राहुल गांधींची शेवटची परीक्षा

जर २०१९चे यशस्वी नेतृत्व म्हणून समोर यायचे असेल, तर या पाचही विधानसभा जिंकाव्याच लागतील. कारण, आता काँग्रेसला हवे आहे जिंकून देणारे नेतृत्व. त्यादृष्टीने राहुलसाठी ही अक्षरश: शेवटची संधी आहे.

७ डिसेंबर रोजी संपणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा ११ डिसेंबर रोजी निकाल लागणार आहे. ही निवडणूक भाजपशासित राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ ही राज्ये आपल्याकडे कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने जेवढी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शाह, त्या तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे, त्यापेक्षा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींसाठी अधिक महत्त्वाची आहे. नव्हे त्यांच्या नेतृत्वाची ही अंतिम परीक्षाच आहे, असे म्हटले, तर ते अधिक योग्य ठरेल. भाजपसाठी ही निवडणूक २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असेल. पण, २०१९ची उपांत्य फेरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या निवडणुकीमुळे काँग्रेस पक्षाच्या अस्तित्वाचाच निर्णय होणार आहे. राहुलच्या नेतृत्वाचा तर नक्कीच. निवडणूक होणाऱ्या पाचही राज्यांत काँग्रेसला मित्र पक्षांच्या मदतीने का होईना, बहुमत मिळवावेच लागणार आहे. त्यात दोन-तीन राज्ये कमी पडून चालणार नाही. कारण, राहुल गांधी हे पक्षाला जिंकून देणारे नेते आहेत का, हे या निवडणुकांमधून अंतिमरीत्या स्पष्ट होणार आहे. राहुल गांधी राजकारणात येऊन आता साधारण दहा वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यांचे वय, शिक्षण आणि अनुभव यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाला आकार घेण्यासाठी काही वेळ लागणे अपरिहार्यच होते. तो वेळ त्यांनी घेतला. पण, त्यांचे पक्षाला जिंकून देणाऱ्या नेत्यात काही अद्यापही रूपांतर झालेले नाही. त्यांच्यात सुधारणा निश्चितच झाली आहे, पण ती जिंकून देणाऱ्या नेत्याला साजेसी निश्चितच नाही. राजकारणात ‘सेल्फगोल’ करण्याचा विक्रम मात्र त्यांच्या नावावर नोंदवावा लागेल. त्यामुळे राहुलंना ते स्थान प्राप्त करण्यासाठी आणखी किती वेळ द्यायचा, हा प्रश्न पक्षासमोर निर्माण झाला तर ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.

राहुल गांधींच्या नेतृत्वाचा आलेख पाहता, आतापर्यंतच्या एकाही विधानसभा निवडणुकीत ते स्वत: जिंकून देणारे नेतृत्व सिद्ध करू शकले नाहीत. गुजरातमध्ये त्यांनी काँग्रेसच्या जागा वाढवून दिल्या हे खरे, पण तेथे ते सरकार आणू शकले नाहीत. कर्नाटकमध्ये जदसे अध्यक्ष देवेगौडा यांच्या कृपेने त्यांचा पक्ष सत्तेत असला तरी, विधानसभा निवडणुकीत ‘पक्ष’ म्हणून त्यांचा पराभवच झाला आहे. कारण, असलेले सरकार हातातून गेले आहे. हिमाचल, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये असलेली त्यांची सरकारं जमीनदोस्त झाली आहेत, तर उत्तरप्रदेशातील पराभव हा त्यांच्यासाठी लाजिरवाणा पराभवच समजावा लागेल. पंजाबमध्ये काँग्रेसचा विजय जरूर झाला, पण त्याचे श्रेय राहुलपेक्षा कॅ. अमरिंदर सिंगांकडे अधिक जाते. कारण, तेथे राहुलंचा नव्हे, तर कॅप्टनसाहेबांचा चेहराच काँग्रेसने धारण केला होता. आसाम, अरुणाचल, मेघालय आदी राज्येही राहुलंचे नेतृत्व असतानाच काँग्रेसच्या हातातून निसटली. पराभवाची एवढी प्रचंड मालिका पाठीशी असताना आता या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत राहुलंना केवळ जागा वाढवून भागणार नाही. त्यांना जर २०१९चे यशस्वी नेतृत्व म्हणून समोर यायचे असेल, तर या पाचही विधानसभा जिंकाव्याच लागतील. कारण, आता काँग्रेसला हवे आहे जिंकून देणारे नेतृत्व. बहुमतात आणणारे नेतृत्व. त्यादृष्टीने राहुलसाठी ही अक्षरश: शेवटची संधी आहे. तसे पाहिले, तर काँग्रेस पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळवून देणारे यापूर्वीचे शेवटचे नेतृत्व होते राजीव गांधींचे आणि ती निवडणूक होती १९८४ची. त्यानंतर केंद्रात संमिश्र सरकारे स्थापन करण्यात त्या पक्षाने यश मिळविले असले तरी बहुमताचे शेवटचे सरकार राजीव गांधींचेच होते. त्यांच्यानंतर लोकसभेत बहुमत मिळवून देणारा नेता अद्याप काँग्रेसला मिळाला नाही. म्हणजे गेल्या ३५ वर्षांत काँग्रेसला एकदाही लोकसभेत बहुमत मिळविता आले नाही, ही वस्तुस्थिती कुणीही नाकारू शकत नाही. नरसिंहरावांच्या काळात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले असले तरी, ते अल्पमताचेच सरकार होते आणि अविश्वास ठराव फेटाळण्यासाठी रावांना झारखंड मुक्ती मोर्चाची मते विकत घ्यावी लागली होती, हा इतिहास आहे. १९९६ मध्ये तो विरोधी बाकांवर होता, तर १९९८ मध्ये सरकारला पाठिंबा देणारा पक्ष असला तरी सत्तेबाहेर होता. २००४ व २००९ मध्ये त्या पक्षाकडे सरकारचे नेतृत्व होते. पण, त्याच्या किल्ल्या मात्र अन्य पक्षांच्या हातातच होत्या. या पार्श्वभूमीवर या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जिंकण्याची म्हणजे बहुमत मिळविण्याची किती प्रचंड जबाबदारी राहुल गांधींवर आहे, हे स्पष्ट होते. म्हणजेच आपल्या पिताश्रींनंतर काँग्रेसला बहुमत मिळवून देण्याची जवळपास अशक्य वाटणारी जबाबदारी राहुलना पेलायची आहे. त्यांना तिचे गांभीर्य कळते काय, हा मात्र कोटीमोलाचा प्रश्न आहे.

राजकारणात लोकं त्याच नेत्याच्या मागे जातात, ज्याच्यात पक्षाला किंवा उमेदवाराला निवडून आणण्याची धमक असते. आज मोदींचे कार्यकर्ते वा नेते यांना आकर्षण एवढ्याचसाठी वाटते की, त्यांच्यात निवडून आणण्याची धमक आहे. २०१४ मध्ये चंद्राबाबू त्यांच्याकडे आले ते केवळ याच कारणासाठी आणि नितीशकुमारांनी लालूंची संगत सोडण्यासाठी जी अनेक कारणे होती, त्यातील मोदींची जिंकण्याची क्षमता हेही एक महत्त्वाचे कारण होते. बिहारमधील त्यांच्या मित्र पक्षाचे नेते उपेंद्र कुशवाह गेल्या कित्येक दिवसांपासून एनडीए सोडण्याचे इशारे देत आहेत. पण, अजून त्यांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या मंत्र्यांचे राजीनामे खिशातून काही बाहेर पडत नाहीत. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे, मोदींच्या लोकप्रियतेचा धसका. त्यामुळेच बहुधा रामविलास पासवान यांनीही आपला पवित्रा बदलला असावा. राहुल गांधींकडे येण्यासाठी असे कोणतेही आकर्षण नाही. अन्यथा, भाजपविरोधी कथित महागठबंधन एव्हाना तयार होऊन गेले असते. पण होत आहे ते उलटेच. इतर विरोधी पक्षांना काँग्रेस वा राहुल ही ‘लायब्लिटी’ वाटत असल्यामुळे गठबंधनाचे घोडे पुढे सरकेनासे झाले आहे. काँग्रेसला तिचे स्थान दाखविण्याचे प्रयत्न मात्र जोरात सुरू आहेत. अन्यथा, अखिलेश आणि मायावतींनी उत्तरप्रदेशात काँग्रेसपुढे दोन जागा देण्याचे गाजर धरण्याचा प्रयत्न केलाच नसता. कथित महागठबंधन तयार करण्याच्या बाबतीतही देशातील सर्वात मोठ्या काँग्रेस पक्षाला दुय्यम स्थान देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रारंभी काँग्रेसने आपले पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राहुल गांधीच असतील, असे सूचित केले. कदाचित त्यामागे नेहरू घराण्याशिवाय पर्याय नाही ही भावनाही असेल. विरोधी पक्षांमध्ये सर्वात जास्त जागा काँग्रेसलाच मिळणे अपरिहार्य आहे, या वस्तुस्थितीचे भानही असेल. पण, आज त्याच काँग्रेस पक्षाला राहुलची उमेदवारी मागे घ्यावी लागली आहे. त्यासाठी ‘राहुल गांधी यांना आम्ही पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केलेले नाही’ असा अधिकृत खुलासा काँग्रेसला करावा लागला. आता तर गठबंधनाचे नेतृत्व निवडणुकीनंतर सर्वसंमतीने निवडले जाईल, अशी भाषा वापरली जाऊ लागली आहे. याचाच अर्थ, जास्त जागा मिळविणाऱ्या पक्षाचा नेताच आपोआप गठबंधनाचा नेता राहील असे नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. गुणवत्तेच्या बळावर शरद पवार, मायावती, ममता वा चंद्रबाबू नायडू यांच्या तुलनेत राहुल डावेच ठरतात. त्यांना जर पंतप्रधानपदाचे नि:संशय नेतृत्व हवे असेल, तर त्याची एकच पूर्वअट असू शकते व ती म्हणजे पाचच्या पाच राज्यांत काँग्रेसची सरकारं स्थापन करणे. ते त्यांच्यासाठी कितपत शक्य आहे, हे या निवडणुकीचे सर्वात कठीण कोडे आहे. राहुल गांधींचे नेतृत्व अपेक्षेप्रमाणे साकार न होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, त्यांच्यातील दूर आणि अचूक दृष्टीचा अभाव. ती मिळावी म्हणून त्यांचा आटोकाट प्रयत्न सुरू आहे. पण, शेवटी माणसाच्या मूलभूत क्षमतेचाही प्रश्न असतो. सोनिया गांधींजवळ तर काहीच नव्हते. त्यांना राजकारणात रूची नव्हती. त्यामुळे त्यांनी या क्षेत्रात चबढबही केली नाही. पण राजीव गांधींच्या मृत्यूनंतर त्यांच्यावर जबाबदारी येऊन पडताच त्यांनी परिश्रमपूर्वक नेतृत्वगुण आत्मसात केले. गांधी-नेहरू परिवाराचा वारसा त्यांच्या कामी आला हे खरेच पण, तोच वारसा राहुलसाठीही उपलब्ध असला तरी, ते ती पातळी आतापर्यंत तरी गाठू शकले नाहीत, हे आपण सर्व पाहतच आहोत. इथेच त्यांच्या क्षमतेच्या मर्यादा स्पष्ट होतात. अशा स्थितीत त्यांनी ही पाच राज्ये निर्णायकपणे जिंकली, तरच त्यांच्यासाठी पुढची संधी उपलब्ध असेल. पण दुर्दैवाने तसे घडले नाही तरी, त्यांच्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाला पर्याय नाही. त्यांच्यापेक्षा अधिक सक्षम नेते काँग्रेसमध्ये नाहीत असे नाही. पण, त्यांच्यापैकी कुणाचाही गांधी-नेहरू घराण्यात जन्म झालेला नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/