राफेलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व आरोप फेटाळले

नवी दिल्ली : राफेल करार प्रकरणात कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच राफेलप्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. यामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे. राफेल कराराची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी, यासाठी अॅड. विनीत ढांडा यांनी याचिका दाखल केली होती. तसेच सरकारवर विविध आरोप करत या कराराविरोधात इतरही काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

"देशाच्या संरक्षणासाठी लढाऊ विमानांची गरज आहे. आम्‍ही सरकारला १२६ विमाने खरेदीसाठी दबाव आणू शकत नाही. तसेच याचिकेतील प्रत्येक मुद्द्याचा आम्‍ही तपास करावा, हे ही योग्य नाही. किमतींची तुलना करणे हे न्यायालयाचे काम नाही." असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. "या करारात कोणत्याही त्रुटी नाहीत. न्यालयाला यामध्ये आक्षेपार्ह असे काहीही आढळले नाही. तसेच ऑफेसट हक्‍क कोणाला द्यावेत यामध्ये दखल घेण्याचे कोणतेही कारण नसून यावर सरकारवर संशय घेणे चुकीचे आहे." असेही पुढे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्‍हणाले.

यापूर्वीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल संबंधित याचिकेवर सुनावणीवेळी केंद्राला नोटीस जारी न करता सविस्तर माहिती देण्याची विचारणा केली होती. राफेल प्रकरणी केंद्राला नोटीस पाठविलेली नसून केवळ खरेदी प्रक्रियेची वैधतेची खात्री करून घेणार असल्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई, न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते. तसेच विमानाची किंमत, त्याची तांत्रिक माहिती नको, असेही त्यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/