राष्ट्रभक्ती आणि राष्ट्रशक्तीचा समन्वय साधण्याची गरज

सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष (निवृत्त) लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर

मुंबई : भारतीय सुरक्षा क्षेत्रातील आव्हानांचा विचार करताना सर्व घटकांचा मिळून एकत्रित समन्वय ही काळाची गरज असून सद्यस्थितीमध्ये जागतिक स्तरावरील साठ देश समुद्री क्षेत्रामध्ये एकमेकांसमोर आव्हान म्हणून उभे ठाकले आहेत ही गोष्ट विचार करायला लावणारी आहे. भारतीय संसदेवर आणि एका अर्थाने मुंबई आर्थिक राजधानीवर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रशक्तीचे कवच अधिक बळकट करण्याची गरज गेल्या दशकापासून जाणवायला लागली. राष्ट्रभक्ती आणि राष्ट्र शक्तीचा समन्वय साधण्याची गरज आहे असे प्रतिपादन सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष निवृत्त लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर यांनी केले. समारोपाच्या कार्यक्रमात सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटीचे सरकार्यवाह डॉ. दिलीप बेलगावकर यांनी हा दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद आगामी काळातील भारतीय सागरी किनारा आणि सुरक्षा या विषयात एक पाऊल या निमित्ताने पुढे टाकले गेले असून भोसलाचा पुढच्या वर्षी हा परिसंवाद सुरत, गुजरात येथे २९ आणि ३० नोव्हेंबर २०१९ ला होणार असल्याचे सांगितले.

भारतीय तटवर्ती सुरक्षा आगामी दिशा या परिसंवादाचा समारोप मुंबई विद्यापीठातील नागरिकशास्त्र व राज्यशास्त्र विभागाच्या सभागृहांमध्ये आज पार पडला. दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटीच्या कान्होजी आंग्रे मेरिटाइम रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि भोसला मिलिटरी कॉलेज यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या नागरिक शास्र व राज्यशास्त्र विभागाच्या साहाय्याने केले होते. देशभरातील अनेक संरक्षण तज्ञ, अधिकारी, समुद्री तटवर्ती भागातील व्यापारी, उद्योजक, संरक्षणशास्र विषयातील अभ्यासक आणि विद्यार्थी यांचा या परिसंवादामध्ये सहभाग राहिला. याप्रसंगी समारोपाच्या कार्यक्रमामध्ये कान्होजी आंग्रे यांचे वंशज रघुजीराजे आंग्रे, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटीचे सरकार्यवाह डॉ. दिलीप बेलगावकर, मुंबई विद्यापीठाच्या नागरिकशास्र व राज्यशास्र विभागाचे विभाग प्रमुख डॉ. सुधा मोहन, परिसंवादाचे समन्वय करणारे डॉ. लियाकत आयुब खान, सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटीच्या नाशिक विभागाचे अध्यक्ष कॅप्टन श्रीपाद नरवणे हे उपस्थित होते.

या राष्ट्रीय परिसंवादामध्ये सीमा जागरण मंचाचे सामाजिक कार्यकर्ते गोपाल कृष्णन यांनी भारतीय तटवर्ती सुरक्षा संदर्भात समुदायांचा सहभाग हा विषय मांडला. देशाच्या सुरक्षा संदर्भात आपण कुठल्या ना कुठल्या विभागावर अवलंबून असतो. मात्र सर्वसामान्य माणसांचा याच्याशी फारसा संबंध नसतो. जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक विरोध इतक्या मोठ्या प्रमाणात आहे की भारतातील सुरक्षा आयुष्यातील खूप मोठी ताकद या ठिकाणी खर्च पडते. तितकी उर्वरित भारतातील सागरी सीमाभागात आवश्यकता भासत नाही. पण तेथील सुरक्षा विषयातील आव्हाने तेवढ्यात मोठ्या प्रमाणात आहेत. सागरी किनारा साधारणपणे भारताच्या ७२ जिल्ह्यांना स्पर्श करून जातो . किनारपट्टीवरील ७२ जिल्ह्यातील १८ टक्के लोकसंख्या ही सीमावर्ती भागात राहते. समुद्र काठावर राहणाऱ्या समाजातील सामाजिक परस्पर संबंध आणि नेतृत्व यांचा योग्य पद्धतीने उपयोग करून, घेतला सातत्याने संवाद साधला तर सुरक्षा यंत्रणेचा मोठा ताण हलका होऊ शकतो. एका प्रांतातून दुसऱ्या प्रांतात मासेमारी करण्यासाठी जाणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी असून त्यांच्यामध्ये समन्वय आणि सुसूत्रीकरण करण्याची गरज आहे. सुरक्षेचा विचार करताना समुद्रकिनारी रहात असलेल्या समाजाचा सुरक्षायंत्रणेमध्ये सहभाग कसा वाढता राहील याचा विचार करायला हवा असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या परिसंवादाचे समायोजन कामरीचे समन्वयक मोहित पुराणिक यांनी केले. सूत्रसंचालन कॅ. विक्रांत कावळे यांनी केले.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/