गॅझेटमध्ये स्वीकृत नगरसेवकांची नोंद नसल्याने महासभेत वादावादी

 

महापालिकेच्या महासभेत स्वीकृत नगरसेवकांच्या उपस्थितीवरून सत्ताधारी भाजपा आणि मनपात विरोधीपक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या सदस्यांमध्ये वाद झाला.

 

स्वीकृत नगरसेवकांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध न झालेल्यांची महासभेत उपस्थिती कायद्याला अनुसरून आहे का? असा प्रश्न शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी उपस्थित केला. दरम्यान, या वादामुळे महासभा अवघ्या अर्ध्या तासाच तहकूब झाली.

 

 

महापालिकेच्या दुसर्‍या मजल्यावरील सभागृहात महासभा आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्षस्थानी महापौर सीमा भोळे ह्या होत्या.

 

 

सभेला सुरुवात होण्यापूर्वी शोकप्रस्ताव तसेच अभिनंदनाचे काही प्रस्ताव मांडण्यात आले. सभेला सुरुवात झाल्यानंतर माजी महापौर तथा शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी नवनिर्वाचित स्वीकृत नगरसेवकांची नावे अद्यापही राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली नसल्याने त्यांची सभेला उपस्थिती कायदेशीर आहे का? असा प्रश्न महापौर सीमा भोळे व आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांना केला.

 

 

त्यावर आयुक्तांनी स्पष्टीकरण देताना यासंदर्भात कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसल्याचे सांगितले. मात्र, आयुक्तांच्या या स्पष्टीकरणाचा समाचार घेत लढ्ढा यांनी स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीविषयीची कायदेशीर बाब असलेले पत्र सभागृहासमोर वाचून दाखवले.

 

 

त्याचवेळी महापौर भोळे यांनी अध्यक्ष या नात्याने असलेल्या अधिकारातून स्वीकृत नगरसेवक कैलास सोनवणे यांना सभेला बसण्याची परवानगी असल्याचे जाहीर केले.

 

त्यावर बोलताना लढ्ढा म्हणाले की, आमचा स्वीकृत सदस्यांंच्या उपस्थितीला आक्षेप नाही. परंतु, ही बाब कायद्याला अनुसरून नाही. कायद्याने त्यांना सभेच्या कामकाजात सहभागी होता येणार नाही.

 

 

सभा सुरू झाली तर चुकीचा पायंडा घातला जाईल. त्यामुळे सभा सुरू करू नये, अशी विनंती लढ्ढा यांनी केली. दरम्यान, कैलास सोनवणे यांनीही मत मांडताना गेल्या वेळी सत्तेत असलेल्या खाविआने स्वीकृत नगरसेवकांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली नसताना महासभा चालवली आहे.

 

 

आता तेच विरोध करत आहेत, असे सांगितले. शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन, माजी महापौर विष्णू भंगाळे, नगरसेवक अनंत जोशी, प्रशांत नाईक यांनीही आपला विरोध दर्शवला.

 

 

तर भाजपकडून गटनेते भगत बालाणी, सभागृह नेते ललित कोल्हे व अन्य नगरसेवकांनी देखील आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सभागृहात जोरदार गोंधळ उडाला.

 

 

आयुक्तांनी या विषयासंदर्भात कायदेशीर तरतूद नसल्याचे सांगितल्याने कैलास सोनवणे यांना सभेला उपस्थित राहता येईल. सभा सुरू व्हावी, अशी मागणी भाजपच्या नगरसेवकांनी केली.

 

 

त्यावर आयुक्तांचे मत रेकॉर्डवर घ्यावे तरच सभा सुरू करावी, अशी भूमिका शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी घेतली. शेवटी भाजपच्या सर्व पदाधिकार्यांनी 20 ते 25 मिनिटे एकमेकांशी चर्चा केल्यानंतर महापौर सीमा भोळे यांनी महासभा तहकूब केली.

 

 

भाजपचे स्वीकृत नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी सभागृहात स्वीकृत नगरसेवकांच्या सभेतील उपस्थितीबाबत खाविआवर आरोप केल्यानंतर प्रत्युत्तर देताना माजी महापौर नितीन लढ्ढा म्हणाले की, खाविआने चूक केली असेल.

 

 

मात्र, तेव्हा भाजपने विरोध केला नव्हता. कदाचित त्यांना माहिती नसावी. खाविआने जी चूक केली तीच चूक आता भाजप करेल का? भाजप पार्टी विथ डिफरंस म्हणून ओळखली जाते.

 

 

त्यामुळे भाजपने आता स्वीकृत नगरसेवकांना सभेला उपस्थिती देऊ नये, असे मत लढ्ढा यांनी मांडले. महासभा तहकूब झाल्यानंतरही भाजप व शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या.

शिवसेनेची कारवाईची मागणी

कायद्यानुसार स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीनंतर त्यांची नावे नगरविकास विभागाकडून विभागीय आयुक्तांकडे पाठवली जातात. त्यानंतर ती राजपत्रात प्रसिद्ध होतात. नावे प्रसिद्ध झाल्यानंतर महापालिकेकडून स्वीकृत नगरसेवकांना नियुक्तीचे प्रमाणपत्र आयुक्तांकडून प्रदान केले जाते. तेव्हाच त्यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून विहीत कालावधीसाठी नियुक्ती कायदेशीर ठरते. मात्र, नगरसचिव सुभाष मराठे यांनी स्वीकृत नगरसेवकांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली नसताना त्यांना महासभेचा अजेंडा पाठवला होता. ही बाब गंभीर असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी सत्ताधारी भाजपसह शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी केली. आता आयुक्तांकडून नगरसचिवांवर काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.