तीन राज्यांतील पराभवानंतर...

 

 

2019च्या लोकसभा निवडणुका उंबरठ्यावर असताना, 2018 च्या शेवटच्या महिन्यात तीन राज्यांत झालेला पराभव भाजपसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. 2014च्या मे महिन्यापासून सुरू झालेल्या भाजपच्या विजययात्रेला 2018 उजाडता उजाडता ग्रहण लागले.

जानेवारी महिन्यात राजस्थानातील अल्वर व अजमेर या दोन लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपचा मोठा पराभव झाला. त्यानंतर उत्तरप्रदेशातील कैराना, फुलपूर, गोरखपूर मतदारसंघातही भाजपाचा पराभव झाला. कर्नाटकातही भाजपाला हवे ते यश मिळू शकले नाही. त्यानंतर बेल्लारी लोकसभेची जागाही भाजपने गमावली. फक्त त्रिपुरातील विजय हा एक अपवाद होता. मात्र, त्याला राष्ट्रीय राजकारणात महत्व दिले जात नाही.

राजस्थानात प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात विधानसभेचे 8 मतदारसंघ आहेत. जानेवारीत झालेल्या पोटनिवडणुकीत दोन लोकसभा व एक विधानसभा अशा एकूण 17 मतदारसंघात मतदान झाले व या सर्व मतदारसंघात भाजपचा पराभव झाला. तेव्हाच राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत काय होणार याची कल्पना सर्वांना आली. त्यातही राजस्थानात पाच वर्ष भाजपा-पाच वर्ष कॉंग्रेस असे चक्र होत असते. त्यानुसार यावेळी कॉंग्रेस येणार हे मानले जात होते. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात ते दिसले. त्यातही भाजपने बर्यापैकी कामगिरी बाजवली असे अनेकांना वाटते. भाजप व कॉंग्रेस यांना मिळालेल्या मतांमध्ये केवळ 1 लाख 70 हजार मतांचे अंतर आहे. पण, लोकशाहीत जेव्हा एका मताने देशाचे सरकार बदलत असते तेव्हा हे अंतर फार मोठेच मानले पाहिजे.

मध्यप्रदेशात भाजपचा पराभव झाला असला तरी 15 वर्षे सत्तेत राहून भाजपने जी लढत दिली ती कौतुकास्पद मानली पाहिजे. या राज्यात तर दहा मतदारसंघात भाजपाला फक्त 5 हजार मते कमी पडली. म्हणजे 5 हजार मते कमी पडल्याने राज्यातील भाजप सरकार गेले. संपूर्ण राज्याचा विचार करता भाजपला कॉंग्रेसपेक्षा पाच लाख मते जादा मिळाली आहेत. असेच कर्नाटकात झाले होते. मते कॉंग्रेसला जादा मिळाली होती आणि जागा भाजपला जादा मिळाल्या होत्या. शेवटी पराभव हा पराभव असतो. या न्यायाने विचार केल्यास तिन्ही राज्यात भाजपाचा पराभव झाला आहे .

आणि हा पराभव लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झाला असताना त्याचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. लोकसभा निवडणूक 2019च्या मे महिन्यात होणार आहे. या निवडणुकीची घोषणा मार्च महिण्यात होईल. म्हणजे सरकारजवळ, भाजपजवळ- स्थिती सावरण्यासाठी अर्धा डिसेंबर व जानेवारी-फेब्रुवारी असा फक्त 75 दिवसांचा अवधी आहे. या काळात बाजी पलटविण्यासाठी भाजपला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यात बिहारमध्ये भाजपला एक लहान धक्का बसलाच. उपेंद्र कुशवाहा यांच्या पक्षाने भाजपची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला. हे टाळणे आवश्यक होते.

वास्तविक, या तीन राज्यांत भाजपला विजय मिळविणे जड जाईल हे सर्वांना स्षष्ट दिसत होते. लोकसभा निवडणुका त्यानंतर काही महिन्यांनी होतील, हेही ठरलेेले होते. मग, यावर राजकीय उपाय म्हणून या दोन निवडणुकींमध्ये जास्तीत जास्त कालावधी ठेवण्याची व्यूहरचना भाजपाला करता आली असती. लोकसभा निवडणुका तर पुढे ढकलता येणार नव्हत्या. मग, या राज्यातील निवडणुका काही महिने अगोदर घेण्याचा जुगार भाजपने खेळावयास हवा होता. या निवडणुकीत खरे विजयवीर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर राव ठरले आहेत. तेलंगणाची निवडणूक मे-2019 मध्ये होणार होती. ती त्यांनी सहा महिने अगोदर घेण्याचा जुगार खेळला व त्यात ते यशस्वी ठरले.

भाजपने मे महिन्यात कर्नाटकसोबत या तीन राज्यांतील निवडणुका घ्यावयास हव्या होत्या. त्यातही भाजपचा पराभवच झाला असता. मात्र, त्या पराभावनंतर लोकसभा निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी भाजपला तब्बल एक वर्ष मिळाले असते. यात विरोधी सरकारांवर हल्ला करण्याची संधीही भाजपाला मिळाली असती. या राज्यांच्या निवडणुका 2017 च्या डिसेंबरात गुजरात विधानसभेसोबतही घेता आल्या असत्या. आणि त्यात मध्यप्रदेश कायम ठेवता आला असता तर, आता जे 3-0 हे चित्र रंगविले जात आहे, ते 2-2 असे बरोबरीचे चित्र समोर करता आले असते. आता भाजपला राजकीय व्यवस्थापन करण्यासाठी वेळ राहिलेला नाही.

 

मध्यप्रदेशात सरकार बनविण्यासाठी कॉंग्रेसला दोन जागा कमी पडल्या आहेत, तर राजस्थानात कॉंग्रेसला एक जागा हवी होती. सपा-बसपा यांनी कॉंग्रेस सरकारांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे उत्तरप्रदेशावर काय परिणाम होणार, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. या तीन राज्यांत लोकसभेच्या जेवढ्या जागा आहेत, त्याहून अधिक जागा एकट्या उत्तरप्रदेशात आहेत. 2017 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला 3 कोटी 54 लाख मते मिळाली होती, तर सपा-बसपा यांना एकत्र मिळून 3 कोटी 70 लाख मते मिळाली होती. कॉंग्रेसला 45 लाख मते मिळाली ती वेगळी. हे पक्ष एकत्र आल्यास त्याचा निकालांवर काय परिणाम होईल, हा सर्वात महत्त्वाचा व निर्णायक प्रश्न राहणार आहे. या संभाव्य युतीचा प्रतिशह भाजपाला काढावा लागणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीचे मुद्दे वेगळे असतात, लोकसभा निवडणुकीचे मुद्दे वेगळे असतील. विधानसभा निवडणुकीत राज्याचे सरकार निवडण्यासाठी मतदान केले जाते, लोकसभा निवडणुकीत देशाचे सरकार निवडले जाते. मागील काही वर्षात मतदारांची एक परिपक्व मानसिकता तयार झाली आहे. मतदार एकाच पक्षाला बहुमताने निवडून देत असतात. राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीत ते दिसून आले आहे. 2014 च्या निवडणुकीत ते प्रकर्षाने दिसले. 2019 मध्ये कॉंग्रेसला बहुमत मिळू शकेल असे मतदारांना वाटेल काय? कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपले नेतृत्व या निवडणुकीत एकप्रकारे सिद्ध केले आहे. मात्र, ते देशाला नेतृत्व देऊ शकतील असे मतदारांना वाटेल काय? असे वेगवेगळे प्रश्न लोकसभा निवडणुकीत राहणार आहेत.

क्रिकेट- फुटबॉल सामन्यात कधी कधी चमत्कार घडतो. असंभव- अशक्य वाटणारी घटना घडून जाते. 1998 मध्ये मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली व हिमाचल प्रदेश या चार राज्यांत विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. आणि चारही राज्यात भाजपचा पराभव झाला. त्यानंतर चार महिन्यांनी केंद्रातील वाजपेयी सरकार एका मताने पडले. चार राज्यांतील पराभव व केंद्र सरकारचा लोकसभेतील पराभव या सार्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुका होणार होत्या. पण, कारगिल नावाचा एक चमत्कार झाला आणि सारे वातावरण बदलले. भाजपला पुन्हा देशाची सत्ता मिळाली. म्हणजे राजकारणातही राजकीय चमत्कार घडत असतात. म्हणून या विधानसभा निकालांच्या आधारे लोकसभा निवडणुकीचे गणित मांडणे धाडसाचे ठरेल.