अर्थव्यवहार : विदेशी गुंतवणूकदारांनी केलेल्या विक्रीला मिळाला असाही शह !

परिणामी राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांका(निफ्टी)ला 10 हजार 700 बिंदूंच्या पातळीवर आधार (सपोर्ट) निर्माण झालेला आहे. तसेच निफ्टीसह अनेक निर्देशांकांचे केलेले शॉर्ट काढून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे निफ्टीचा पाया विस्तारलेला असून एक्स्पायरीपर्यंत निफ्टीची आणखी एखादी उसळी पाहावयास मिळणार आहे.तसेच मोठ्या प्रमाणावर शॉर्ट कव्हरिंग झालेले असल्यानेही बाजार उत्तरे(तेजी)ची दिशा धरु लागलेला आहे. एवढेच नव्हे एका टक्क्याने वधारलेल्या निफ्टीच्या तुलनेत स्मॉल व मिड कॅप शेअर्समध्ये तीन टक्क्यांची वाढ झालेली आहे.बँक निफ्टीही गेल्या एप्रिलपासून आपली 27 हजार बिंदूंपेक्षा जास्तची वाटचाल करु लागण्याचे संकेत मिळू लागलेले आहेत. तसेच भारतीय रुपया प्रति डॉलरमागे 71 रुपये 50 पैशांवर स्थिरावल्यानेही बाजाराच्यादृष्टिने ते चांगले चिन्ह होय.

 

 

म्हणजेच बँक निफ्टी 27 हजार बिंदूंच्यावर गेल्यास शॉर्ट कव्हरिंगची दाट शक्यता राहणारआहे. त्यामुळे बँक निफ्टीचा 27 हजार 500 बिंदूंचा कॉल तर 26 हजार 500 बिंदूंचा पुट घेण्याची शिफारस तज्ञांनी केलेली आहे. काहीही झाले तरी बँक निफ्टी26 हजार 500 बिंदूंच्या खाली जाणार नसल्याची शक्यता तज्ञांनी वर्तविली आहे.अमेरिकन फेडरल बँकेच्या आगामी आठवड्यातील बैठकीच्या पार्श्वभूमिवर तेथील शेअर बाजार गडगडले आहेत. या बैठकीत बँक व्याजदर वाढविण्याची दाट शक्यता आहे. अमेरिकन डॉलर मात्र मजबूतच राहिलेला आहे. कारण युरोपातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर युराचे गडगडणे होय.

 

 

भारतीय शेअर बाजारातील एफ अ‍ॅण्ड ओ (फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स) च्या बाबतीत विदेशी गुंतवणुकदारांची खरेदी वाढू लागलेली असून ती 12 कोटी 20 लाख डॉलर्स इतकी झालेली आहे. त्यामुळे निफ्टीने 10 हजार 800 बिंदूंपर्यंतची उच्च पातळी गाठलेली होती.केंद्र सरकार बाजार हस्तक्षेप धोरणांतर्गत कांद्याची खरेदी करणार आहे. यासाठी राज्यांकडून प्रस्तावही मागविला आहे. सध्या कांद्याचे भाव खूपच पडले असल्याचे शेतकर्‍यांची दैन्यावस्था झालेली आहे. सरकारला भीतीही वाटत आहे की आता जर शेतकर्‍यांचा कांदा खरेदी केला नाही तर ते या रब्बी हंगामात कांद्याची लागवडच करणार नाहीत. त्यामुळे ‘कांदा’ महाग होऊन त्याचा ‘वांधा’ होणार आहे !

 

 

लवकरच मतदार ओळख पत्राला आधार कार्ड जोडावे लागणार आहे. यासाठी निवडणूक आयोग केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठविणार आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातही बदल केला जाणार आहे. त्यामुळे खर्‍या मतदारांची ओळख पटणार असून बोगस मतदारांची यादीतून हकालपट्टी केली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्राशी आधार कार्ड जोडण्याची प्रक्रिया 2015 पासूनच सुरु केलेली आहे. आतापर्यंत 38 कोटी मतदार आधारशी जोडलेले आहेत. देशात एकूण नोंदणीकृत 75 कोटी मतदार आहेत.

 

 

हॉटेल सुुुरु करण्याचेदृष्टिने परवानगी मिळण्यासाठीची कागदपत्रांची प्रक्रिया आता एका तासाच्या आत पूर्ण केली जाणार आहे. एफएसएसएआयने यात पुढाकार घेतलेला असून 59 मिनिटांच्या आत कर्ज उपलब्ध करुन देण्याच्या योजनेप्रमाणे उपहारगृह व्यवसायासाठीचे रजिस्ट्रेशनही झटपट केले जाणार आहे. या अंतर्गत सर्व जिल्ह्यांमध्ये कँप लावले जाणार असून महाराष्ट्रात सांगली, धुळे, नागपूर तसेच गोव्यात पथदर्शी प्रकल्प सुरु केले जात आहेत. त्यानंतर ही योजना सर्व राज्यांमध्ये राबविली जाणार आहे.देशात खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय करणारी पाच कोटी हॉटेल्स आहेत. त्यापैकी 80 टक्के रजिस्टर्ड नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या दर्जावर लक्ष ठेवणे कठीण जात आहे. लायसन्स नसलेल्या हॉटेलांवर कारवाई होणे आवश्यक असली तरी प्रथम ते मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे आवश्यक

आहे.

 

 

‘वेदांता’ कंपनीला तुतिकोरिन येथील तांब्याची निर्मिती करणार्‍या कारखान्याचे नवीनीकरण करण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणा(एनजीटी)ने दिलेला आहे. या आदेशामुळे ‘वेदांता’ला दिलासा मिळालेला आहे. या आदेशानंतर हा कारखाना बंद करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती मिळालेली आहे. तसेच एनजीटीने राज्य प्रदूषण मंडळाला तीन आठवड्याच्या आत या प्लान्टच्या नूतनीकरणाचे आदेश जारी करण्यासही सांगितले आहे. याचबरोबर या प्रदूषित झालेल्या विभागात पुनर्वसन व देखभालीसाठी कंपनीने प्रतिवर्षी 100 कोटी रुपये खर्च करण्यासही एनजीटीने सांगितले आहे. वेदांता गु्रपच्या स्टरलाईट कंपनीच्या या कॉपर प्लांटमुळे होणार्‍या प्रदूषणाविरोधात निदर्शने करण्यात आली होती. त्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचारात 13 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने हा कारखाना कायम स्वरुपी बंद करण्याचा आदेश दिला होता.