी गरजेची असून २०१६ साली जेव्हा मोदी सरकारने विमानांच्या खरेदीचा निर्णय घेतला तेव्हा कोणीही त्याच्यावर टीका केली नव्हती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निकालामुळे तोंडघशी पडल्यामुळे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकार कॅगच्या अहवालाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्रावर खोटे बोलल्याचा आरोप केला. त्यासाठी निकालपत्राच्या २१ व्या पानावरील २५ व्या मुद्द्यातील चुकीचा दाखला दिला गेला. पण केंद्र सरकारनेही तातडीने खुलासा केला की, केंद्र सरकारच्या सीलबंद पत्रातील मजकुराचा योग्य तो अर्थ काढण्यात सर्वोच्च न्यायालयाची चूक झाली असून ती दुरुस्त करावी यासाठी सरकार स्वतःहून न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी तार्किकदृष्ट्या बघितल्यास असे दिसते की, कॅग प्रत्येक केसमध्ये सरकारी खात्यांनी कार्यपद्धती पूर्णपणे राबवली आहे की नाही, हे कसोशीने तपासते. काही विसंगती असल्यास त्या विभागाकडे स्पष्टीकरण मागते. ते न आल्यास त्याबद्दल आपल्या अहवालात ताशेरे ओढते. राफेलप्रकरणी खरेदी प्रक्रियेत सरकारने हस्तक्षेप केल्याचे प्रथमदर्शनी वाटत नाही. गेले दशकभराहून भिजत घोंगडे पडलेल्या विमानखरेदीचा प्रश्न मार्गी लावणे, हे मोदी सरकारचे मोठे यश म्हणावे लागेल.

 

२०१४ साली पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यापासून मालदीव नरेंद्र मोदींच्या गळ्यातील काटा बनले होते. गेली चार वर्ष मालदीवचे अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी देशात लोकशाहीचा गळा घोटून मनमर्जी कारभार केला. भारतीय कंपन्यांना दिलेली कंत्राटं रद्द केली. चीनचे मांडलिकत्त्व पत्करून त्याच्याशी मुक्त व्यापार करार केला. मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प चिनी कंपन्यांना दिले. चीनने मालदीवची काही बेटे विकत घेऊन त्यावर नाविक तळ बनवायची तयारी चालवली आहे, असे बोलले जात होते. पण, भारताने संयम सोडला नाही. या वर्षाच्या सुरुवातीपासून मालदीव धुमसू लागले. मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी विरोधी पक्षाच्या नऊ संसद सदस्यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचे तसेच विरोधी पक्षाच्या सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्याचा ऐतिहासिक आदेश दिला. या निर्णयामुळे अध्यक्ष यामीन यांचे सरकार अल्पमतात आल्याने यामीन यांनी संसदेचे अधिवेशन बरखास्त करून देशात १५ दिवसांची आणीबाणी जाहीर केली. २३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अब्दुल्ला यामीन यांचा धक्कादायक पराभव झाला. विजयी झालेल्या इब्राहिम महंमद सोलीह यांची भारत आणि अमेरिकेसह युरोपीय राष्ट्रांनी पाठराखण केल्यामुळे यामीन यांना खुर्ची सोडावी लागली. १७ नोव्हेंबर रोजी नरेंद्र मोदींनी सोलीह यांच्या शपथविधीसाठी मालदीवला धावती भेट दिली. या घटनेला एक महिना पूर्ण होत असताना सोलीह यांनी आपल्या पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी भारताची निवड केली. चीनकडून घेतलेले सुमारे दोन ते तीन अब्ज डॉलरचे कर्ज मालदीवच्या डोक्यावर असून त्याची परतफेड करणे, हे सोलीह यांच्यासमोर सगळ्यात महत्त्वाचे आव्हान असेल.

 

सोलीह यांच्या भेटीत भारताने मालदीवसाठी १.४ अब्ज डॉलरचे पॅकेज जाहीर केले. याशिवाय मालदीवच्या लोकांसाठी कौशल्यवृद्धीच्या क्षेत्रात असलेल्या शिष्यवृत्त्यांमध्ये एक हजार जागांची वाढ केली. याशिवाय नाविक आणि सागरी क्षेत्रात सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. सोलीह यांनी मालदीवच्या भारत-सर्वप्रथम धोरणाचा पुनरुच्चार केला आणि भारत सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणार असल्याचे सांगितले. भारतानेही मालदीवच्या राष्ट्रकुल गटात पुन्हा सहभागी व्हायच्या निर्णयाचे स्वागत केले. या दौऱ्यात भारत आणि मालदीव यांनी आरोग्य, व्यापार आणि संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य करार केले. भारत-मालदीव व्यापारात भारताच्या निर्यातीचा वाटा ९७ टक्के आहे. मुंबईहून मालेला जाणारी थेट विमानसेवा सुरू केल्यामुळे मालदीवला जाणाऱ्या भारतीय पर्यटकांच्या संख्येत मोठी वाढ होऊन ही दरी कमी होण्यास मदत होईल. मालदीव पुन्हा चीनच्या जाळ्यात सापडू नये यासाठी भारताला सतर्क राहावे लागणार असून सौदी अरेबिया, अमेरिका, जपान आणि अन्य मित्रराष्ट्रांसोबत काम करावे लागेल. भारत-मालदीव संबंधांची नवीन इनिंग सुरू होत असताना श्रीलंकेत चाललेले सत्ता-समुद्रमंथन शांत झाले. तेथेही तूर्तास फासे भारताच्या बाजूने पडले आहेत. गेली काही वर्षं तिथे अध्यक्ष मैत्रिपाल सिरिसेना आणि पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांच्यात शीतयुद्ध चालू होते. २६ ऑक्टोबर रोजी सिरिसेना यांनी अचानक पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांचे सरकार बरखास्त करून माजी अध्यक्ष, एकेकाळचे आपले ज्येष्ठ सहकारी आणि मागील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील आपले प्रतिस्पर्धी महिंदा राजपक्षे यांना त्यांच्या जागी बसवले. विक्रमसिंघे यांनी आपला पराभव मान्य करायला नकार दिला. राजपक्षे यांना संसदेत बहुमत मिळत नाही, हे लक्षात आल्यावर सिरिसेना यांनी १० नोव्हेंबर रोजी संसद विसर्जित करून ५ जानेवारी, २०१९ रोजी सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले. गेल्या आठवड्यात श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने निर्णय दिला की, आपला साडेचार वर्षांचा कालावधी पूर्ण करण्यापूर्वी संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय सिरिसेना यांचा निर्णय असंवैधानिक आहे. त्यामुळे महिंदा राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि विक्रमसिंघे यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.

चीनचे कर्ज आणि राजकीय अस्थैर्यामुळे श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत १३० च्या पातळीवर असणारा श्रीलंकन रुपया घसरून १८० पर्यंत पोहोचला आहे. महागाई आणि बेरोजगारीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. नाताळच्या सुट्टीत श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणावर परदेशी पर्यटक भेट देतात. पण, यावर्षी अनेक पर्यटकांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव अन्य ठिकाणांना प्राधान्य दिले आहे. यावर्षीच्या सुरुवातीपासून राजपक्षे यांच्या लोकप्रियतेत वाढ होत असून स्थानिक निवडणुकांत त्यांच्या पक्षाला मोठे यश मिळाले होते. पण, गेल्या दोन महिन्यांच्या राजकीय नाट्यानंतर विक्रमसिंघेंचे पारडे जड होऊ लागले आहे. श्रीलंकेत अध्यक्षांच्या हातात जास्त अधिकार असल्याने दुखावलेले सिरिसेना त्यांना सुखाने कारभार करून देणार नाहीत, हे उघड आहे. श्रीलंकेत संसदेच्या निवडणुकांना अजून दोन वर्षांचा अवकाश असल्यामुळे विक्रमसिंघेंना चांगली संधी आहे. या महिन्याच्या अखेरीस बांगलादेशातही निवडणुका होत असून तिथेही शेख हसीना पुन्हा एकदा पंतप्रधान होतील, असे दिसत आहे. नरेंद्र मोदींची पंतप्रधानपदाची पहिली टर्म संपत असताना पाकिस्तान वगळता अन्य शेजारी देशांशी पुन्हा एकदा चांगले संबंध प्रस्थापित होणे, हे मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे मोठे यश मानावे लागेल.