प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

वरीलपैकी सर्वच कागदपत्रे अनिवार्य आहे, असे नाही. योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित ग्राहकास जवळील GPL वितरकाद्वारे किंवा ऑनलाईन डाउनलोड करून अर्ज प्राप्त करता येतो.

 

हा अर्ज भरून ङझॠ वितरक केंद्रामध्ये जमा करावा. या दोन पानी अर्जामधील संपूर्ण माहिती उदा - नाव, पत्ता, आधार कार्ड नंबर, जनधन/बँक खाते इत्यादी भरणे आवश्यक आहे.

 

 

 

 

ग्राहकाचे वय 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक असणे आवश्यक. ग्राहक BPL कुटुंबातील महिलाच असली पाहिजे. पुरुषांना या योजनेसाठी अर्ज करता येणार नाही.

 

ग्राहकाच्या घरामध्ये कोणाच्याही नावे पहिले LPG कनेक्शन नसावे.

 

ग्राहकाद्वारे देण्यात आलेली सर्व महिती डएशश-2011 माहितीबरोबर जोडली जाईल व त्यानंतरच हा निर्णय घेतला जाईल की, ग्राहक योजनेस पात्र आहे की नाही.

 

 

 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेसाठी पात्र BPL कुटुंबाची यादी राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशाच्या मदतीने तयार करण्यात येईल.

या योजनेवर खर्च होणारा पैसा LPG अनुदानामार्फत बचत करण्यात आलेल्या पैशातून होईल.

 

भारत सरकारमार्फत जानेवारी 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेले 'GIVE IT UP' अभियानांतर्गत आतापर्यंत जवळजवळ 1.13 कोटी ग्राहकांनी LPG अनुदान घेणे बंद केले आहे व हे ग्राहक बाजार किमतीवर LPG Sylinder खरेदी करत आहेत.

 

चालू केलेल्या अभियानातून आतापर्यंत जी हजारो कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, जी उज्ज्वला योजनेसाठी वापरण्यात येईल.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सरकारद्वारे प्रत्येक पात्र इझङ कुटुंबास 1600 रुपयांची अनुदान स्वरुपात आर्थिक मदत उपलब्ध करेल.

 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत पात्र ग्राहकास एक नवीन ङझॠ डूश्रळशपवशी, एक नवीन रेग्युलेटर, नि:शुल्क ऊॠउए पुस्तक, एक सुरक्षा नळी, नि:शुल्क जोडणी इत्यादी सुविधा पुरविण्यात येतील.

 

योजनेच्या पूर्तीसाठी 3 वर्षाचा 2019 पर्यंतचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.

 

 

 

सदर योजनेच्या माध्यमातून सरकारने मे 2019 पर्यंत 5 कोटी परिवारांना एलपीजी जोडणी देण्याचा निश्चय केला होता. त्यानुसार शासनाने देशातील 715 जिल्ह्यांमध्ये 5 कोटी 84 लाख एलपीजी कनेेक्शन वितरित केले, तर महाराष्ट्रात 34 लाख 5 हजार नवीन कनेक्शन देण्यात आले.

 

 

एलपीजी जोडणी घेणार्‍या परिवारांना सरकारतर्फे 1600 रुपयांचे अनुदानही देण्यात आले. योजनेअंतर्गत 2016-17 मध्ये दीड कोटी कुटुंबास लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.

 

 

सदर योजनेसाठी 8 हजार कोटी रुपयांचा निधी सरकारने उपलब्ध केला होता. नैसर्गिक वायू व पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या साहाय्याने ही योजना चालवली जात आहे.

 

- कल्पेश गजानन जोशी

 

* दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना (इझङ) नि:शुल्क ङझॠ गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून देणे.

* देशात स्वच्छ इंधन वापरात वाढ घडवून आणणे.

* महिलांच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा व महिला सशक्तीकरण करणे.

घरगुती प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करणे.

* गरिबांच्या अवाक्याबाहेरील एलपीजी जोडणीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे.

* देशातील एलपीजी/ स्वच्छ इंधन वापरकर्त्यांच्या

संख्येत वाढ करणे.

* स्वयंपाकाच्या धुरामुळे स्त्रिया व बालकांच्या आरोग्यावर होणार्‍या घातक परिणामांना आळा घालणे.

 

* इझङ रेशनकार्ड * पंचायत अधिकारी किंवा नगरपालिका अध्यक्षांद्वारे अधिकृत इझङ प्रमाणपत्र * एक फोटो व ओळखपत्र उदा - आधार कार्ड किंवा मतदान ओळखपत्र * एक पासपोर्ट आकाराचा फोटो, ड्रायव्हिंग लायसेन्स टेलिफोन, वीज किंवा पानी बिल

* पासपोर्ट झेरॉक्स * रेशन कार्ड * घराची अधिकृत कागदपत्रे

* ङखउ पॉलिसी * बँक स्टेटमेंट