व्हाय नॉट ‘नोटा’ (NOTA)?

लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्तीस मतदानाचा अधिकार दिला गेलेला आहे. निवडणुका हा लोकशाहीचा उत्सव असतो. त्याचे कारण लोकशाहीतील लोकांच्या थेट सहभागातील प्रक्रियांमधील सर्वात प्रभावशाली प्रक्रिया मतदान आहे पण, आम्हाला कोणालाच मतदान करायचे नाही, अशी इच्छा बाळगणाऱ्यांसाठी ‘NOTA’ (none of the above) हा पर्यायदेखील काही लोकतांत्रिक देशांमध्ये मतदारांना दिला गेलेला आहे. भारतात हा पर्याय २०१४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून अस्तित्वात आला.

‘NOTA’ची पार्श्वभूमी

२००९ साली निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयनस अशा स्वरूपाचा पर्याय एतच मशिन्सवर उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवली होती. केंद्र सरकारकडून विरोध झाल्यावर निवडणूक आयोगाने हा पर्याय अंमलात आणला नाही. पुढे ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज’ या संस्थेने सर्वोच्चन्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना दि. २७ सप्टेंबर, २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायलयाने ‘NOTA’ (none of the above) चा पर्याय मतदारांना दिला गेला पाहिजे, अशा स्वरूपाचा आदेश दिला. ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज’ ही तीच संस्था आहे ज्या संस्थेने नक्षली कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपात दोषी सिद्ध झालेल्या प्रोफेसर साईबाबा याच्या अटकेचा निषेध केला होता. निखील वागळे यांनी न्यायव्यवस्थेविषयी अवमानास्पद शब्दांचा उपयोग केल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होताना दिसतो, त्या कार्यक्रमातदेखील ही संस्था आयोजक म्हणून सहभागी होती. संसदेवर हल्ला करणाऱ्या दहशतवादी अफझल गुरूच्या फाशीचा निषेध दर्शवणारी प्रेस नोटदेखील या संस्थेने २०१३ साली प्रकाशित केली आहे.

नेमके कशाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायलयाने निर्णय दिला?

मतदानाचा अधिकार हा भारतीय संविधानुसार मूलभूत अधिकार (Fundamental Right) नसून वैधानिक अधिकार (Legal Right) आहे. मानवी हक्काच्या वैश्विक जाहीरनाम्यातील कलम २१(३) आणि राजकीय आणि नागरी हक्काविषयीच्या वैश्विक करारातील कलम २५(I) असे सांगते की, सरकार हे लोकांच्या इच्छेने बनवले गेले पाहिजे आणि त्याकरिता असलेली मतदानपद्धती गुप्त असावी, जेणेकरून प्रत्येक व्यक्ती निर्भयतेने मतदान करू शकेल. लोकप्रतिनिधीत्वाचा कायदा, १९५१ तील तरतुदींच्या अन्वये प्रत्येक नागरिकास मतदानाचा अधिकार दिला गेला आहे पण, एखादा नागरिक मतदान केंद्रापर्यंत आला आणि त्याने मतदान करण्यास नकार दिला, तर अशा मतदारांच्या नावांची निवडणूक अधिकाऱ्याने फॉर्म ‘१७ अ’मध्ये नोंद करावी, अशा स्वरूपाची तरतूद निवडणूक आयोगाने केली होती (पाहा नियम क्र. ४९ L). EVM ची सुरुवात होण्यापूर्वी म्हणजेच १९९८ च्या आधी मतपत्रिकेच्याद्वारे मतदान केले जायचे, ज्यात कोणत्याच उमेदवारासमोर खूण न करता किंवा पूर्णतः फुली मारून मतपत्रिका मतपेटीत टाकण्याचा प्रयोग मतदार करू शकत होते, ज्यात गुप्तताही राखली जात असे. इव्हिएम आल्यापासून मात्र मतदारांनी कोणतेही बटण न दाबण्याचे ठरविल्यास बीपचा आवाज होत नाही; तसेच बत्तीही पेटत नाही. त्यामुळे असा मतदार मतदान केंद्रावर उपस्थित असलेल्या लोकांच्या सहज लक्षात येऊ शकतो. याच आधारे मतदानातील गुप्तता पाळण्यासाठी ‘NOTA’चा पर्याय इव्हिएममध्ये असला पाहिजे, अशा स्वरूपाचा आदेश दिला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा व्यापक उद्देश Right not to vote म्हणजे मतदान न करण्याच्या अधिकाराला सुरक्षितता प्रदान करणे नसून, ‘ Right to secrecy’ मतदानातील गुप्ततेच्या मूल्याचे संरक्षण करणे हा आहे. पण ज्याला कोणालाच मतदान करायचे नाही तो मतदान केंद्रापर्यंत तरी का जाईल?

इतर देशांमधील ‘NOTA’चा पर्याय

भारताव्यतिरिक्त अन्य लोकशाही देशांमध्येही ‘NOTA’ चा पर्याय मतदारांना दिला गेलेला दिसतो. अमेरिकेतील नेवेडा या देशात None of these candidates नावाने हा पर्याय उपलब्ध आहे. फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राझील, ग्रीस, युक्रेन, चिले, बांगलादेश, फिनलॅण्ड, स्वीडन, USA, कोलंबिया, नेवेडा आणि स्पेन या १३ देशांमध्ये ‘NOTA’ चा पर्याय उपलब्ध आहे पण, भारतीय लोकशाहीचा स्रोत असलेल्या इंग्लंडमध्ये मात्र हा पर्याय असल्याचे ऐकिवात नाही. त्याचे कारण, हे १३ देश आणि भारतीय लोकशाही यांच्यातील काही मूलभूत वेगळेपण आहे.

भारतीय लोकशाहीचे वेगळेपण

जगातील अनेक देशांत लोकशाही शासनपद्धती अस्तित्वात असली तरी, भारतातील लोकशाही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचे जगाने मान्य केले आहे. इतर अनेक देशांतील लोकशाहीत प्रचंड मर्यादा आणि बंधने आहेत. उदा. अमेरिकेत केवळ दोनच पक्ष आहेत. भारतात मात्र राजकीय पक्ष स्थापन करण्यापासून ते प्रत्येक निवडणूक लढवण्याचे अधिकार प्रत्येक नागरिकास दिले गेले आहेत. भारतासाख्या देशात ‘NOTA’चे बटण दाबणे म्हणजे, थेट लोकशाही यंत्रणेला आव्हान देण्यासारखे होईल. जर उपलब्ध उमेदवारांपैकी कोणताच उमेदवार एखाद्या मतदारास मान्य नसेल, तर त्याने स्वतः उमेदवार झाले पाहिजे, त्याला तो अधिकार उपलब्ध आहे. दुसरी गोष्ट ‘NOTA’ कधीच जिंकू शकत नाही. म्हणजे ‘NOTA’ ला सर्वाधिक मते पडल्यास दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळालेला उमेदवार विजयी घोषित होतो. एखाद्या मतदारसंघातील एक मत सोडून उरलेली सर्व मते नोटाला पडली तरी, ज्या उमेदवारास एक मत मिळाले तोच विजयी म्हणून घोषित केला जातो. ‘NOTA’ चा पर्याय निवडणे म्हणजे स्वत: सकट समाजात कोणीच सक्षम नाही, हे मान्य केल्यासारखे होते. त्याहून ‘NOTA’ चा प्रचार करणे म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या लोकशाहीस, व्यवस्थेस, संविधानास नाकारणेच आहे. ज्या देशात प्रत्येकास पक्ष स्थापन करण्याचा अधिकार आहे, निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे, त्या देशात ‘NOTA’च्या पर्यायाची गरज काय? ‘NOTA’च्या बटणावर बोट ठेवून आपण स्वतःसकट संपूर्ण व्यवस्थाच निकामी ठरल्याचे सिद्ध करणार आहोत का? मग पर्यायी व्यवस्था मांडण्याचा आपला अधिकार उपलब्ध असताना त्याचा तरी वापर ‘NOTA’वाल्यांकडून व्हावा पण, तेदेखील होत नाही. ‘NOTA’चा पर्याय निवडणे ही लोकशाहीची आत्महत्या ठरते.

राजकीय पक्षांच्या स्लीपर सेलकडून सोयीच्या ठिकाणी स्वतःचे राजकीय फायदे, गणितं लक्षात घेत प्रचार केला जात आहे. समाजजीवनाचे एक गृहितक आहे की, कोणतीच व्यक्ती ही परिपूर्ण नसते. उपलब्ध पर्यायांपैकी चांगल्या व्यक्तीची निवड होऊनच आजवर राज्यव्यवस्था चालवली गेली आहे. जगातील सर्व यशस्वी लोकशाहीचा इतिहास पाहता ही गोष्ट आपल्याला प्रकर्षाने जाणवते. तसेच राज्यशास्त्राचेही एक गृहितक आहे. ते म्हणजे, प्रत्येक निर्णय, नीती, अधिनियम हा कायम ‘सेकण्ड बेस्ट’ असतो. जे सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट आहे त्याकडे समाज वाटचाल करतो आणि त्यासाठीच चर्चा, वादविवाद यांची आवश्यकता असते. चर्चेतूनशासन म्हणजेच लोकशाही आणि ही चर्चा करणारे प्रतिनिधी निवडण्याचे एक माध्यम म्हणजे ‘निवडणुका.’ त्यामुळे निवडणुकांतून सर्वोत्कृष्ट पर्याय पुढे यावा, हा अट्टहास बावळटपणा ठरतो. जर सर्वोत्कृष्टकाही अस्तित्वात असेल, तर दर पाच वर्षांनी निवडणुका घ्यायची तरी काय गरज? त्यालाच एकछत्री सम्राट घोषित करण्याची तरतूद संविधानाने केली असती ना! पुन्हा अशा सर्वोत्कृष्ट निर्णयांवर, नियमांवर विधिमंडळाची अधिवेशने भरवून चर्चा, खलबत करण्याचीही गरज राहिली नसती. म्हणून या सर्वांवर जो परिपक्व आणि प्रगल्भ विचार पुढे येतो, तो म्हणजे सध्या उपलब्ध असलेले ‘उत्कृष्ट’ निवडून ‘सर्वोत्कृष्टा’कडे सतत वाटचाल करत राहणे. जर हा विचार समाजात रुजवला गेला, तरच जगातील सर्वात मोठी लोकशाही सर्वात प्रगल्भ म्हणूनही जगासमोर येईल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/