बलात्कार पीडितांचे पुनर्वसन करा : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडितांसंदर्भात महत्वपूर्ण आदेश काढला आहे. बलात्कार पीडितांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था करावी तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांच्यासाठी वन स्टॉप सेंटर बनवावे अशी सूचना केंद्र आणि राज्य सरकारला दिली आहे. देशातील महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटना यावर न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारले आहे.

देशात मोठ्या प्रमाणात बलात्कार होतात. अनेक गुन्हेगारांना शिक्षा होतात. पण बलात्कार पीडितांना मात्र समाज स्वीकारत नाही. त्यांची प्रचंड गैरसोय होते. त्यांना भरपूर अपमानाला सामोरे जावे लागते. यासंदर्भात एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयता दाखल करण्यात आली होती. "बलात्कार पीडितांची कोणतीही व्यवस्था देशात केली जात नाही. त्यांच्या सर्व समस्यांसाठी आणि सोयींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक वन स्टॉप सेंटर उभारण्याची गरज आहे. बलात्कार पीडितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने पाऊले उचलायला हवीत." असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

बलात्कार पीडितांची ओळख जाहीर करणे चुकीचे

कोणत्याही परिस्थितीत बलात्कार पीडितांचे नाव,गाव, फोटो, ओळखपत्र सार्वजनिक करणे चुकीचे आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. असे पुन्हा होणार याची खबरदारी घ्या, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/