अर्थव्यवहार : तीन महिन्यातील रुपयाची सर्वात मोठी झेप: प्रति डॉलर 70 च्या खाली

 

 

गेल्या जुलै-ऑगस्टपासूनच रुपयाच्या अवमूल्यनास प्रारंभ झाला होता. त्यावेळी रुपया प्रति डॉलर 65 रु.च्या आसपास होता. पण कच्च्या खनिज तेला(क्रूड)चे चढते भाव, आयातदारांकडून डॉलरची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी, डॉलरचे एकंदरीत आंतरराष्ट्रीय मूल्यच वाढत जाणे यासह अनेक कारणांमुळे रुपयाला उतरती कळा लागली होती. त्याने प्रति डॉलर 75 रु. च्या जवळपास मजलही ऑक्टोबरात गाठली होती. पण नोव्हेंबरपासून पुन्हा त्याला उर्जितावस्था प्राप्त होऊ लागली असून मागील बरेचसे नुकसान त्याने भरुन काढण्यात यश मिळविले आहे.

 

 

रुपयाच्या सततच्या अवमूल्यनामुळे क्रूडची मोठया प्रमाणावर आयात करावी लागणार्‍या भारतापुढे चालू खात्यातील वाढत्या तुटीमुळे आर्थिक पेंचप्रसंग निर्माण होण्याच्या बेतात आलेला होता.

 

 

त्याचबरोबर पेट्रोलसह सर्व द्रव इंधनांचे भाव वाढू लागल्याने सरकारला विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागत होते. सध्यातरी क्रूडच्या घसरणीमुळे ही समस्या निवळली असली तरीही ती पूर्णपणे संपलेली नाही.

 

 

येत्या 6 डिसेंबर रोजी होणार्‍या ओपेक या तेल उत्पादक देशांच्या बैठकीत क्रूड उत्पादनात कपात करण्यावर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. जर तसा निर्णय या बैठकीत झाला तर पुन्हा एकदा क्रूडचे भाव उत्तर (तेजीची) दिशा धरण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर रुपयाचेही पुन्हा अवमूल्यन होऊ शकते.

 

 

उद्योग-व्यावसायिकांसाठी एक खूषखबर (गुड न्यूज) म्हणजे मालाची वाहतूक व कुरिअर सेवा स्वस्त होणार आहे! यादृष्टिने केंद्र सरकार एक पोर्टल जारी करणार असून त्याच्या पहिल्या चरणात व्याव सायिकांना मालवाहतुकीची सुविधा मिळणार आहे.

 

 

तर दुसर्‍या चरणात कुरिअर सेवा सुरु केली जाणार आहे. या पोर्टलद्वारे मालवाहतुकीचे बुकिंग करता येणार असून त्याबरोबरच मालाच्या स्थितीचीही माहिती मिळू शकणार आहे. या पोर्टलवर कंपन्यांचे रेटिंग असून त्याच्या आधारावर कंपनी निवडण्याची मुभा राहणार आहे.

 

 

हे नॅशनल लॉजिस्टिक पोर्टल पुढील महिन्यात जारी होण्याची शक्यता असून त्याद्वारे मालवाहतूक व कुरिअर करणे स्वस्त होणार आहे. मालाच्या ट्रेकिंगसाठी जिओ टॅगिंग केली जाणार आहे. त्यात एका बुकिंग मध्येच रेल्वे, रस्ता, विमान व जल वाहतुकीची सुविधा मिळणार आहे.

 

 

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने सर्व संबंधितांशी यावर चर्चा केली असून पोर्टलचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.

देशात आता जलवाहतूकही सुरु केली जात आहे. वाराणशी ते कोलकातापर्यंत तिचा शुभारंभही झालेला आहे. जलवाहतूक ही इतर कोणत्याही वाहतुकीपेक्षा स्वस्त वाहतूक सेवा असते.

 

 

आतापर्यंत केवळ रस्ता वाहतुकीवरच अतिशय भर देण्यात आलेला असल्याने वाहनांमधून बाहेर पडलेल्या धुरामुळे पर्यावरणाचे मोठे प्रदूषण होत असते.

 

 

सरकार आता केमिस्टांना विशेष अधिकार देत असून त्याद्वारे डॉक्टरांनी दिलेल्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिलेल्या ब्रॅण्डपेक्षा वेगळया ब्रॅण्डचे औषधही केमिस्ट रुग्णांना देऊ शकणार आहे.

 

 

औषधांवरील सरकारची प्रमुख सल्लागार संस्था ड्रग टेक्निकल अ‍ॅडव्हायजरी बोर्ड यावर लवकरच निर्णय घेणार आहे. तसे झाल्यास केमिस्ट औषधातील क्षारा(कंटेंट सॉल्ट)नुसार कुठल्याही ब्रॅण्डचे औषध देऊ शकणार आहेत. सध्या तरी असे करणे कायदेशीर नसल्याने रुग्णांच्या फायद्यासाठी जेनेरिक औषधी योजनेलाही कायदेशीर स्वरुप दिले जाणार आहे.