सरकार मांगे संतती...

हम दो और हमारे दो’ हे भारतात कुटुंबनियोजनाचे जणू ब्रीदवाक्यच. लोकसंख्येचा विस्फोट झालेल्या चीनमध्येही ‘आता एकच मूल पुरे’ वर काटेकोरपणे जोर दिला जातो. पण, युरोपातील सर्बिया या देशाची कहाणीच काही और. आपल्याकडे अजूनही सगळ्या नागरिकांच्या अन्न-वस्त्र-निवारा या तीन मूलभूत गरजांची पूर्तता होत नाही. पण, सर्बियामध्ये परिस्थिती नेमकी याउलट. घरं आहेत, शिक्षणही चांगले, संपन्नताही बऱ्यापैकी, पण सर्बियन पालकांना मुलांचा ‘चान्स’च घ्यायचा नाही. सर्बियन नागरिकांच्या या निर्णयाचा विपरीत परिणाम मात्र देशातील लोकसंख्येची घट होण्यात झाला. आधीच या देशाची जेमतेम लोकसंख्या केवळ सात दशलक्ष, त्यात सर्बियन नागरिकांच्या या अनिच्छेवर आता सरकारने विविध योजनांची खैरातच मांडली आहे. जेणेकरून नागरिकांनी देशहितासाठी प्रसूती गांभीर्याने घ्यावी आणि देशाच्या लोकसंख्येत भर पडावी. म्हणूनच सर्बियन सरकार आता आपल्याच नागरिकांना ‘बाळांना जन्म द्या, उशीर करू नका,’ ‘बाळांच्या रडण्याचा या देशात आवाज होऊ द्या’ अशाप्रकारचे भावनिक आवाहन करताना दिसते. सरकारच्या या ‘राष्ट्रहितार्थ जारी’ आवाहनाला तेथील नागरिक खरंच किती गांभीर्याने घेतात, ते पाहायचे. कारण, वरकरणी सर्बिया हे युरोपीय राष्ट्र असले तरी फ्रान्स, जर्मनी, स्पेनसारखे आर्थिक संपन्नतेचे वारे इथे वाहत नाहीत. म्हणून, सर्बियन नागरिकांना पालक होण्यात मुळात रस का नाही आणि त्यांनी पालकत्व पदरी पाडावे म्हणून सर्बियन सरकार का बरं एवढे प्रयत्नशील आहे, ते पाहूया.

जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात कुटुंबनियोजनापूर्वी आर्थिक नियोजनाचा विचार हा हमखास आलाच. म्हणजे, हल्ली दोघं नवरा-बायको नोकरी करतात. पैसे कमावतात आणि उडवतातही. सर्बियाचा विचार करता, २०१७ मध्ये सर्बियातील ३० टक्के तरुणाई ही बेरोजगार होती. कमावणाऱ्या हातांचाही सर्बिया सोडून इतर युरोपीय देशांमध्ये शिक्षण आणि नोकरीसाठी स्थायिक होण्याकडे अधिक कल. म्हणजेच ‘ब्रेन ड्रेन’ ची समस्या. त्यामुळे सरकारने अधिकाधिक रोजगारनिर्मितीसाठी तरुणांना प्रोत्साहित करावे, हीच सर्बियन नागरिकांची माफक अपेक्षा. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, गेल्या वर्षी बदललेल्या प्रसूती कायद्यातील अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी. आज जे सर्बियन सरकार, ‘पालक व्हा, आम्ही तुमच्या मुलाचा थोडा खर्च उचलतोय,’ हे पोटतिडकीने सांगतंय, त्याच सरकारने असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना मात्र या योजनेत दुय्यम वागणूक दिली. त्यांना प्रसूती योजनांच्या कक्षेत समाविष्टच करून घेतले गेले नाही. परिणामी, या महिलांनी पालकत्वाच्या जबाबदारीपासून लांबच राहणे पसंत केले. त्यातही १२०० युरोपेक्षा अधिक कमाई करणाऱ्या महिलांना प्रसूतीचे लाभ नाहीत, त्यांच्यासाठी पाच महिन्यांची प्रसूतीची रजाही नवीन कायद्याने अवघ्या तीन महिन्यांवर आणली. म्हणजेच, कुठेतरी सरकारी धोरणातील या भेदभावामुळे सर्बियन महिलांनी चक्क मातृत्वच नाकारल्याचे चित्र दिसते. जर अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर २०३० पर्यंत सर्बियाच्या लोकसंख्येत तब्बल १५ टक्के घट होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता एकाएकी खडबडून जागे झालेल्या सरकारने नागरिकांनी पालकत्व स्वीकारावे म्हणून विविध योजनांच्या प्रसिद्धीवर भर दिलेला दिसतो.

दोन मुलं असली तरी अजून दोन मुलं होऊ द्या म्हणत, तिसऱ्या आणि चौथ्या अपत्याच्या जन्मापासून ते ती मुलं दहा वर्षांची होईपर्यंत पालकांना दरमहा ३० हजार दिनार अर्थात २८० डॉलर, म्हणजेच तब्बल २०,१२७ रुपये देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. एवढेच काय तर, देशात गगनचुंबी इमारतींच्या बांधकामांपेक्षा दोन-तीन मजल्यांची छोटी, घरासमोर बगीचा असलेली टुमदार घरे बांधण्याचेही सरकारने योजिले आहे. आता तुम्ही म्हणाल, घराचा आणि मुलं जन्माला घालण्याचा संबंध तरी काय? पण, सर्बियन सरकारला वाटते, अशा छोट्या घरांमध्ये राहिल्यावर सर्बियन तरुणी ‘चान्स’ घेतील आणि अंगणात सर्बियन बाळं दुडूदुडू धावू लागतील. व्वा! काय ते सरकारी तर्कट!!! ते काहीही असो, देशातील लोकसंख्येच्या विस्फोटाइतकीच लोकसंख्येची घटही विकासातील एक अडथळा ठरू शकते, हे नक्की. पण, केवळ सर्बियाच नाही तर युरोपातील बहुतांश देशांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात आज हीच स्थिती उद्भवली आहे. त्यातच स्थलांतरितांचे लोंढे अजूनही वेशीवर आहेतच. म्हणूनच अशा देशांनी या समस्येकडे केवळ आर्थिक मदतीच्या नजरेतून न पाहाता सामाजिक संतुलनाचाही विचार करावा.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/