वीजदर वाढविरोधात लाक्षणिक उपोषणउद्योजक एकवटले

 

 

वीजदर वाढविरोधात लाक्षणिक उपोषण

उद्योजक एकवटले

जळगाव, १५ डिसेंबर

राज्य सरकारने केलेली वीज दरवाढ आणि पॉवर फॅक्टर पेनल्टी उद्योगांना मारक ठरत आहे. याबाबत जळगाव औद्योगिक वसाहतीतील लघुउद्योग भारती जळगाव, प्लास्टिक पाईप मॅन्युफॅक्चरिंग असो., मॅट मॅन्युफॅक्चरिंग असो., जळगाव रिप्रोसेसर्स असो., दाल मिल असो., आईल मिल असो., जळगाव जिल्हा इंडस्ट्रीयल असो.(जिंदा), एम.सेक्टर चॅरिटेबल ट्रस्ट, व्ही.सेक्टर असोसिएशन, जळगाव इंडस्ट्रीयल यूथ असो., जळगाव इंजिनिअरिंग असो., छबीराज राणे, चेअरमन एनर्जी कमिटी (महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स) व उद्योजकांच्या सर्वच संघटनांची एकत्रित बैठक होऊन १५ डिसेंबर रोजी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर लाक्षणिक उपोषण सुरु केले आहे.

राज्य सुधारण्याची जबाबदारी वीज वितरणची नाही, परंतु स्वत:ला सुधारण्याची, चुका व घोटाळे दुरुस्त करण्याची आणि वीजदर शेजारील राज्यांच्या तुलनेत समपातळीवर आणण्याची जबाबदारी महानिर्मिती आणि महावितरणचीच आहे, हेही सत्य नजरेआड करता येणार नाही. त्यासाठीच हे लाक्षणिक उपोषण करण्यात येत आहे. लॉगिंग पॉवर फॅक्टर नियंत्रित ठेवण्यासाठी कॅपेसिटर्सचा वापर महावितरण कंपनी गेली ५८ वर्षे करीत आहे आणि तसे आवाहन ग्राहकांना व शेतकर्‍यांनाही करीत आहे. ज्यांना लोड फॅक्टर इन्सेंटिव्ह मिळत होता, असे राज्यात गतवर्षापर्यंत जेमतेम १०० ग्राहक होते.

रात्री कमाल मागणीपेक्षा जास्त वीजवापर केला, तरीही त्यांना महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने या इन्सेंटिव्हसाठी पात्र ठरविले होते. त्यानुसार ग्राहकांनी आयोगाच्या संबंधित आदेशाच्या मर्यादेत राहूनच इन्सेंटिव्ह घेतला आहे.

उद्योगांचे नाहक नुकसान

अखंडित वीज मिळत नाही, यामुळे उद्योगांना नुकसान सहन करावे लागते. त्यात विजेचे दर वाढल्याने लहान उद्योगांची स्थिती बिकट आहे. या कारणांनीच उद्योग एकतर बंद होत आहेत किंवा दुसर्‍या राज्यात स्थलांतरित होत आहेत, असा सूरही यावेळी निघाला.

ग्राहकांचे ९७४ कोटी गीळंकृत

आयोगाचे व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही ओआरसी, एसएलसीचा व्याजासह किमान १ हजार कोटी रुपये रिफंड देणे आवश्यक असताना २६ कोटी रुपयेच दिले. उरलेल्या सर्व ग्राहकांचे ९७४ कोटी रुपये गीळंकृत करण्यात आल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. महावितरणने सप्टेंबर २००६ पर्यंत ३,२२७ कोटी आरएलसी जमा केले. या रकमेच्या परतफेडीचे पैसे पुन्हा ग्राहकांकडूनच वसूल करण्यात आले. आयोगाने परताव्याचे आदेश दिले त्यानंतर १० वर्षे उलटली, तरीही अद्याप त्यामधील २८४ कोटी रुपये संबंधित ग्राहकांना परत मिळालेले नाहीत.

ग्राहकांचा वीजदर ५० पैसे प्रतियुनिट?

एप्रिल २०१९ ला पुन्हा वाढ होणार आहे तसेच एप्रिल २०२० नंतर १२ हजार ३८२ कोटी रुपये व्याजासह नियामक मत्ता आकार म्हणून द्यावे लागणार आहेत. वीज गळती कमी झाली तरी राज्यातील सर्व २.५ कोटी वीजग्राहकांचा वीजदर सरासरी १ रु. प्रतियुनिट कमी होऊ शकतो. महानिर्मितीची वीज स्पर्धात्मक दरात मिळाली तर राज्यातील वीज ग्राहकांचा वीजदर ५० पैसे प्रतियुनिट खाली येऊ शकतो.

या लाक्षणिक उपोषणात

लघु उद्योग भारती, जळगाव इंडस्टि्ज जिल्हा असो.पी.व्ही.सी. पाईप मन्यु असो. , जळगाव प्लास्टिक रिप्रोसेर्स असो., दाल मिल असोसिएशन, ऑईल मिल असोसिएशन, मॅट मॅन्युफॅक्चरिंग असो, एम सेक्टर चॅरिटेबल ट्स्ट, स्मॉल स्केल इंजिनीअरिंग असो, व्ही. सेक्टर असो,भा.ज.पा. उद्योग आघाडी, जळगाव इंडस्टि्ज युथ असो, संहकारी औद्योगिक वसाहत लि. , जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळ, जळगाव जिल्हा पॅकेज डि्कींग वॉटर असो. यांचा सहभाग आहे.