ममता बॅनर्जी यांचा रडीचा डाव!

 

पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाची संपूर्ण देश प्रतीक्षा करीत असताना या निवडणुकांच्या काळात प. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसने लोकशाहीमध्ये न बसणारे वर्तन करून आपल्या कोत्या मनोवृत्तीचे दर्शन घडविले. भारतीय जनता पक्षाने प. बंगालमध्ये ‘लोकशाही बचाव’ कार्यक्रमाच्या अंतर्गत रथयात्रांचे आयोजन केले होते, पण भाजपच्या या प्रस्तावित रथयात्रांमुळे राज्यातील जातीय सलोखा बिघडेल, असे कारण पुढे करून ममता बॅनर्जी सरकारने या रथयात्रांना परवानगी नाकारली.

या रथयात्रांपैकी एक रथयात्रा आसामलगत असलेल्या कूचबिहार जिल्ह्यातून सुरू होणार होती. गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी भाजप अध्यक्ष अमित शाह हे या यात्रेचा प्रारंभ करणार होते. पण सरकारने अनुमती नाकारल्याने हे सर्व प्रकरण कोलकाता उच्च न्यायालयात गेले. त्या न्यायालयाने सरकारला अनुकूल असा निर्णय दिला आणि रथयात्रेवर बंदी घातली. उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने ९ जानेवारी, २०१९ पर्यंत संपूर्ण राज्यात अशा प्रकारच्या रथयात्रा काढण्यावर बंदी घातली. वास्तविक या रथयात्रांमुळे राज्यातील परिस्थिती बिघडण्याचे काही कारणच नव्हते. रथयात्रा होती लोकशाहीचे रक्षण व्हावे, या हेतूने जनजागरण करण्यासाठी. पण ममता बॅनर्जी सरकारला भाजपचा हा कार्यक्रम अमान्य होता. त्यामुळे प्रशासनाकडे वारंवार खेटे घालूनही ते सरकार परवानगी देण्याबद्दल काही बोलतच नव्हते. ममता बॅनर्जी यांनी भाजपचा किती धसका घेतला, हेच त्यांच्या प्रशासनाने जी आडमुठी भूमिका घेतली त्यावरून दिसून आले. कूचबिहार जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी, या रथयात्रेमुळे जातीय सलोखा बिघडेल, परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यास जीवितहानीही होऊ शकते, असा अहवाल न्यायालयास सादर केला होता. त्याचा आधार घेऊन न्यायालयाने रथयात्रांवर बंदी घातली. तसेच प. बंगालमधील उर्वरित २२ जिल्ह्यांतील पोलीस अधीक्षकांचे तेथील परिस्थितीसंदर्भातील अहवाल मागवून घ्यावेत, असे आदेश प्रशासनाला दिले.

भाजपच्या रथयात्रांना अनुमती देण्यात राज्य प्रशासनाने आधी चालढकल केली. नंतर प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने प्रशासनास अनुकूल असा निर्णय दिला. भाजपच्या रथयात्रांवर न्यायालयाच्या माध्यमातून बंदी आणून ममता सरकारने लोकशाहीने जे अधिकार दिले आहेत, ते आपण जुमानत नसल्याचे दाखवून दिले. पण कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाविरुद्ध खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे भाजपने ठरविले आणि त्यावर सुनावणी झाली. आता हे प्रकरण खंडपीठापुढे आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने राज्य सरकारचे वाभाडे काढले. उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने, रथयात्रेवर बंदी घालताना, ‘जर लोक मरण पावले तर त्याचे काय?,’ असा प्रश्न उपस्थित केला होता. पण न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरकार भाजपविरुद्ध ज्या आकसाने वागले, त्याबद्दल सरकारला धारेवर धरले. राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. भाजपचे पदाधिकारी २९ ऑक्टोबरपासून परवानगी मिळावी यासाठी खटपट करीत असताना, वेळ नसल्याची सबब पुढे करून त्यावर लगेच निर्णय घेण्यात आला नाही. ५ डिसेंबरपर्यंत हे भिजते घोंगडे ठेवल्याबद्दल आणि आयोजकांना ताटकळत ठेवल्याबद्दल न्यायालयाने प्रशासनास फैलावर घेतले. राज्याचे मुख्य सचिव, गृह सचिव, पोलीस महासंचालक यांनी रथयात्रेशी संबंधित सर्व पैलूंचा अभ्यास करावा आणि त्या संदर्भातील आपला निर्णय १४ डिसेंबरपर्यंत कळवावा, असा आदेश खंडपीठाने सरकारला दिला.

सरकारच्या वर्तणुकीवर टीका करताना, प्रकरण न्यायालयात जाईपर्यंत वाट पाहण्याची राज्य सरकारला सवयच लागली असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. हा प्रश्न राज्य सरकार सहजपणे सोडवू शकले असते. न्यायालयावर असलेला कामाचा ताण लक्षात घेऊन कमीत कमी प्रकरणे न्यायालयाकडे येतील, याची सरकारने काळजी घ्यायला हवी, असेही न्यायालयाने नमूद केले. आता कोलकाता उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ या प्रकरणी काय निर्णय घेणार ते लवकरच स्पष्ट होईल. पण आपल्या हाती सत्ता आहे म्हणून आपण हवे तसे वागू शकतो या ममता सरकारच्या कृतीवर न्यायालयाने जे कोरडे ओढले ते लक्षात घेऊन त्या सरकारला काही सुबुद्धी सुचेल, अशी आशा करण्यास हरकत नाही. प. बंगाल सरकारने या रथयात्रांवर बंदी घातली असली तरी आपला कार्यक्रम रद्द करण्यात आला नसल्याचे भाजपकडून स्पष्ट करण्यात आले. “आपण प. बंगालमध्ये रथयात्रा काढणार आहोत आणि आम्हाला कोणी रोखू शकत नाही,” असे भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी स्पष्ट करून ममता बॅनर्जी यांना आव्हान दिले आहे. प. बंगालमध्ये भाजपचा प्रभाव वाढत असल्याचा धसका ममता बॅनर्जी यांनी घेतला आहे. त्यातून त्या असे लोकशाहीविरोधी वर्तन करीत असल्याची टीका त्यांच्यावर भाजपकडून करण्यात आली. भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी रथयात्रेवरील बंदीसंदर्भात सरकारकडून जो युक्तीवाद करण्यात आला त्याचा चांगलाच समाचार घेतला. भाजप अध्यक्ष झाल्यापासून आपण प. बंगालचा २३ वेळा दौरा केला. त्यापैकी एकाही दौऱ्यात सामाजिक सलोखा बिघडल्याचे आढळून आले नाही, असे दाखवून देऊन राज्य सरकार भाजपकडे कसे आकसाने पाहत आहे, याकडे त्यांनी देशाचे लक्ष वेधले.

तृणमूल काँग्रेसपुढे भाजपने आव्हान उभे केल्याने भाजपची कोंडी करण्याची खेळी ममता सरकार खेळत आहे. प. बंगालमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेले यश पाहून तृणमूल काँग्रेसचे नेते बिथरले आहेत, असे त्यांच्या वर्तणुकीवरून दिसून येत आहे. रथयात्रेच्या निमित्ताने सभा घेण्यासाठी भाजपला मैदाने मिळू नयेत, असा प्रयत्न तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला. मैदाने आधीच राखून ठेवण्यात आली, पण भाजपचा रथयात्रेचा वारू रोखणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्याने अखेर न्यायालयात धाव घेऊन त्यावर बंदी आणण्यात आली आहे. आता राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा आहे. पण त्याही विरुद्ध लढण्याची तयारी भाजपने केली आहे. प. बंगालमध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये २२ जागा जिंकण्याची तयारी भाजपने चालू केली आहे. सध्या तृणमूल काँग्रेसखालोखाल त्या राज्यात भाजपचा प्रभाव आहे. एकेकाळी प. बंगालमध्ये प्रदीर्घ काळ सत्तेवर राहिलेले डावे पक्ष तसेच काँग्रेस पक्ष या शर्यतीत मागे पडले आहेत. त्यातूनच भाजपच्या घोडदौडीस लगाम घालण्यासाठी लोकशाही संकेत धाब्यावर बसवून ममता बॅनर्जी यांचे सरकार वागत आहे. एकीकडे, ‘लोकशाही बचाव’साठी रथयात्रा काढणाऱ्या भाजपची कोंडी करायची आणि दुसरीकडे, राष्ट्रीय पातळीवर लोकशाही धोक्यात आल्याचा डांगोरा पिटणाऱ्या काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांशी संधान बांधायचे, असे राजकारण ममता बॅनर्जी खेळत आहेत. त्यातूनच त्यांनी येत्या १९ जानेवारीला कोलकाता येथे विरोधी पक्षांची सभा योजली आहे. शक्तिप्रदर्शन करून आपणही पंतप्रधानपदासाठीचे प्रबळ उमेदवार आहोत, हे त्यांना दाखवून द्यायचे आहे. पण त्यासाठी निवडणूक जिंकून बहुमत मिळविणे गरजेचे असते! असो. भाजपच्या रथयात्रांवर बंदी घालून भाजपचा प्रभाव रोखता येणार नाही, हे ममता बॅनर्जी यांच्या कोणी तरी लक्षात आणून द्यायला पाहिजे.