पायाभूत सुविधांच्या विकासाने अर्थव्यवस्थेला चालना

मुंबई : पायाभूत सुविधांच्या विकासाने ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून कृषी, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राच्या शाश्वत विकासाचे प्रयत्न, सुनियोजित वित्तीय आणि प्रशासकीय सुधारणांमुळे हे उद्दिष्ट आपण २०२५ पर्यंत नक्कीच साध्य करू, ते दृष्टीपथात आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. इंडिया इकॉनोमिक कॉनक्लेव्ह परिषदेत ते बोलत होते.

‘भारत हा सर्वात युवा देश आहे. कौशल्याधारित मनुष्यबळाच्या जोरावर ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट अधिक उत्तम पद्धतीने साध्य करता येईल.’ असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातून १ ट्रिलियन डॅलरचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. पण हे क्षेत्र तणावाखाली आहे. जागतिक स्थिती, वातावरणीय बदलांचा परिणाम यामुळे या क्षेत्राच्या विकासात अडचणी येत आहेत. चीन-अमेरिका संबंध, ट्रेड वॉर, कच्च्या तेलाचे दर, त्यावर असलेले आपले अवलंबित्व यासारख्या गोष्टी काळजीच्या ठरत आहेत.असे असले तरी सुनियोजित प्रयत्नातून या उद्दिष्ट प्राप्तीचा मार्ग विकसित करता येईल.

कृषी क्षेत्राचे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करताना कृषी उद्योगाला चालना, पीक पद्धतीत बदल अपेक्षित आहेत. आपली शेती पावसावर अवलंबून आहे. पूर, दुष्काळ, गारपीट अशा अनेक प्रश्नांना आपण सामोरे जात आहोत. जागतिक मागणी लक्षात घेऊन कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवली पाहिजे ती आपण वाढवत आहोत, ‘ई-नाम’ सारखे उपक्रम आपण सुरु केले आहेत. मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामाबरोबरच शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवली जात आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना असेल किंवा प्रधानमंत्री पीक विमा योजना असेल यासारख्या योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.

संलग्न क्षेत्राचा विकास

५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी कृषी क्षेत्राप्रमाणेच उत्पादन क्षेत्रही १ ट्रिलियन डॉलरने विकसित होण्याची आवश्यकता व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, संरक्षण मंत्रालयातील अनेक उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये मोठ्या रोजगार संधी दडल्या आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यात लक्ष घातले आहे. विमान निर्मिती असेल, अन्न प्रक्रिया उद्योग असतील, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र असेल याकडे त्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. बायोटेक, ऑटोमेशन, लघु-लहान आणि मध्यम उद्योगांना चालना, फिनटेक, क्लाऊड पॉलिसी, स्टार्टअप धोरण असेल यातून सप्लाय चेन विकसित होण्यास, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होणार आहे. पारंपरिक सेवांबरोबर सेवांचे मूल्यवर्धन हेही ५ ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचा आधार ठरणारे क्षेत्र आहे. डिजिटल इकॉनॉमी मधून १ ट्रिलियनचे उद्दिष्ट आपण साध्य करू शकू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

आरोग्य, गृहनिर्माण क्षेत्रांचा विकास,मानव विकास निर्देशांकाचा विकास अशी क्षेत्रे एकमेकांशी संलग्न करून अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा मार्ग अधिक प्रशस्त करता येईल. यात महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक असेल असेही ते म्हणाले. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा १५ ते १६ टक्के आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरने विकसित होण्यासाठी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरने विकसित होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आजचा महाराष्ट्राचा ७.३ टक्क्यांचा विकास दर १५.४ टक्के होणे अपेक्षित आहे. तर एकूण स्थूल राज्य उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचे योगदान ६ टक्के, औद्योगिक क्षेत्राचे योगदान २७ टक्के तर सेवा क्षेत्राचे योगदान ६७ टक्क्यांपर्यंत वाढणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/