१ जानेवारी २०२० पासून या वैद्यकीय उपकरणांची आयात, निर्मिती आणि विक्रीचे नियमन केले जाणार आहे. हे नियमन देशाचे ड्रग कंट्रोलर जनरल (डीसीजीआय) कडून केले जाणार आहे. भारतीय मानके प्राधिकरण (बीआयएस) यांच्याकडून आणि वैद्यकीय उपकरणे नियम २०१७ नुसार निश्चित केलेल्या निकषांनुसार या वैद्यकीय उपकरणांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
थर्मामीटर आणि नेब्युलायझर यांसारखी वैद्यकीय उपकरणे औषधांच्या कायद्याअंतर्गत आणावीत. असा प्रस्ताव ड्रग टेक्निकल अॅडव्हायझरी बॉडीने (डीटीएबी) ने मंजुर केला आहे. डीटीबी ही देशातील औषध सल्लाविषयक सर्वोच्च यंत्रणा आहे. आरोग्य मंत्रालयाने ३ डिसेंबर रोजी वैद्यकीय उपकरणांविषयीची अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेअतंर्गत माणसांना झालेल्या रोगाचे निदान आणि उपचारासाठी वापरण्यात येणारी उपकरणे, अंतर्गत तसेच बाह्यरित्या वापरण्यात येणारी उपकरणे, तसेच माणसाला आणि प्राण्यांना होणाऱ्या आजारांच्या प्रतिबंधासाठी जी विशिष्ट्य उपकरणे वापरण्यात येतात. त्या सरंव उपकरणांना औषधांचा दर्जा प्राप्त होणार आहे. ‘औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधन कायदा १९४०’ नुसार १ जानेवारी २०२० पासून या वैद्यकीय उपकरणांना औषधे म्हणून गणले जाईल. असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
देशात केवळ २३ वैद्यकीय उपकरणांचे दर्जाबाबत नियमन केले जाते. आता यामध्ये चार नवीन वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे. इतर वैद्यकीय उपकरणांची दर्जाविषयक क्लिनिकल चाचण्या केल्याशिवाय विक्री केली जाते. एक्सरे आणि सिटी स्कॅनसाठी लागणाऱ्या उपकरणांना देखील औषधांचा दर्जा देण्यात यावा. असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच याशिवाय इतर ८ वैद्यकीय उपकरणांचाही औषधांच्या व्याख्येत समावेश करावा असादेखील प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. इम्पांट, एमआरआय, सीटीस्कॅन, डिफिब्रिलेटर्स, डायलिसिस, पीईटी, एक्सरे, बोन मॅरो सेल सेपरेटर ही ती ८ उपकरणे आहेत. या ८ उपकरणांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली तर या उपकरणांची निर्मिती व आयात करणाऱ्या कंपन्याना डीसीजीआयकडून परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/