कर्जबंधातली (उठा)ठेव ही...

 

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान ज्या तीव्रतेने जगभरातील आपल्या मित्रदेशांसमोर पैशाच्या मदतीसाठी हाती कटोरा घेऊन फिरत आहेत, ते पाहता पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती किती विदारक झाली असेल, याची कल्पना येतेच. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने (एसबीपी) डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जारी केलेल्या पत्रकानुसार, सप्टेंबर २०१८ च्या अखेरीस पाकिस्तानचे परकीय कर्ज आणि देयता ९६.७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. वास्तवात ही रक्कम जवळपास १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंतही असू शकते. कारण, जे तीन अब्ज डॉलर्स केंद्रीय बँकेने शोरिंगसाठी चीनकडून कर्जाऊ घेतले होते, त्याला कर्जाच्या रुपात न दाखवता परकीय चलन साठ्याच्या रुपात दर्शवले आहे. (पीपल्स बँक ऑफ चायनाने चीनच्या स्टेट एक्सचेंज ऑफ फॉरेन एक्सचेंजच्या (एसएएफई) माध्यमातून एसबीपीकडे तीन अब्ज डॉलर्स जमा केले आहेत आणि या वर्षीच्या जुलैमध्ये दोन अब्ज डॉलर्स आणखी एक हप्ता जमा झाला होता.) आपण कर्जाचे विश्लेषण केले, तर केंद्रीय बँकेच्या कर्जविषयक पत्रकाने परकीय धनकोंना जवळपास पाच अब्ज डॉलर्सवर ठेवले. यात केंद्रीय बँकेतील ७०० दशलक्ष डॉलर्सचादेखील समावेश आहे. बाकीचे कर्ज चीनबरोबरील स्वॅप व्यापार करारात २.९ अब्ज डॉलर्स आणि १.४ अब्ज एसडीआर अधिग्रहणाच्या रुपात होते. जून २०१८ मध्ये नोंदवलेल्या स्तराच्या तुलनेत ९६.७ अब्ज डॉलर्सचे परकीय कर्ज आणि देयके १.४ अब्ज डॉलर्स वा दीड टक्के अधिक आहे. एकूण परकीय कर्ज आणि देयकांमध्ये सप्टेंबरच्या अखेरीस परकीय मुद्रा देयकांसहित सरकारच्या सार्वजनिक कर्जाचे दायित्व जवळपास ७९.४ अब्ज होते. या कर्जात बाह्य सार्वजनिक कर्जाचा वाटा ७६.३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला, जो मागील तीन महिन्यांतच ९८३ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत वाढला आहे.

कर्जाचे विश्लेषण 

केंद्रीय बँकेच्या या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर २०१८च्या अखेरीस दीर्घकालीन परकीय कर्जाचे प्रमाण ६४ अब्ज डॉलर्स नोंदवले गेले, जे गेल्यावर्षी याच काळात ५६.३ अब्ज डॉलर्स होते. चीनकडून मिळणारा पैसा, द्विपक्षीय आणि युरोबॅन्ड/सुकुकसह वाणिज्यिक कर्जे आणि उच्च दराच्या वित्त पोषणामुळे पाकिस्तानचे परकीय कर्ज सातत्याने वाढतच गेले. एसबीपीच्या आकडेवारीतून हे कळते की, युरोबॉन्ड आणि सुकूकसारखे कर्ज दायित्व गेल्या वर्षीच्या याच काळात ४.८०० अब्ज डॉलर्सच्या स्तरावर होते जे वाढून आता ७.३०० अब्ज डॉलर्स झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोशाच्या (आयएमएफ) माध्यमातून मिळालेले कर्ज समीक्षाधीन कालावधीच्या दरम्यान ६.२०९ अब्ज डॉलर्स होते आणि बहुपक्षीय दात्यांकडून घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण जवळपास २८ अब्ज डॉलर्सच्या स्तरावर आहे. राजकीय अस्थिरता आणि सरकारांच्या सातत्याने बदलणाऱ्या धोरणामुंळे पाकिस्तानचे परकीय-बाह्य कर्ज दरवर्षी वाढतच आहे. आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोशाच्या पहिल्या पोस्ट प्रोग्राम निरीक्षण अहवालातून अशी माहिती मिळते की, २०१३ मध्ये निर्यातीच्या तुलनेत पाकिस्तानचे सकल परकीय कर्ज १९३.२ टक्के इतके होते, जे यावर्षीच्या जूनपर्यंत धक्कादायकरीत्या ४११ टक्क्यांवर पोहोचले. शिवाय याच कालावधीदरम्यान पाकिस्तानला परकीय देशांकडून वित्तीय मदतीची आवश्यकता १७.२ अब्ज डॉलर्सवरून २८ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. जून २०१८च्या सार्वजनिक कर्ज प्रबंधन जोखीम अहवालामुळे हे समजते की, बहुसंख्य संकेतक धोकादायक स्तराकडे वेगाने वाटचाल करत आहे.

पाकिस्तानी रुपयाची बिकट अवस्था

पाकिस्तानी चलनाच्या सातत्याने होत असलेल्या अवमूल्यनामुळे कर्जाचा बोजा आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. दुसरीकडे पाकिस्तानच्या परकीय चलनसाठ्यात सातत्याने घट होते आहे. नोव्हेंबरअखेरीस पाकिस्तानचा सकल अधिकृत परकीय चलनसाठा केवळ आठ अब्ज डॉलर्स होता. नेट आंतरराष्ट्रीय रिझर्व्हदेखील अतिशय नकारात्मक पातळीवर गेलेला आहे. १ डिसेंबरपासून पाकिस्तानी रुपयाचे मूल्य एका डॉलरला १४५ ते १५० रुपये होईल, असे पाकिस्तानच्या केंद्रीय बँकेने म्हटले होते. अशा विपरित परिस्थितीत जर पाकिस्तानने आयएमएफशी तडजोड केली, तर पाकिस्तानी रुपयाला मान टाकण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही.

व्याजदेयता : गळ्यातील हाडूक

एक विचित्र स्थिती हीदेखील आहे की, पाकिस्तानच्या सकल अधिकृत परकीय चलनसाठ्यात ७.२ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाचाही समावेश आहे. हे कर्ज केंद्रीय बँकेने घरगुती बँकांकडून आणि चीन तथा सौदी अरेबियाकडून उधार-उसनवारी करून आपला साठा वाढवण्यासाठी घेऊन ठेवले आहे. विशाल घरगुती आणि परकीय उधारीमुळे, कर्जावरील व्याजाची देयता आता केंद्रीय अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठा खर्च ठरत आहे. एका अनुमानानुसार, आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये १.८४ खर्व पाकिस्तानी रुपये अथवा एकूण खर्चाच्या ३४.७ टक्के वाटा यावर खर्च केला जाईल. एसबीपीच्या आकडेवारीनुसार, यंदाच्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीदरम्यान बाह्य कर्जावरील व्याजदेयतेत अडीच अब्ज डॉलर्सचा निधी खर्च केला गेला. पाकिस्तानने केवळ या तीन महिन्यांमध्येच बाकी असलेल्या कर्जासाठी १.९ अब्ज डॉलर्स आणि मूळ कर्जात ५२२ दशलक्ष डॉलर्स दिले. आयएमएफच्या एका अहवालानुसार, हादेखील संकेत मिळाला की, २०१८ मध्ये पाकिस्तानची एकूण बाह्य कर्जावरील देयता ७.७३ अब्ज डॉलर्स होती. तथापि एकूण परकीय कर्ज ९३ अब्ज डॉलर्स होते. चालू वर्षासाठी आयएमएफचे अनुमान आहे की, एकूण परकीय कर्ज १०३.३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल आणि पाकिस्तानला याच्या व्याजावरच १२.७ अब्ज डॉलर्सचा खर्च करावा लागेल. सोबतच २०२३ मध्ये पाकिस्तानचे एकूण परकीय कर्ज १४४.९ अब्ज डॉलर्स आणि व्याज देयता १९.७ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

चिनी कर्ज

चीनच्या पाकिस्तानमधील दुतावासातील सूत्रांनुसार, चीनकडून पाकिस्तानच्या सीपेकसारख्या योजनांसाठी दिल्या गेलेल्या सॉफ्ट लोनचे प्रमाण पाकिस्तानच्या एकूण परकीय कर्जाच्या केवळ ६.३ टक्के इतके आहे. यानुसार हे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे की, सर्वच सीपेक योजनांमध्ये केवळ काराकोरम महामार्ग (केकेएच) टप्पा - २, कराची-लाहोर मोटारवे (सुक्कुर-मुलतान), ऑरेंज लाईन मेट्रो ट्रेन आणि ऑप्टिकल फायबर केबलच्या जाळ्यासाठीच चिनी सरकारने सॉफ्ट लोन दिले आहे, ज्याची हमी पाकिस्तानी सरकारने घेतली होती. यावरून चीन किती कुशल सावकार आहे, हे सर्वज्ञात सत्य पुन्हा एकदा अधोरिखित झाले आहे. तथापि, नवे सरकार या माहितीला एका आधारावर आव्हान देऊ शकते की, ते परकीय कर्जावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आणि आयातीला प्रोत्साहित करणाऱ्या राजकोषीय व मौद्रिक प्रोत्साहनामुळे निर्यातीतील राजस्व मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, ज्यामुळे एका बाजूला तोटा भरून निघेल आणि दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानच्या परकीय चलनसाठ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. विशेष म्हणजे, आर्थिक आघाडीवरील बिकट स्थितीतच इमरान खान पाकिस्तानी जनतेसमोर आपल्या १०० दिवसांचे प्रगतिपुस्तक घेऊन जात आहे. पण, या काळात पाकिस्तानमध्ये कोणतेही मूलभूत परिवर्तन झाल्याचे दिसले नाही. उलट परिस्थिती वाईटाकडून अतिवाईटाकडे वेगाने वाटचाल करत असल्याचेच समोर आले. पाकिस्तानी रुपयाचे अवमूल्यनदेखील वेगाने होते आहे. पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेसमोर पेट्रोलियम पदार्थांची आयात ही सर्वात मोठी बाधा आहे, तर निर्यातीसाठी पाकिस्तानकडे फार काही नाही. दुसरीकडे पाकिस्तानच्या उद्योग आणि वाणिज्य दोन्ही क्षेत्रांना चीनकडून आपल्या घरगुती आघाडीवरच गंभीर आव्हान मिळताना दिसते. चिनी आव्हानामुळे त्यांच्यापुढे अस्तित्वाचे संकट उभे ठाकले आहे. परिणामी, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला केवळ बाह्य मलमपट्टीची नव्हे, तर आमूलाग्र परिवर्तनाची आवश्यकता असल्याचे यातून स्पष्ट होते. आतापर्यंत पाकिस्तानच्या धोरणनिर्धारणात लष्कर-जमीनदार आणि उद्योगपतींनाच महत्त्वाचे स्थान दिले गेले. पण, या सगळ्यांना बाजूला सारून सर्वसामान्य जनतेच्या हितांचाही विचार करण्याची, त्यांच्याप्रति समर्पित होण्याची आवश्यकता आहे. पाकिस्तानने हीच गोष्ट नेमकी फाळणीपासून सातत्याने खुंटीवर टांगून ठेवली. आता मात्र पुन्हा तसेच केले, तर पाकिस्तानची स्थिती अवघड होत जाईल.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)