ईशनिंदेच्या वणव्याने धुमसणारा पाकिस्तान

पाकिस्तानी दंड विधानांतर्गत ईशनिंदेचा अपराध मृत्युदंड वा आजीवन जन्मठेपेच्या शिक्षेस पात्र आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार गटांद्वारे व्यापक प्रमाणात या कायद्यावर नेहमीच टीका करण्यात आली.

यंदाच्या वर्षातील ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरचा दिवस पाकिस्तानमध्ये मृत्युदंडाच्या शिक्षेची प्रतीक्षा करणाऱ्या एका असहाय्य ख्रिस्ती महिलेला नवजीवन देणारा सिद्ध झाला. बुधवार, ३१ ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असिया बीबीला अखेर मुक्त केले. हे पाकिस्तानमधील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चिले गेलेले प्रकरण होते. धर्माने ख्रिस्ती असलेल्या असिया बीबीला ईशनिंदा कायद्यांतर्गत २०१० साली खालच्या न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. पुढे लाहोर उच्च न्यायालयानेदेखील (एलएचसी) ही शिक्षा कायम ठेवली. अखेर असिया बीबीच्या वकिलांनी शेवटचा उपाय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि तिची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी केली. पुढे पाकिस्तानचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) मियाँ साकिब निसार यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. असिफ सईद खोसा आणि न्या. मजहर आलम खान मियाँखेल या न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय पीठाने अंतिम कायदेशीर अपिलावर (असिया बीबी विरुद्ध राज्य, आदी) सुनावणी घेतली. ८ ऑक्टोबरला या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होऊन न्यायालयाने निकाल सुरक्षित ठेवला आणि ३१ ऑक्टोबरला जाहीर केला.

ही पाकिस्तानमधील एक मोठी आणि महत्त्वपूर्ण घटना होती. कनिष्ठ न्यायालयांतून ईशनिंदेच्या प्रकरणात शिक्षा सुनावलेल्या याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुक्त करण्यात आले होते. याचमुळे हा निकाल दिल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची कायदा व सुव्यस्था बिघडण्याची स्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून प्रशासनाकडून राजधानी इस्लामाबादमध्ये कडक सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, धार्मिक कट्टरपंथी संघटना तहरिक-ए-लब्बाईकचा म्होरक्या खादिम हुसैन रिझवीने १३ ऑक्टोबरलाच सर्वोच्च न्यायालयाने असिया बीबीला मुक्त करण्याचा निकाल दिल्यास देशातील व्यवस्थेला काहीच तासांत पंगू करून टाकू, असा इशारा दिला होता.

असियावर कोणते आरोप आहेत?

मोहम्मद पैगंबरांची निंदा करत पाकिस्तानी दंड विधानानुसार कलम २९५-सी अंतर्गत असिया बीबीला ईशनिंदाविषयक तरतुदींचे उल्लंघन केल्यामुळे दोषी ठरवण्यात आले. ईशनिंदेचा गुन्हा करणाऱ्यांना पाकिस्तानी कायद्यानुसार मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. असिया बीबीवर विरोधात आरोप होता की, तिने काही मुस्लीम महिलांबरोबरील वादादरम्यान १४ जून, २००९ रोजी मोहम्मद पैगंबरांविषयी अवमानजनक आणि व्यंगात्मक वक्तव्ये केली. दरम्यान, या आरोपानंतर बचाव पक्षाने असा दावादेखील केला की, असिया बीबीने १९ जून, २००९ रोजी एका सार्वजनिक सभेमध्ये आपल्या वक्तव्यांना स्वीकारत माफीदेखील मागितली. दरम्यान, या प्रकरणाचा पंचनामा आणि चौकशी करणार्‍या तीन पोलीस अधिकार्‍यांनी तसेच स्थानिक रहिवासी असलेल्या मोहम्मद अफझल यांनी असिया बीबीने निंदाजनक वक्तव्य स्वीकारल्याला आणि सार्वजनिक सभेमध्ये त्याबद्दल क्षमायाचना केल्याला दुजोरादेखील दिला. पुढे या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खालच्या न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१० मध्ये ईशनिंदेसाठी असिया बीबीला दोषी ठरवले आणि तिला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. लाहोर उच्च न्यायालयानेदेखील (एलएचसी) तिच्या अपिलाला फेटाळून लावत खालच्या न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम ठेवली आणि ऑक्टोबर २०१४ मध्ये तिच्या शिक्षेची पुष्टी केली. या निर्णयाविरोधात जुलै २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अपील स्वीकारले आणि १३ ऑक्टोबर, २०१६ पासून यावरील सुनावणीला सुरुवात झाली. तक्रारदार पक्षाने असिया बीबीविरोधात ईशनिंदेच्या आरोपांच्या समर्थनार्थ सात साक्षी-पुरावे न्यायालयासमोर प्रस्तुत केले. दोन प्रत्यक्षदर्शी, माफिया बीबी आणि असमा बीबीने दावा केला की, त्यांनी असिया बीबीने केलेले ईशनिंदाजनक वक्तव्य ऐकले होते. इतर साक्षीदारांमधील स्थानिक मौलाना आणि तक्रारदार असलेल्या कारी मोहम्मद सलाम, त्याने दावा केला की, मी माफिया आणि असमाच्या कथित निंदाजनक वक्तव्याबाबत ऐकले आणि पोलिसांत गुन्ह्याची तक्रार दाखल केली.

प्रतिक्रिया

कट्टरवाद्यांमुळे प्रभावित झालेल्या पाकिस्तानमध्ये असिया बीबीच्या सुटकेचा निकाल अनपेक्षित होता. परिणामी, या निकालाच्या काहीच तासांतच विरोध इतका वाढला आणि हिंसक झाला की, कायदा-सुव्यवस्थेच्या चिंधड्या उडाल्या. आंदोलकांनी लाहोरमध्ये एका महामार्गावर चक्काजाम केले आणि इस्लामाबादवरून रावळपिंडीला जोडणार्‍या रस्त्याला बंद केले. टीएलपीच्या कार्यकर्त्यांनी अधिकारी आणि न्यायाधीशांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. कुख्यात दहशतवादी हाफिज सईदने असिया बीबीच्या मुक्ततेची निंदा आणि निषेध करत आपल्या अनुयायांना संपूर्ण पाकिस्तानात निदर्शनांचे आणि मोर्चांचे आवाहन केले. हाफिज सईद हा लष्कर-ए-तोयबाचा संस्थापक असून १६६ जणांचा बळी घेणार्‍या मुंबईवरील २००८ सालच्या दहशतवादी हल्ल्यातील मुख्य सूत्रधारदेखील आहे. कट्टरवाद्यांनी मुख्य न्यायाधीश मियाँ साकिब निसार यांच्यासह असिया बीबाला मुक्त करणार्‍या तिन्ही न्यायाधीशांचा खात्मा करण्याचे आवाहन जनतेला केले. खादिम हुसैन रिझवी यांच्याबरोबर उपस्थित असलेल्या अफझल कादरी या कट्टरवादी मौलानाने लाहोर शहरात पंजाब प्रांत असेम्ब्लीच्या बाहेर उपस्थित असलेल्या समर्थकांच्या टोळक्याला लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांच्यविरोधात विद्रोह करण्याचे आणि इमरान खान यांचे सरकार उखडून फेकण्याचे आवाहन केले.

पाकिस्तानातील ईशनिंदा कायदा

पाकिस्तानी दंड विधानानुसार ईशनिंदेचा अपराध मृत्युदंड वा आजीवन जन्मठेपेच्या शिक्षेस पात्र आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार गटांद्वारे व्यापक प्रमाणात या कायद्यावर नेहमीच टीका करण्यात आली. कारण, पाकिस्तानच्या धार्मिक प्रतिष्ठानांच्या आड येणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदाय आणि पत्रकारांविरोधात असमान रुपात या कायद्याचा वापर करण्यात आला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, धर्माशी संबंधित अपराधांना पहिल्याप्रथम १८६० साली भारतातील ब्रिटिश शासकांद्वारे संहिताबद्ध करण्यात आले होते आणि १९२७ साली त्याचा विस्तार केला गेला. १९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर अस्तित्वात आलेल्या पाकिस्तानने या कायद्याला वारसारुपाने प्राप्त केले आणि तसेच पुढे चालू ठेवले. १९८० मध्ये जनरल झिया याच्या शासनकाळात पाकिस्तानमध्ये कट्टरवादी इस्लामचा प्रभाव वाढला आणि त्याचबरोबरीने या कायद्याचा विस्तार इस्लाममधील थोर व्यक्तींविरोधात अवमानजनक टिप्पणी करण्याऱ्यांना दंड देण्यापर्यंत करण्यात आला. शिवाय या अपराधांसाठी मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली. नॅशनल कमिशन फॉर जस्टिस अ‍ॅण्ड पीसच्या (एनसीजेपी) अनुसार १९८७ पासून एकूण ६३३ मुस्लीम, ४९४ अहमदी, १८७ ख्रिस्ती आणि २१ हिंदुंवर ईशनिदेंच्या कायद्याखालील विभिन्न कलमांतर्गत आरोप करण्यात आले.

तथापि, काही सुधारणावादी राजकीय नेत्यांनी ईशनिंदा कायद्यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न केले. २०१० साली पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या (पीपीपी) शेरी रहमान यांनी अशा प्रकारच्या धार्मिक अपराधांविषयक प्रक्रियेला बदलण्याच्या उद्देशाने एक खाजगी विधेयक मांडले, जेणेकरुन या प्रकरणांवर खालच्या न्यायालयाऐवजी थेट उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकेल. पण कट्टरवादी धार्मिक गट आणि काही राजकीय विरोधकांच्या दबावानंतर २०११ साली हे विधेयक मागे घेण्यात आले. यावरून असे दिसते की, पाकिस्तानमध्ये एखाद्याने सुधारणांचा जरासा जरी प्रयत्न केला तरी त्याचे हाल असेच होतात.

तासीर आणि भट्टी

पाकिस्तानात सुधारणावादी दृष्टिकोनाला अजिबात थारा नाही, हे स्पष्टच आहे. असिया बीबीचेच प्रकरण घेतले तर त्याच पठडीतली दोन उदाहरणे इथे देता येतील. पहिले म्हणजे, २०११ साली पंजाबचे वरिष्ठ राजकीय नेते आणि तत्कालीन राज्यपाल सलमान तासीर यांनी असिया बीबीचे समर्थन केले होते. सोबतच देशातल्या कठोर ईशनिंदा कायद्याची निर्भत्सना करत त्यात सुधारणांची मागणी केली. यावरून मोठा गदारोळ माजला आणि शेवटी त्यांच्या अंगरक्षकानेच त्यांना गोळ्या घालून ठार केले. तासीर यांची हत्या करणार्‍या मुमताज कादरीने तात्काळ पोलिसांसमोर आत्मसमर्पणदेखील केले आणि नंतर न्यायालयाने त्याला मृत्युदंडदेखील दिला. पण तो कट्टरवाद्यांसाठी शहीद व नायक ठरला. २०१६ साली त्याच्या अंतिम संस्कारात हजारोंच्या संख्येने लोक एकत्र झाले. यात फक्त प्रमुख इस्लामी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीच भाग घेतला नाही, तर कादरीच्या प्रशसेची मुक्ताफळेही उधळली. त्यावेळेपासूनच इस्लामाबादमधील कादरीची कबर असिया बीबीला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यासाठी प्रयत्न करत असलेल्या लोकांसाठी एक प्रेरणास्थळ बनली. असेच प्रकारचे हाल पाकिस्तानच्या अल्पसंख्याक विषयक तत्कालीन मंत्री आणि ख्रिस्ती समुदायाचे नेते शाहबाज भट्टींचा झाले. २०११ साली असिया बीबीसाठी न्यायाची मागणी केल्याने त्यांची खुल्या मैदानात हत्या करण्यात आली.

चर्चची भूमिका

आपण पाहिले की, पाकिस्तानमध्ये असिया बीबीच्या न्यायाची मागणी कऱणे किती धोकादायक झाले होते. अशा स्थितीत असिया बीबीच्या सुटकेसाठीची मागणी पाकिस्तानच्या बाहेरही करण्यात आली, ज्यात रोमन कॅथॉलिक चर्चची मुख्य भूमिका होती. पाकिस्तानबाहेर असिया बीबीचे प्रकरण ख्रिस्ती समुदाय विशेषतः कॅथलिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा होऊन गेला होता. कॅथलिक चॅरिटी एड टू दी चर्च इन नी (एसीएन) यासारख्या संघटनांनी यासाठी व्यापक प्रमाणात अभियान चालवले. युरोप आणि अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सभा आयोजित करण्यात आल्या, ज्यात तिचे पती असीक मसीह आणि मुलगी एशम असिक यांनी भाग घेतला. असिया बीबीच्या कुटुंबियांनी यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात व्हॅटिकनमध्ये पोप फ्रान्सिसची भेट घेतली. सोबतच कॅथलिक नेत्यांनी (एसीएनचे अध्यक्ष एलेसेंड्रो मोंडेडुरो यांच्या मते) असिया बीबीला शहीदही ठरवले. उल्लेखनीय म्हणजे पोप बेनेडिक्ट दतख यांनीदेखील २०१० मध्ये असिया बीबीच्या मुक्ततेची मागणी केली होती. पाकिस्तानमध्ये ख्रिस्ती समुदायाची स्थिती अन्य अल्पसंख्याक समुदायाप्रमाणेच दयनीय आहे. पाकिस्तानमधील बहुतांश ख्रिस्ती हिंदूच होते, जे ब्रिटिश शासनकाळात निरनिराळ्या प्रलोभन, दबाव आणि विपरित सामाजिक परिस्थितीमुळे धर्मांतरित झाले. यातील अनेकांनी लष्कराच्या छावणी शहरांत कामगार म्हणून काम केले. परंतु, ख्रिस्ती समाज पाकिस्तानच्या सर्वात गरीब आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गांपैकी एक आहे. पंजाबच्या काही भागांत संपूर्ण गावच्या गाव ख्रिस्ती आहे आणि तिथले रहिवासी मजुरांच्या रुपात शेती व इतर कामांत गुंतलेले आहेत.

निष्कर्ष

असियाबाबतच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानातील विरोधी पक्षांना पुन्हा एकदा सरकारला घेरण्याची संधी मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर गुरुवारी पाकिस्तानी संसदेत विरोधकांनी असिया बीबीप्रकरणी पंतप्रधान इमरान खान यांच्यावर टीका केली. बुधवारी इमरान खान यांनी आपल्या भाषणात लोकांनी आणि धार्मिक-राजकीय गटांनी विरोध व निदर्शने करून देशाच्या कायदाव्यवस्थेला धाब्यावर बसवल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. पाकिस्तानचे मुख्य न्यायाधीश मियाँ साकिब निसार यांनीदेखील प्रतिक्रिया देत म्हटले की, “जर कोणाविरोधात आरोप सिद्धच झाले नाही, तर त्याला शिक्षा कशी देऊ शकतो. असिया बीबी आणि तिच्या कुटुंबीयांवर अजूनही धोक्याची टांगती तलवार लटकलेली असून त्यांनी अमेरिका व युरोपात शरणागतीची मागणी केली आहे. शिवाय असिया बीबीच्या वकीलांना आपला जीव वाचवण्यासाठी देश सोडून पलायन करावे लागले आहे. एकूणच या प्रकरणातून पाकिस्तानच्या कायदेमंडळ, न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ आणि जोडीने माध्यमांची लाचारी व अपयशच दिसून येते. यावरून असे लक्षात येते की, पाकिस्तानी न्यायालयाने जरी निकाल दिला आणि सरकारने सुरक्षेची हमी दिली तरी, न्याय मिळेलच वा तुम्ही पाकिस्तानमध्ये सुरक्षित राहू शकालच, असे नाही.