अर्थव्यवहार : भूमिगत पाण्याचा उपसा करणार्‍यांवर लागणार निर्बंध ?

पहिली गोष्ट म्हणजे जिथे पाणीपुरवठा केला जातो तिथे भूमिगत पाण्याचा उपसा करण्यास परवानगी मिळणार नाही. दुसरे म्हणजे या भूमिगत पाण्यासाठीही मीटर लावले जाणार आहे.या शिवाय वापरकर्त्याला वॉटर हार्वेस्टिंग (पावसाळ्यातील पाणी साठविणे) करावे लागणार आहे. तिसरे म्हणजे पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी आवश्यक तेवढेच पाणी घ्यावे लागेल. पाण्याचा उपसा किती केला याची माहिती पोर्टलवर द्यावी लागणार आहे.वापरलेले

 

 

पाणी तसेच वाया जाऊ दिले जाणार नसून त्यावर प्रक्रिया करणे अनिवार्य ठरणार आहे. 25 हजार लिटरपेक्षा जास्त पाणी काढण्यावर एक रुपया तर 50 हजार लिटरपेक्षा जास्त पाण्यावर दोन रुपये अधिभार लागणार आहे. पॅकबंद पिण्याचे पाणी विकण्यासाठी अधिक शुल्क द्यावे लागेल.

 

 

नव्या नियमानुसार जिथे बोरिंग करायचे असेल तिथे त्यासाठी पाच वर्षे मुदतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) घेणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच त्यासाठीचे शुल्क दहा हजार रुपये असेल.केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरणा(सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अ‍ॅथॉरिटी)ने हे नियम तयार केले असून ते येत्या एक जुलैपासून 23 राज्यांमध्ये लागू केले जाणार आहेत.गेल्या अनेक वर्षांपासून देश व राज्याला दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. प्रतिवर्षी पावसाचे प्रमाण अनियमित व कमी होत चालल्याने भूमिगत जलपातळी खालावत चाललेली आहे.

 

 

तरीही शेतीला पाणी पुरवठा करण्यासह अनेक बाबींसाठी भूमिगत पाण्याचा प्रचंड उपसा केला जात आहे. त्यामुळे भविष्यात अतिशय बिकट स्थिती निर्माण होणार आहे. तसे होऊ नये म्हणून आतापासूनच उपरोक्त उपाययोजना करण्याचे सरकारने ठरविले आहे.इस्त्रायलसारख्या अगदी दोन आकडी इंचातही पाऊस न पडणार्‍या देशाने पाणी बचतीचे अनोखे उदाहरण घालून दिले आहे. तिथे पाण्याचा प्रत्येक थेंब न थेंब वाचविला जातो. आवश्यक तेवढेच पाणी वापरल्यांनंतर उरलेले पाणी गटारात किंवा इतरत्र फेकून न देता त्यावर पुन:प्रक्रिया करुन त्याचा परत परत वापर केला जात असतो.

 

 

 

असे असले तरीही त्या देशात हिरव्या बागा फुललेल्या आहेत. पाणीवापराचे किती काटेकार नियोजन तेथे केले जात असेल? हे ध्यानात घेण्यासारखे आहे.वस्तू व सेवा कर(जीएसटी) परिषदेच्या येत्या 22 डिसेंबर रोजी होणार्‍या आगामी महत्वपूर्ण बैठकीत थर्ड पार्टी व्हेईकल इन्शुरन्स(वाहन विम्या)साठी भराव्या लागणार्‍या हप्त्या (प्रिमियम)वरील करात कपातीवर विचार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने अर्थ मंत्रालयाला या मुद्यावर अहवाल तयार करुन तो जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत मांडण्यास सांगितले आहे. या थर्ड पार्टी इन्शुरन्सच्या प्रिमियम वरील जीएसटीचा दर 18 टक्के इतका असून तो सुटसुटीत करणे गरजेचे झाले

 

 

आहे. कारण वाहनधारकाला ही विमा पॉलिसी घेणे सक्तीचे असल्याने त्याचा नाईलाज होत असतो.

विमा विनिमयन व विकास प्राधिकरण(आयआरडीए)कडूनही थर्ड पार्टी व्हेईकल इन्शुरन्स प्रिमियममध्ये दहा टक्के कपात केली जाणार असल्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या बैठकीत बांधकाम क्षेत्रालाही दिलासा मिळणार आहे. त्यात सिमेंटवरील 28 टक्के जीएसटीत 18 टक्क्यांपर्यतच्या कपातीचा समावेश राहील. याशिवाय घर रंगविण्यासाठी लागणार्‍या पेंट्सवरील जीएसटीचा दर 28 टक्क्यांवरुन 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो.

 

 

 

खाजगी कंपन्यांकडून उपलब्ध केल्या जाणार्‍या लॉकर्समध्ये काळा पैसा व बेनामी संपत्ती दडविणार्‍यांची आता खैर नाही! कारण सरकार या खाजगी लॉकर्ससाठी आयकर प्रमाणपत्र (इन्कमटॅक्स सर्टिफिकेट) अनिवार्य करणार असून शिवाय ग्राहकाची ओळख पटविण्यासाठी केवायसी प्रक्रियाही आवश्यक केली जाणार आहे.