जगातील ‘खुंटण’खाना

ज्या ठिकाणी देहविक्रय केला जातो, ती जागा म्हणजे ‘कुंटणखाना.’ सोप्या भाषेत, रेड लाईट एरिया. परंतु, हा आजच्या चर्चेचा विषय नाही. म्हणूनच शीर्षकात म्हटल्याप्रमाणे आपल्या भारत देशाची ओळख ही ‘जगाचा खुंटणखाना’ म्हणून अधिक गडद होताना दिसते. कारण, जागतिक पोषण आहार, २०१८च्या अहवालानुसार, भारतात वाढ खुंटलेल्या, कुपोषित मुलांची संख्या ही जगभरातील अशा मुलांच्या संख्येच्या तब्बल एक तृतीयांश इतकी आहे. म्हणूनच ‘खाना’ (हिंदीतील आहार)अभावी भारताचा असा ‘खुंटणखाना’ झालाय, असं दुर्देवाने म्हणण्याची वेळ ओढवली आहे.

या अहवालानुसार, जगभरातील वाढ खुंटलेल्या, कुपोषित मुलांपैकी सर्वाधिक म्हणजे एक तृतीयांश मुले केवळ भारतातच आढळतात. या अहवालातील ठळक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यापूर्वी दोन प्राथमिक संकल्पना समजून घ्यायला हव्या. पहिली आहे, ‘स्टंटिंग’. ज्याचा अर्थ होतो, बालकांची वयाच्या तुलनेत कमी असलेली उंची, तर ‘वेस्टेड’ म्हणजे अशी मुले ज्यांचे त्यांच्या उंचीच्या तुलनेत वजन मात्र कमी भरते. वयाच्या पाच वर्षांखालील बालकांमध्ये आढळणार्‍या या समस्यांचे मूळ कारण म्हणजे अपुरा पोषक आहार, कुपोषण आणि इतर आजारांची लागण. आपल्या दुर्देवाने भारताच्या स्वातंत्र्याची सत्तरी उलटून गेली तरी या प्राथमिक आरोग्य समस्यांवर सरकारला पूर्णत: मात करता आलेली नाही. त्यामुळे ‘स्टंटिंग’ आणि ‘वेस्टेड’ या दोन्ही कुपोषणाच्या प्रकारात भारतीय बालकांची संख्या ही लक्षणीय आहे. भारतात ‘स्टंटिंग’मुळे ग्रस्त बालकांची संख्या ४६.६ दशलक्ष इतकी आहे. आपल्या खालोखाल या यादीत क्रमांक लागतो तो नायजेरिया आणि पाकिस्तानचा. नायजेरियामध्ये अशा बालकांची संख्या ही १३.९ दशलक्ष, तर शेजारी पाकिस्तानात ती १०.७ दशलक्ष इतकी असल्याचे अहवाल नमूद करतो.

भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये कुपोषणाच्या बाबतीत सारखेच चित्र आहे, असे नाही. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तीन राज्यांत कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर असल्याचे हा अहवाल अधोरेखित करतो. या अहवालात केवळ बालकांच्याच नव्हे, तर प्रौढ स्त्री-पुरुषांच्या आरोग्य स्थितीवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, लठ्ठपणाचे प्रमाण हे पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये सर्वाधिक आहे, तर मधुमेहाच्या बाबतीत स्त्रियांपेक्षा पुरुष आघाडीवर दिसतात. त्यामुळे लहान मुले असो वा प्रौढ व्यक्ती, आरोग्याच्या बाबतीत आज प्रत्येकानेच काळजी घेणे ही काळाची गरज आहे. कुपोषणाचा विषय अजूनही गंभीर आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारपासून ते अगदी गाव पातळीवर कुपोषणाच्या समस्येला समूळ नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांना आज अधिक गती देण्याची गरज आहे. सरकारच्या पोषण आहार, आरोग्यविषयक योजना अजूनही ग्रामपातळीवर पूर्णपणे पोहोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे ग्रामस्थांपर्यंत या योजना कशा पोहोचतील, लाभार्थींना या योजनांचा लाभ कसा मिळेल, त्यांचे एकूणच आयुष्य कसे अधिक सुदृढ आणि संपन्न होईल, यासाठी शासन पातळीवर विशेष मोहिमा राबवून चित्र बदलावे लागेल. कारण, एकीकडे तंत्रज्ञानाच्या जोरावर प्रगतीची नवनवीन क्षितिजे पादाक्रांत करणार्‍या आपल्या देशाला कुपोषणामुळे होणार्‍या बालमृत्यूचा कलंक पुसावाच लागेल; अन्यथा पुढची पिढी आपल्याला कधीच माफ करणार नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/