रिझर्व्ह बँक वि. सरकार : एक वृथा संघर्ष

गव्हर्नरचे काही चुकू शकते याचा विचार करण्याचीही कुणाला गरज वाटत नाही. खरी गोम इथेच आहे. सर्वांना मोदींना बदनाम करण्याची विलक्षण घाई झाली आहे. त्यामुळे भूतकाळात आपल्याच पक्षाचे नेते कसे वागले याचा विचार करण्याचीही त्यांना गरज वाटत नाही. कारण, तो केला तर मोदीविरोधाची धारच बोथट होऊन जाते.

हल्लीचा काळ असा आहे की, देशात किंवा कदाचित जगातही जे जे चुकीचे घडेल त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच जबाबदार धरण्याची सवय राष्ट्रीय पातळीवरील मोदीविरोधकांना लागली आहे. त्यासाठी त्यांना कुठलेही कारण वा पुरावा देण्याची गरज वाटत नाही. आरोपाचा विषय मोदींशी थेट संबंधित असण्याचीही त्यांना गरज वाटत नाही. विषयाचा सखोल अभ्यास हा तर फार पुढचा प्रश्न. अभ्यास करण्यात वेळ वाया घालविण्याऐवजी नवीन आरोप करण्याची घाई त्यांना झाली असते. बरे, हे एकदाच घडते असे नाही. त्यांचा आरोप सिद्ध होतो असेही नाही. जवळपास प्रत्येक वेळी त्यांचे पितळ उघडे पडते. पण, मोदींना जबाबदार धरण्याची सवय काही जात नाही. ही सवय इतकी टोकाला गेली आहे की, अजूनपर्यंत त्यांनी इंडोनेशियातील विमान अपघाताशी वा ‘अवनी’ नावाच्या वाघिणीच्या मृत्यूशी मोदींचा संबंध कसा जोडला नाही याचेच आश्चर्य वाटते.

याचा अर्थ असाही नाही की, मोदींचे सगळे म्हणणे त्यांच्या विरोधकांनी जसेच्या तसे मान्य करावे. मोदींची चूक होतच नाही असेही कुणाला म्हणता येणार नाही. त्यांची कार्यशैली १00 टक्के निर्दोष आहे, असा दावाही कुणाला करता येणार नाही. मोदीच काय, पण सद्गुणांचे पुतळे म्हणून मिरविणार्‍या कुणाही आजीमाजी नेत्याबद्दल तसे म्हणता येणार नाही. कारण, १00 टक्के निर्दोष पूर्णपुरुष अजून जन्माला यायचा आहे. योग्य निष्कर्ष काढण्यासाठी ‘अ‍ॅव्हेलेबल बेस्ट’ काय आहे ते शोधण्याचीच गरज आहे. पण, तसे काहीही न करता जे ‘अ‍ॅव्हेलेबल’ आहे ते कसे ‘वर्स्ट’ आहे हे दाखविण्याकडेच सर्वांचा कल असतो. जो नियम मोदींना लागू केला जातो, तो मोदीविरोधी इतर नेत्यांना मात्र लागू केला जात नाही, ही यातली आणखी एक मखलाशी. अशा स्थितीत सखोल अभ्यासाची अपेक्षा तरी, कुणाकडून करावी हा एक खूप मोठा प्रश्नच आहे. वस्तुस्थितीची जाणीव नसल्याने ‘परसेप्शन’ कसे बदलते व ते वस्तुस्थितीपासून कसे दूर असते हे सांगण्यासाठी हल्ली केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात निर्माण झालेल्या तणावाचे उदाहरण देता येईल. राजकीय स्वार्थामुळे ‘परसेप्शन’ असे निर्माण केले जात आहे की, मोदी जणू काय सर्व घटनात्मक संस्थांचा विद्ध्वंस करायलाच निघाले आहेत. प्रत्यक्षात तसे यावेळी प्रथमच घडत आहे काय, घडले असेल तर त्यावेळची वस्तुस्थिती कशी होती, आताची कशी आहे, याचा साधा विचारही कुणी करीत नाही. आपण स्वत:च तयार केलेल्या काल्पनिक आरोपात ते बसते, एवढेच पाहिले जाते. रिझर्व्ह बँकविवादाबद्दलही तसेच आहे. खरे तर विराल आचार्य नावाचे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एका कार्यक्रमात राजकीय पुढार्‍याच्या थाटात बरळले नसते, तर सरकार आणि बँक यांच्यात काही विवाद आहे याची चर्चाही झाली नसती. पण, त्यांनी अशा थाटात भाषण केले की, जणू मोदी हातात मशाल घेऊन रिझर्व्ह बँक जाळायलाच निघाले आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, आपल्या व्यवस्थेत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांचे संबंध अतिमधुर राहूच शकत नाहीत आणि त्याचे कारण ‘अ’ किंवा ‘ब’ व्यक्ती नाहीत. त्या व्यक्तींकडे संविधानाने दिलेली जबाबदारी हे कारण आहे. कोणत्याही लोकशाहीत ‘नियंत्रण आणि समतोल’(ज्याचा ‘चेक अ‍ॅण्ड बॅलन्स’ या शब्दांत उल्लेख होतो) यांचा अपरिहार्यपणे वापर केला जातो. ते तत्त्व वापरले गेले नाही, तर कुठली तरी घटनात्मक संस्था अनियंत्रित होतेच. १९७५ मध्ये जेव्हा आणीबाणी लागू झाली तेव्हा ती केव्हा तरी हटेल असे कुणालाही वाटत नव्हते. पण, आपल्या संविधानातील समतोलाच्या या पद्धतीमुळेच इंदिराजींना आणीबाणी मागे घ्यावी लागली. सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्या संबंधांनाही तेच लागू होते. संविधानाने रिझर्व्ह बँकेला स्वायत्तता दिली आहे, पण त्यावर मर्यादाही घातल्या आहेत. सरकारला देश चालवावा लागतो आणि रिझर्व्ह बँकेला अर्थव्यवस्था सांभाळावी लागते. त्यासाठी त्या दोन्ही संस्थांना अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच त्यांनी ते कोणत्या परिस्थितीत वापरावेत हे आणि त्यात मतभेद झाले, तर कुणाचा शब्द अंतिम हेही सांगून ठेवले आहे.

आज मोदी सत्तेवर आहेत म्हणून रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचे ढोल पिटले जात आहेत. पण, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना नंतर पंतप्रधान झालेले डॉ. मनमोहन सिंग गव्हर्नर म्हणून कसे वागले होते हे सोयीस्करपणे झाकून ठेवले जात आहे. इतिहास त्याला साक्षी आहे. एवढेच नाही तर त्याला स्वत: डॉ. सिंग यांनी त्यांच्या कन्येने लिहिलेल्या ‘स्ट्रीक्टली पर्सनल : मनमोहन अ‍ॅण्ड गुरशरण’ या पुस्तकातून दुजोरा दिला आहे. रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर व अर्थमंत्री यांच्या संबंधांच्या संदर्भात डॉ. सिंग म्हणतात, “त्या दोघांमध्ये विचारांची देवाणघेवाण सुरूच असते. मला सरकारला विश्वासात घ्यावे लागत असे. रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर हा काही अर्थमंत्र्यापेक्षा श्रेष्ठ नसतो आणि जर अर्थमंत्र्यांचा आग्रह असेल, तर मला नाही असे वाटत की, गव्हर्नरला तो नाकारण्याचा अधिकार आहे. अर्थात, त्याला पदाचा राजीनामा द्यायचा नसेल तर.” एवढे नमूद करूनच डॉ. सिंग थांबले नाहीत, तर ते जेव्हा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते तेव्हा प्रणव मुखर्जी देशाचे अर्थमंत्री होते. त्यावेळी त्यावेळचे बहुचर्चित व्यक्तित्व स्वराज पॉल यांच्या ‘कॅप्रो’ समूहाला ‘एस्कार्टस’ या भारतीय कंपनीचे शेअर्स खरेदी करायचे होते. एवढेच नाही तर त्यांनी ते खरेदी करणे सुरूही केले होते. पण, रिझर्व्ह बँकेला हा व्यवहार मान्य नव्हता. तसे गव्हर्नर मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्र्यांना कळविलेही होते. पण, जेव्हा सरकारने सांगितले तेव्हा गव्हर्नर सिंग यांनी त्या व्यवहाराला निमूटपणे संमतीही दिली होती. त्यावेळी आजच्यासारखे आंधळे विरोधक नव्हते. त्यामुळे प्रणव मुखर्जी रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर घाला घालायला निघाले आहेत, असा आरोप कुणाला करावासा वाटला नाही. परंतु, आज मात्र तशीच परिस्थिती निर्माण झाली असताना मोदींवर वाटेल तसे आरोप केले जात आहेत. या आरोपात काहीही दम नाही हे मोदींना ठाऊक असल्यामुळे ते तोंडाची वाफ दवडत नाहीत. पण, त्यामुळे वस्तुस्थिती थोडीच बदलते? ती समोर येते आणि मोदीविरोधकांचे पितळ उघडे पडते. थोडे विषयांतर करून हाच मुद्दा आणखी स्पष्ट करायचा झाल्यास परवा काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिाकार्जुन खरगे सीबीआयमधील विवादात रजेवर असलेले संचालक आलोक वर्मा यांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. न्यायालयातही गेले आहेत. तसे करण्याचा त्यांचा अधिकार नाकारण्याचे कारण नाही. पण, जेव्हा आलोक वर्मा यांना सीबीआय संचालकपदी नेमण्याचा विषय पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांच्या त्रिसदस्य समितीसमोर आला तेव्हा याच खरगेंनी याच आलोक वर्मांच्या नावाला प्रखर विरोध केला होता. खरे तर परिस्थिती बदलली तरीही शाश्वत मूल्ये बदलायला नकोत. पण ती बदलली की, नेते आपली भूमिका कशी बदलतात हे यावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे मोदी रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर घाला घालायला निघाले आहेत, या आरोपात किती तथ्य आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

तशीच गोष्ट रिझर्व्ह बँक कायद्यातील सातवे कलम वापरण्याच्या संदर्भातील. या कलमाचा वापर करण्याबद्दल मोदी सरकारने सूचित केल्याबरोबर किती धुराळा उडविण्यात आला? पण, १९३४ साली रिझर्व्ह बँक स्थापन झाली तेव्हाच त्या विषयीच्या कायद्यात हे सातवे कलम समाविष्ट करण्यात आले आहे. बँक आणि सरकार यांच्यात मतभेद झाले, तर सरकारने या कलमाचा वापर करून कसा विचारविनिमय करावा, हे या सातव्या कलमात नमूद करण्यात आले आहे. याचा एक अर्थ तर स्पष्ट आहे की, असे मतभेद निर्माण होऊ शकतात हे कायदा करणार्‍यांनी मान्य केले होते. आता १९३४ पासून एकदाही वापरण्यात न आलेल्या या कलमाचा वापर जर मोदी करत असतील, तर ते काय रिझर्व्ह बँक मोडित काढायला निघाले आहेत? आतापर्यंत एकदाही त्या कलमाचा वापर करावा लागला नसेल, तर त्याचा अर्थ त्या काळात सरकार व गव्हर्नर दोघेही शहाणे असतील असाच निघू शकतो आणि आता गरज निर्माण झाली असेल, तर सरकार किंवा बँक यांच्यापैकी एक शहाणा नसेल, असा अर्थ निघू शकतो. इथपर्यंत सगळे ठीक आहे, पण कोण शहाणा व कोण मूर्ख हे ठरविण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा वस्तुस्थिती पूर्णपणे नजरेआड करून मोदींना घाईघाईने मूर्ख ठरविले जाते. गव्हर्नरचे काही चुकू शकते याचा विचार करण्याचीही कुणाला गरज वाटत नाही. खरी गोम इथेच आहे. सर्वांना मोदींना बदनाम करण्याची विलक्षण घाई झाली आहे. त्यामुळे भूतकाळात आपल्याच पक्षाचे नेते कसे वागले याचा विचार करण्याचीही त्यांना गरज वाटत नाही. कारण, तो केला तर मोदीविरोधाची धारच बोथट होऊन जाते. मोदीविरोधक तेथेच थांबत नाही. आज जेव्हा ‘सरकार विरुद्ध रिझर्व्ह बँक’ असे चित्र निर्माण होत आहे ते जणू प्रथमच होत आहे असे भासविले जाते. कारण, त्याशिवाय मोदी विद्ध्वंस करायला निघालेत, हे कसे सिद्ध होऊ शकेल? पण, कुणी कितीही ठरवले तरी कोंबडा आरवल्याशिवाय राहत नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या १९३४ मधील स्थापनेनंतर चौथे गव्हर्नर जॉन ऑस्बर्न स्मिथ यांनी १९३७ मध्येच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता, ही वस्तुस्थिती सोयीस्कर रीतीने झाकून ठेवली जाते. त्यांच्या दुर्दैवाने ‘रिझर्व्ह बँक विरुद्ध सरकार’ हा सामना पं. जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असतानाच जानेवारी १९५७ मध्ये झडला होता व त्यात गव्हर्नरला नमते घ्यावे लागले होते. पण, त्याचा उच्चार तर सोडा, विचारही कुणी मनात आणत नाही. त्यावेळी अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी व रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर यांच्यात मतभेद झाले होते. तेव्हा नेहरूंनी गव्हर्नरांना खडसावून पत्र लिहिले होते. त्यात ते म्हणतात, “रिझर्व्ह बँकेला सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात जाऊन धोरण तयार करता येणार नाही. कारण, रिझर्व्ह बँक ही सरकारी कारभाराचाच एक भाग आहे.” पण, मोदीविरोधाची आपली आवडती थिम दामटण्यासाठी ही सगळी वस्तुस्थिती झाकून ठेवली जाते आणि जणू काय मोदी एकापाठोपाठ एक घटनात्मक संस्था उद्ध्वस्त करायला निघाले आहेत, असे भासविले जाते. यातून मात्र कोण, कुणाचा विद्ध्वंस करायला निघाले आहे हे स्पष्ट होते. 

मोदी किंवा अर्थमंत्री जेटली काय म्हणतात, त्यांनी कशासाठी रिझर्व्ह बँकेशी पंगा घेतला (अर्थात, घेतला असेल तर) याचा विचार करण्याची कुणालाही गरज वाटत नाही. खरे तर सरकारी बँकांच्या एनपीएबाबत सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्या आकलनात फारसा फरक नाही. ‘एनपीए’ ही बँकिंग व्यवस्थेला लागलेली कीड आहे, हे त्या दोहोंना मान्य आहे. पण, सरकारला देश चालवायचा असल्याने व रिझर्व्ह बँकेला अर्थव्यवस्था सांभाळायची असल्यामुळे थोडी मतभिन्नता निर्माण झाली आहे. ‘एनपीए’बाबत रिझर्व्ह बँकेने काही कठोर पावले उचलल्यामुळे अर्थकारणात काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मग त्या पतपुरवठ्याबद्दल असतील किंवा नॉनबँकिंग फायनान्स कंपन्या वा सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएम) उद्योगांसंबंधी असतील, त्याबाबत विचार करण्यासाठी कायद्यानुसारच सातव्या कलमाचा वापर करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्याबाबत एवढा गहजब कशाला?

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/