संरक्षण चतुर्थी

कधीकाळी संरक्षण सामग्री आयात करणाऱ्या भारताने २०१६-१७ या वर्षात वैश्विक बाजारात जोरदार मुसंडी मारली. शस्त्रास्त्र निर्यातीत भारत चौथ्या स्थानावर पोहोचला. आगामी काही काळात भारत संरक्षण क्षेत्रातील एक शक्तिशाली ताकद आणि स्पर्धक म्हणून पुढे येईल, याची त्यामुळेच खात्री वाटते. मनोहर पर्रिकरांनी घेतलेले धाडसी निर्णय व भारताने हेरलेली संधी ही यामागची कारणे.

संरक्षण साहित्य आणि शस्त्रास्त्र क्षेत्रात आतापर्यंत फक्त ‘घेणाऱ्याची’ भूमिका पार पाडणाऱ्या भारताची प्रतिमा ‘देणाऱ्याची’ होत असल्याचे नुकतेच एका अहवालातून समोर आले. ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ संस्थेने नुकत्याच सादर केलेल्या एका आकडेवारीतून शस्त्रास्त्र निर्यातीत भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर असल्याचे स्पष्ट झाले. कोणे एकेकाळी संरक्षण सामग्रीतील जीप गाड्याही आयात करणारा देश म्हणून भारताला ओळखले जाई. मोठ्या शस्त्रास्त्रांची तर बातच नको, ती आपल्याला बड्या देशांकडून आयात करावीच लागत असत. ही राष्ट्रे होती रशिया, अमेरिका आणि फ्रान्स व नंतर इस्रायलदेखील. २०१३-१७ या कालावधीत भारताची शस्त्रास्त्र आयात जगाच्या १२ टक्के इतकी होती. परंतु, दरम्यानच्या काळात देशात सत्तांतर झाले आणि राष्ट्रवादी विचारांचे सरकार सत्तेवर आले. देशाच्या संरक्षणमंत्रीपदी मनोहर पर्रिकर यांची नियुक्ती झाली आणि त्यांनी आपल्या पदाला न्याय दिला. त्याआधी संरक्षण क्षेत्रातला कोणताही मोठा निर्णय भ्रष्टाचार वा दलाली, आर्थिक घोटाळ्याच्या भीतीने घेतलाच जात नसे. मनोहर पर्रिकरांनी मात्र ती धास्ती मोडून काढली आणि देशाच्या संरक्षणविषयक गरजांच्या पूर्ततेकडे लक्ष दिले.

बंदुकांच्या खरेदीसाठी २० हजार कोटी, लष्कर व हवाई दलाच्या साहित्य व सुट्या भागांसाठी ५ हजार, ८०० व ९ हजार, २०० कोटी, शस्त्रास्त्रे व उपकरणांसाठी १ लाख ५० हजार कोटींची तरतूद पर्रिकरांच्या काळात भ्रष्टाचाराचा एकही शिंतोडा न उडवता करण्यात आली. सोबतच ९० हजार कोटींच्या अधिग्रहणविषयक आणि शस्त्रास्त्रे आयात करताना शस्त्रनिर्मिती भारतात व्हावी, अशा आशयाच्या करारांना मंजुरी देण्यात आली. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, संरक्षण साहित्य निर्मितीत ४९ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा धाडसी निर्णयही पर्रिकरांनीच घेतला. जोडीला ‘मेक इन इंडिया’ ही योजनाही कार्यान्वित झाली. संरक्षण क्षेत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या छोट्या-छोट्या वस्तू आणि तंत्रज्ञानविषयक सेवा पुरवणाऱ्या अनेकानेक लघु व मध्यम उद्योगांचीही या काळात स्थापना झाली. परिणामी, देशांतर्गत संरक्षण साहित्य उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली. यातूनच संरक्षण सामग्रीचा जगातला सर्वात मोठा ग्राहक, ही परंपरा बाजूला सारत भारत विक्रेत्याच्या भूमिकेत गेला. म्हणूनच ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या आकडेवारीनुसार भारताने २०१६-१७ या काळात जगाच्या शस्त्रास्त्र बाजारात ५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली. ही नक्कीच अभिमानाची गोष्ट. कारण, याच आकडेवारीनुसार अमेरिकेची शस्त्रास्त्र बाजारातील वाढ भारतापेक्षा कमी म्हणजे २ टक्के इतकीच असल्याचे समोर आले.

भारत आजही रशिया आणि अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे खरेदी करतोच, हे वास्तव असले तरी बदलते चित्र भारताच्या वैश्विक शक्तीचे प्रतीक असल्याचे लक्षात येते. शस्त्रास्त्रविक्रीतील भारताची वाढ वैश्विक बाजारातील भारताने दाखवलेला रस आणि देशाच्या परराष्ट्र धोरणातील यश दाखवते. भारताकडून संरक्षण सामग्री आणि शस्त्रास्त्रांची आयात करणाऱ्या देशात मॉरिशस, श्रीलंका, व्हिएतनाम, संयुक्त अरब अमिराती, सेशल्स, अफगाणिस्तान आणि मालदीव यांचा समावेश होतो. २०१६ सालच्या पंतप्रधान मोदींच्या व्हिएतनाम दौऱ्यात भारताने ५०० दशलक्ष डॉलर्सच्या संरक्षणविषयक कर्जाचा प्रस्ताव ठेवला होता. यंदाच्याच वर्षी व्हिएतनामला ‘आकाश’ आणि ‘ब्राह्मोस’ हे सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्र विक्रीची चर्चा सुरू झाली. व्हिएतनामला विशेषत्वाने शस्त्रे विकण्यामागे भारताची एक कूटनीती म्हणजे चीनला शह देणे. चीनच्या पाताळयंत्री कारवायांवर अंकुश लावण्यासाठी व्हिएतनाम हा कम्युनिस्ट देश भारताला आपल्या बाजूने हवा आहे. भौगोलिक आणि सामरिकदृष्ट्या व्हिएतनामचे स्थान मोक्याचे आहे आणि चीनचे त्याच्याशी कधीही पटत नाही. उलट चीन व्हिएतनामला दक्षिण चिनी समुद्रावरून धमक्याही देताना दिसतो. परिणामी दक्षिण आशियातील हा देश भारताकडे चीनशी स्पर्धा करू शकणारा म्हणून बघतो. म्हणूनच व्हिएतनाम भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. मालदीवचेही तसेच. हिंदी महासागरातील त्याच्या व्यापारी आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थानामुळे तोही आपला ग्राहक व सहकारी असणे फायद्याचेच. सेशल्स आणि अफगाणिस्तानलाही भारत शस्त्रास्त्रांची निर्यात करतो. या देशांच्या सीमा एकतर पाकिस्तानला लागून आहेत किंवा चीनच्या लुडबुडीला रोखण्यासाठी महत्त्वाच्या स्थानी वसलेले आहेत. परिणामी, भारताची शस्त्रास्त्र विक्री एकाचवेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणि संरक्षण सामग्री उत्पादन क्षेत्राला फायदेशीर ठरतेच. पण, सोबतच सामरिकदृष्ट्याही उपयुक्त असल्याचे दिसते.

संरक्षण सामग्री व शस्त्रास्त्र विक्रीच्या वैश्विक बाजारात बडी राष्ट्रे असताना भारताला निवडण्याचे कारण काय? तर अमेरिका, रशिया, फ्रान्स ही राष्ट्रे या क्षेत्रात बलाढ्य असली तरी लहान राष्ट्रांना आपली शस्त्रास्त्रे व तंत्रज्ञान पैसे ओतूनही द्यायला ते तयार नसतात. भारतालाही कधी कधी याला तोंड द्यावे लागले होतेच. कारण, बड्या राष्ट्रांशी व्यापार करायचा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तुमचे वजन किती यालाही महत्त्व दिले जाते. छोट्या राष्ट्रांच्या गरजा या अनेकदा संगणकीय प्रणाली, रडार यंत्रणा, क्षेपणास्त्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण तंत्रज्ञान, अशाही असतात. बड्या राष्ट्रांना त्यांच्या या मागण्या पुऱ्या करण्यातही रस नसतो. भारताने नेमकी ही संधी हेरली आणि या राष्ट्रांसमोर किफायतशीर दरात तोडीस तोड पर्याय उपलब्ध करून दिला. क्षेपणास्त्रे आणि उपग्रहनिर्मितीत भारताने आघाडी घेतली व अन्य देशांना त्यांची निर्यात करण्याचीही तयारी दाखवली, करार केले. यातूनच भारताची शस्त्रास्त्र निर्यात वाढली. संरक्षण क्षेत्राशी उपग्रहांचाही संबंध येतोच येतो. दळणवळण, संपर्क आदी माहिती या उपग्रहांच्या माध्यमातूनच मिळते. भारताच्या ‘इस्रो’ने तर उपग्रहनिर्मिती आणि प्रक्षेपणात प्राविण्यच मिळवले आहे. म्हणूनच जगभरातील अमेरिकेसह अन्य विकसित व विकसनशील देशही इस्रोकडून आपापले उपग्रह प्रक्षेपित करतात. याचाही फायदा देशाच्या संरक्षण सामग्री निर्यात क्षेत्राला झाला. देश आता या क्षेत्रात वैश्विक पातळीवर चौथ्या स्थानावर पोहोचला. यातूनच आगामी काही काळात भारत संरक्षण क्षेत्रातील एक शक्तिशाली ताकद आणि स्पर्धक म्हणून उदयास येईल, याची खात्री वाटते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/