आरक्षण, दुष्काळ, गदारोळ आणि अधिवेशन

तब्बल ५५ वर्षांनंतर यावेळी हिवाळी अधिवेशन मुंबईत भरवण्यात आले. राज्यातील दुष्काळाची भीषण परिस्थिती आणि मराठा आरक्षणासारखे महत्त्वाचे विषय समोर असताना हे अधिवेशन म्हणजे सरकारसमोर असलेले एक आव्हान ठरणार होते. केवळ आठ दिवसांच्या कामकाजात या विषयांवर चर्चा करून हे प्रश्न मार्गी लावण्याची कसोटी सरकारपुढे होती आणि या कसोटीवर सर्वार्थाने यशस्वी ठरले.

हिवाळी अधिवेशनात मुद्दा गाजला तो म्हणजे मराठा आरक्षणाचा. राज्य सरकारने एकीकडे १ डिसेंबर रोजी मराठा आरक्षणाचा जल्लोष करण्याची घोषणा केली होती. त्यातच अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर होणेही आवश्यक होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा अहवाल विधिमंडळात सादर न करता त्याचा एटीआर सादर करणार असल्याचे सांगितले. त्यातच या विषयावरून गदारोळ घालत अहवालच हवा, या मागणीसाठी विरोधकांनी अनेक दिवस सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले. आठ दिवसांच्या अधिवेशनात तीन ते चार दिवस केवळ गदारोळातच निघून गेले. याच कालावधीत आणखी एक महत्त्वाची घडलेली घटना म्हणजे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात लाचलुचपत विभागाने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. जलसंपदा विभागाचे मंत्री म्हणून प्रादेशिक पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अध्यक्षपदही अजित पवार यांच्याकडेच होते. मंत्री म्हणून असे आदेश काढायचे की, कायद्याला वळसा घालून निरंकुश अधिकार अध्यक्ष म्हणून आपल्याच ताब्यात यावेत, ही कार्यपद्धती पवार यांनी अवलंबली. याच कारणामुळे तत्कालीन सरकारला कोट्यवधींच्या नुकासानाला सामोरे जावे लागले होते. मात्र, हे कोट्यवधी गेले कुठे, हे मात्र अनुत्तरितच राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अजित पवार यांनी तीन महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ३२ प्रकल्पांना मान्यता दिली. तसेच प्रकल्पखर्चात वाढ होत असल्याचे दिसत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करत ही कंत्राटे देण्यात आल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. त्यातच बाळगंगा प्रकल्पाच्या कंत्राटाचा प्रश्न असेल किंवा कोंढाणे येथील प्रकल्पाची किंमतही ५०० टक्क्यांनी वाढली असेल, अशा अनेक प्रश्नांनी अजितदादांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे घेरले. त्यात पवार यांनी अधिवेशन कालावधीत पहिल्यांदा याबाबत प्रतिक्रिया देत, आपण कायमच चौकशीला सहकार्य केले आहे आणि यापुढेही करत राहू. तसेच हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे याबाबत आपण फारसे काही बोलणार नसल्याचेही सांगितले, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनीदेखील पवार यांची पाठराखण करत सरकार हे प्रकार सूडबुद्धीने करत असल्याचे सांगितले. यातच अनेकदा सभागृहात ‘सत्ताधारी विरुद्ध सत्ताधारी’ असाही संघर्ष पाहायला मिळाला. भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनीदेखील स्वपक्षाविरोधातच दंड थोपटल्याचे पाहायला मिळाले. पाण्यासाठी आपल्यावर भीक मागण्याची वेळ आली आहे, असे सांगत खडसे यांनी सभागृहात खंत व्यक्त केली. “अनेक महिने पत्रव्यवहार करूनही कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आली नाही. आपल्यासारख्या व्यक्तीची ही परिस्थिती असेल तर सामान्यांचे काय?” असा सवाल करत त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या सरकारविरोधातच सूर काढला. यातच मंगळवार, बुधवारपासून विधिमंडळात कामाने जोर धरला असतानाच काही विधेयकेही यावेळी मंजूर करण्यात आली. परंतु, यावेळी पणन विभागाचे विधेयक सरकारला मागे घ्यावे लागले. माथाडी कामगारांनी या विधेयकाविरोधात संपाचे हत्यार उपसले. त्याचाच परिणाम मोठ्या बाजार समित्यांवरही झाला. परिणामी, सरकारला हे विधेयक मागे घ्यावे लागले.

मराठा आरक्षण आणि कसोटी

खर्‍या अर्थाने मराठा आरक्षण देणे आणि हे विधेयक मंजूर करून घेणे, ही सरकारसमोरची कसोटी होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यामुळे हे विधेयकही या अधिवेशनात मार्गी लागले आणि मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. मराठा समाजासाठी गुरुवारचा दिवस ऐतिहासिक ठरला. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सरकारने एटीआर सादर केल्यानंतर विरोधकांकडून याचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागण्यात आली होती. मात्र, पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यानंतर कोणत्याही चर्चेविना सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. मराठा समाजाचा आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गात समावेश करून हे आरक्षण देण्यात आले. या नव्या आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील एकूण आरक्षण ६८ टक्के होईल. तामिळनाडूत ते ६९ टक्के आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाज जवळपास ३१ टक्के आहे. त्यातला बहुसंख्य वर्ग हा शेती आणि त्याच्याशी निगडित कामात गुंतलेला असल्याचे सादर केलेल्या अहवालातून दिसून आले. गेली तीन दशके महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या ज्या अव्याहत आत्महत्या होत आहेत, त्यातील बहुसंख्य मराठा आणि कुणबी आहेत. मराठा आंदोलनाच्या निमित्ताने हा विरोधाभास स्पष्ट समोर आला. त्याचीच दखल घेत आता या समाजाला आरक्षण जाहीर करण्यात आले.

धनगर, मुस्लीम आरक्षणाचा पेच

महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला आदिवासींचे आरक्षण देण्याबाबत टाटा समाज विज्ञान संस्थेने (टीस) केलेल्या सर्वेक्षणाचा अभ्यास अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून, त्यावरील अॅक्शन टेकन रिपोर्ट पुढील अधिवेशनात सभागृहात मांडण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. तसेच धनगरांना अपेक्षित असलेल्या आरक्षणासंदर्भातील शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी एक उपसमिती स्थापण्यात आली असून केंद्राकडे शिफारस करताना घटनात्मक बाबही पडताळण्याचे काम ही उपसमिती करत असल्याचे सांगत धनगरांनाही आरक्षण देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. त्यातच आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आला तो म्हणजे मुस्लीम आरक्षणाचा. महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कोणत्याही धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर काही विरोधकांनी सरकार आपल्याबद्दल असंवेदनशील असल्याचे सांगत त्याला विरोध केला. परंतु, मुस्लीम समाजातील अनेक जातींचा समावेश अन्य प्रवर्गात केला असल्याने सध्या त्यांना आरक्षणाचा लाभ देण्यात येत आहे. तसेच आणखी कोणत्या जातींचा जर समावेश करायचा असेल तर तशी माहिती द्यावी आणि त्याचा अभ्यास करून त्यांचाही समावेश त्यात करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही आश्वासन देण्यात आले.

दुष्काळ आणि सरकार

राज्यातील दुष्काळावरील उपाययोजनांसाठी यापूर्वी ७३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. पुरवणी मागण्यांद्वारे २ हजार २६३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच केंद्र शासनाकडे ७ हजार, ५२२ कोटी रुपयांचा मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. दुष्काळी तालुक्यांमध्ये आणखी तालुके समाविष्ट करण्याची मागणी असून त्याबाबत विचार करण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. मागणी असलेल्या भागातील पीककापणी प्रयोगांची पुनर्तपासणी आणि ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक किंवा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान या निकषांमध्ये बसत असल्यास संबंधित तालुका किंवा महसूल मंडळामध्ये मध्यम किंवा तीव्र दुष्काळ जाहीर करण्याचे अधिकार या उपसमितीकडे देण्यात आले आहेत. तसेच दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी सरकारकडून अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागातील उपलब्ध पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. तसेच आवश्यकता असेल तेथे टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येईल, रेशनकार्ड नसलेल्यांना रेशनकार्ड उपलब्ध करून देऊन धान्यपुरवठा करण्यात येईल, तसेच दुष्काळी भागातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी उन्हाळी सुट्ट्यांमध्येही मध्यान्ह भोजन योजना राबविण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. त्यातच दुष्काळी भागातील विद्युतदेयक न भरल्याने विद्युतपुरवठा बंद केलेल्या सर्व नळपाणी पुरवठा योजना सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी अशा पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत विद्युत देयकापैकी १ वर्षाचे विद्युतदेयक राज्य शासन भरणार आहे. बोंडअळीने नुकसान झालेल्या ४५ लाख, ६९ हजार शेतकऱ्यांना ३ हजार, ३६० कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. एवढी मोठी नुकसानभरपाई प्रथमच देण्यात आली आहे. त्यातच कर्जमाफीची एकूण ५० लाख, ८५ हजार खाती मंजूर करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. २३ हजार, ८१७ कोटी इतकी कर्जमाफीची रक्कम मंजूर झाली असून शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये १७ हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. मंजूर रक्कम व खात्यामध्ये जमा रकमेतील फरक हा मुख्यत: एकरकमी परतफेड योजनेची खाती निकाली काढणे सुरू असल्याने दिसत आहे. ८९ लाख कर्जखात्यांचा प्राथमिक आकडा बँकांनी दिला होता. मात्र तो नंतर त्यांनी कमी केला. सर्व तपासणी काटेकोरपणे केल्यामुळे राज्य शासनाचे १० ते १२ हजार कोटी रुपये अपात्र व्यक्तींना जाण्यापासून वाचविण्यात सरकारला यश आले आहे. राज्य सरकारने अवघ्या काही दिवसांच्या अधिवेशनाच्या कालावधीत अनेक प्रश्नांमध्ये हात घालत ते मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. आरक्षण, दुष्काळ असे अनेक प्रश्न या अधिवेशनाच्या निमित्ताने मार्गी लागले. यापुढचा काळ हा आणखी खडतर असेल, यात काही शंका नाही. परंतु, अनेक महत्त्वाचे प्रश्न या अधिवेशनात मार्गी लागल्यामुळे सरकारला तूर्तास तरी दिलासा मिळेल, यात शंका नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/